वक्फ सुधारित कायद्याच्या कलमांवर सर्वोच्च न्यायालयाची तात्पुरती स्थगिती

नवी दिल्ली (Waqf Amendment Act) : नुकताच संसदेत वक्फ सुधारित कायदा मंजूर करण्यात आला आहे. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयात काही विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी याचिका दाखल केली आहे. सपा, आप, काँग्रेस पक्षातील नेत्यांचा वक्फ सुधारित कायद्याविरोधात याचिका दाखल करणाऱ्यांमध्ये समावेश होता. अशातच वक्फ सुधारित कायद्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. अशातच आता सर्वोच्च न्यायालयाने वक्फ सुधारित कायद्याच्या दोन कलमांच्या अंमलबजावणीवर केंद्र सरकारच्या विनंतीनुसार तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे.

अशातच सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारने न्यायालयाला दोन मुद्द्यांवर आश्वासन दिले. पुढील सुनावणी होईपर्यंत बाहेरील सदस्यांची वक्फ बोर्डाच्या सदस्यपदी नियुक्ती करण्यात येणार नाही. जर वक्फ बोर्डाने एखाद्या संपत्तीवर दावा केल्यास सुनावणीनंतर त्याबाबत विचार केला जाणार आहे. तसेच पुढील सुनावणीपर्यंत हस्तक्षेप करता येणार नाही. यामुळे आता केंद्र सरकारने पुढील सात दिवसांत याबाबत भूमिका सादर करण्याचे निर्देश जारी केले आहे. 

 

 

न्यायालयाचे सरन्यायाधीस संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती व्ही. के. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर याचिकेवर सुनावणी करण्यात आली. सुनावणीत कायद्याच्या विरोधात ज्येष्ठ वकील राजीव धवन, कपील सिब्बल, अभिषेक मनू सिंघवी, सी.यू.सिंह, राजीव शाकधर, संजय हेगडे, हजेफा अहमदी आणि शादान फरासत या वकिलांनी बाजू मांडली आहे. तर केंद्र सरकारच्या बाजूने वकील तुषार मेहता, ज्येष्ठ वकील राजेश द्विवेदी आणि रणजीत कुमार यांनी बाजू मांडली.

 

 

 

दरम्यान, पुढील सुनावणी येत्या ५ मे २०२५ रोजी दुपारी २ वाजताच्या दरम्यान होणार आहे. संजीव खन्ना हे १४ मे रोजी निवृत्त होत असून याप्रकरणाची सुनावणी करण्यात आली आहे.