मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : (Waqf Board in Uttar Pradesh) उत्तर प्रदेशच्या योगी सरकारने जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना राज्यातील वक्फ मालमत्तांची माहिती संकलित करण्याची सूचना केली होती. त्यानुसार जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी राज्यभरातील वक्फ मालमत्तांची माहिती पाठवण्यास सुरुवात केली आहे. यातून उत्तर प्रदेशातील वक्फ मालमत्तेच्या गैरवापराची गंभीर परिस्थिती समोर आली आहे. आतापर्यंत प्राप्त झालेल्या अहवालानुसार, २५२८ वक्फ मालमत्तांपैकी ७६१ हून अधिक मालमत्ता धार्मिक, शैक्षणिक किंवा स्मशानभूमींऐवजी घरे, दुकाने आणि इतर कारणांसाठी वापरल्या जात आहेत.
हे वाचलंत का? : मुर्शिदाबाद हिंसाचार प्रकरणी पोलिसांच्या अहवालात मोठा खुलासा
अनेक जिल्ह्यांत झालेली अनियमितता देखील या अहवालातून उघडकीस आली आहे. चंदौलीतील १५, मुझफ्फरनगरमधील ४ आणि बाराबंकी, हमीरपूर, झांसी, कासगंज, लखीमपूर खेरी आणि सिद्धार्थ नगरमधील प्रत्येकी १ मालमत्ता वक्फ म्हणून घोषित करण्याचे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित आहे. आंबेडकरनगरात १५ मालमत्तांचा वापर योग्य आहे, तर १५ मालमत्तांचा गैरवापर होत आहे.
याशिवाय मुझफ्फरनगर, सहारनपूर, आग्रा, बस्ती, उन्नाव, लखीमपूर खेरी आणि पिलीभीत येथेही वक्फ मालमत्तेच्या गैरवापराच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. हे प्रकरण सरकारने गांभीर्याने घेतले असून वक्फ मालमत्तेचा योग्य वापर व्हावा यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना कडक सूचना दिल्या आहेत. या अनियमितता दूर करण्यासाठी ठोस पावले उचलली जात आहेत, जेणेकरून वक्फ मालमत्तांचा मूळ उद्देश पूर्ववत करता येईल.