मुर्शिदाबाद हिंसाचार प्रकरणी पोलिसांच्या अहवालात मोठा खुलासा

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : (Murshidabad Voilence Update) वक्फ (सुधारणा) कायद्याच्या निषेधार्थ मुर्शिदाबाद जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात जातीय हिंसाचार उसळला. या प्रकरणी तपास करत असताना पोलिसांच्या अहवालात एक मोठा खुलासा झाला आहे. शमशेरगंजमध्ये झालेल्या हिंसाचारात मशिदीजवळ जमलेल्या जमावाने हिंदू कुटुंबांची घरे विशेषत: लक्ष्य केल्याचे वृत्तात म्हटले आहे. बंगालमधील या हिंसाचारात आतापर्यंत ३१५ जणांना अटक करण्यात आली असून यामध्ये दोन अल्पवयीन मुलांचाही समावेश आहे.

हे वाचलंत का? : अमेरिकेत 'इस्लामिक शहर' वसवण्याचा डाव राज्यपालांनी उधळला!

मिळालेल्या माहितीनुसार, दोन अल्पवयीन मुलांना सोडण्यात आले असून अटक करण्यात आलेल्या बहुतांश जणांना अद्याप जामीन मिळालेला नाही. अफवा आणि चुकीची माहिती पसरवणाऱ्या एकूण १,२५७ इंटरनेट लिंक्सदेखील ब्लॉक करण्यात आल्या आहेत. अहवालात असे म्हटले आहे की, रघुनाथगंज पोलिस स्टेशन हद्दीतील पीडब्ल्यूडी मैदानावर वक्फ (दुरुस्ती) कायद्याच्या विरोधात आयोजित निदर्शनादरम्यान दि.८ एप्रिल रोजी हिंसाचार सुरू झाला. दुपारी जमावाने अचानक हिंसक वळण घेत सरकारी मालमत्तेचे नुकसान करण्यास सुरुवात केली, यादरम्यान पोलिसांवरही हल्ले झाले.

मुर्शिदाबाद हिंसाचारावर पश्चिम बंगाल पोलिसांच्या अहवालानुसार, जिल्हा गुप्तचर शाखेला ११ एप्रिल रोजी शुक्रवारच्या प्रार्थनेनंतर संभाव्य आंदोलनांची आगाऊ माहिती मिळाली होती. अहवालात नमूद केलेल्या स्थानिक लोकांच्या भूमिकेमुळे मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि राज्य सरकारने हिंसाचारासाठी “बाहेरील घटक” दोषी ठरवल्याच्या दाव्यावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. पोलिसांच्या अहवालानुसार, १२ एप्रिल रोजी शमशेरगंज पोलीस स्टेशन हद्दीतील घोषपाडा भागातील स्थानिक मशिदीजवळ जमाव जमला आणि विशेषतः हिंदू कुटुंबांच्या घरांना लक्ष्य केले. दुसऱ्या दिवशी दुसऱ्या जमावाने कांचनतला मशिदीजवळील हिंदू कुटुंबांच्या घरांची तोडफोड करण्याचा प्रयत्न केला.

न्यायमूर्ती सौमेन सेन आणि न्यायमूर्ती राजा बसू चौधरी यांचा समावेश असलेल्या कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या विशेष खंडपीठाने १२ एप्रिल रोजी संध्याकाळी केंद्रीय निमलष्करी दल तैनात करण्याचे आदेश दिले होते. खंडपीठाने स्पष्टपणे नमूद केले की जातीय हिंसाचार रोखण्यासाठी राज्य सरकारने उचललेली पावले अपुरी आहेत. केंद्रीय दलाची तैनाती वेळीच झाली असती तर परिस्थिती इतकी गंभीर आणि स्फोटक बनली नसती, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले.