कर्नाटकात मुस्लिमांना ४ टक्के आरक्षण मिळणार की नाही? हे आता राष्ट्रपती ठरवणार! राज्यपालांचा सिद्धरामय्या सरकारला दे धक्का!

 

बंगळुरू:  (Karnataka Governor Thawar Chand Gehlot) कर्नाटकचे राज्यपाल थावर चंद गेहलोत यांनी सरकारी कंत्राटांमध्ये मुस्लिमांना ४ टक्के आरक्षण देण्यासंदर्भातील विधेयक राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे मंजुरीसाठी पाठवले आहे. गेल्याच महिन्यात झालेल्या अर्थसंकल्पीय सिद्धरामय्या सरकारने हे विधेयक पारित केले होते. यानंतर राज्य सरकारने हे विधेयक राज्यपालांकडे पाठवले होते.

 

राज्यपाल थावरचंद गेहलोत म्हणालेत, " भारताचे संविधान धर्माच्या आधारे आरक्षण देण्यास परवानगी देत नाही." या विधेयकात कर्नाटक सरकारने विविध सरकारी विभाग, संस्था आणि संस्थांतर्गत येणाऱ्या सर्व सार्वजनिक कामांच्या कंत्राटांपैकी चार टक्के आरक्षण श्रेणी-२ ब अंतर्गत मुस्लीम समुदायासाठी दिलं आहे. २ कोटीपर्यंतचे सरकारी कंत्राट आणि १ कोटीपर्यंतच्या वस्तू व सेवा खरेदी कंत्राटांमध्ये हे आरक्षण असणार आहे.

 

कर्नाटक सरकारच्या विधेयकाला विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपने विरोध केला आहे. आता राज्यपालही या विधेयकाबाबत केंद्र सरकारशी असहमत असल्यामुळे त्यांनी याबाबतचा निर्णय घेण्यासाठी विधेयक राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे पाठवले आहे. तर दुसरीकडे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी या विधेयकाचे समर्थन केले आहे.