बाजारसमित्यांमधील वर्चस्ववादाला शह

 

मुंबई: (Chief Minister Market Committee Scheme) वर्षानुवर्षे बाजारसमित्या ताब्यात ठेवून एकाधिकारशाही गाजवणार्‍यांना फडणवीस सरकारने दणका दिला आहे. तळकोकणासह 65 तालुक्यांमध्ये कृषी उत्पन्न बाजारसमित्यांना मंजुरी देत प्रस्थापितांच्या वर्चस्ववादाला शह देण्यात आला आहे. ‘मुख्यमंत्री बाजार समिती योजने’अंतर्गत प्रत्येक तालुक्यात बाजारसमित्या सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. फडणवीस सरकारच्या 100 दिवसांच्या कार्यक्रमाचा हा महत्त्वाचा भाग आहे.

 

राज्यात सध्या 305 बाजारसमित्या कार्यरत असून या बाजारसमित्यांचे 625 उपबाजार कार्यरत आहेत. तर, 68 तालुक्यांमध्ये बाजारसमित्या अस्तित्वात नाहीत. मुंबई उपनगरातील कुर्ला, अंधेरी, बोरिवली या तालुक्यांत शहरी भाग असल्याने बाजारसमिती स्थापन करणे व्यावहारिक नाही. शिवाय, जालना बाजारसमितीचे विभाजन होऊन बदनापूर बाजारसमिती निर्माण झाली आहे. तसेच या बाजारसमितीप्रश्नी उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. त्यामुळे उर्वरित 65 तालुक्यांमध्ये बाजारसमित्या स्थापन करण्यात येणार आहेत.

 

सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड, ठाणे, पालघर, नाशिक, जळगाव, अमरावती, पुणे, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर, नांदेड, छत्रपती संभाजीनगर, बीड, सोलापूर, सातारा, सांगली आणि कोल्हापूर या जिल्ह्यांत या बाजारसमित्यांना मान्यता देण्यात आली आहे.

 

सध्या राज्यात 305 बाजार समित्या असून 30 बाजारसमित्यांचे उत्पन्न 25 लाखांपेक्षा कमी आहे, तर 27 बाजारसमित्यांचे उत्पन्न 25 ते 50 लाखांच्या दरम्यान आहे. एक कोटीच्या आत उत्पन्न असलेल्या 54 बाजारसमित्या आहेत, तर 25 कोटींपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या पाच बाजारसमित्या आहेत. यामध्ये मुंबई, पुणे, नागपूर, सोलापूर आणि लातूर बाजारसमित्यांचा समावेश आहे. तर ‘ड’ वर्गातील म्हणजे 25 लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या 30 बाजारसमित्या याही तालुकापातळीवरील आहेत.