काळ सोकावतो आहे...

 

 

 

सर्वोच्च न्यायालयातील न्या. जे. बी. पारडीवाला यांनी नुकताच एक निकाल देताना राज्यपाल आणि राष्ट्रपती यांनी अनुक्रमे विधिमंडळ आणि संसदेने मंजूर केलेल्या विधेयकांना तीन महिन्यांच्या आत मंजुरी द्यावी, असा आदेश दिला. तामिळनाडूचे राज्यपाल आर. एन. रवी हे राज्य सरकारने मंजूर केलेल्या दहा विधेयकांना गेले अनेक महिने मंजुरी देत नव्हते. त्याविरोधात तामिळनाडूने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यासंदर्भात निर्णय देताना न्या. पारडीवाला यांनी राज्यपालच नव्हे, तर चक्क राष्ट्रपतींवरही कालमर्यादेचे बंधन घातल्याने हा वाद निर्माण झाला.

 

कारण, राज्य सरकार किंवा केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या विधेयकांवर स्वाक्षरी करण्यास राज्यपाल-राष्ट्रपती यांच्यावर राज्यघटनेने कोणतीही कालमर्यादा घातलेली नाही. शिवाय सर्वोच्च न्यायालय हे राष्ट्रपतींना आदेश कसे देऊ शकते, असाही प्रश्न उपस्थित झाला. त्यामुळे हा निर्णय म्हणजे न्यायपालिकेने आपल्या अधिकारांचे केलेले उल्लंघन आहे, असे मानले जात आहे. न्यायपालिका, विधिमंडळे आणि कार्यपालिका ही भारतातील लोकशाहीचे तीन स्तंभ असून प्रत्येक संस्थेचे अधिकार, कर्तव्ये आणि जबाबदार्‍या काय आहेत, ते राज्यघटनेत नमूद केले आहे.

  

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने या निर्णयावर आपले मत अजून जाहीर केले नसले, तरी त्याबाबत योग्य तो निर्णय घेण्यासाठी सरकारी स्तरावर अंतर्गत विचारविनिमय सुरू आहे. सरन्यायाधीश स्वतःहून पुढाकार घेऊन हा वाद मिटविण्यासाठी काही प्रयत्न करतात का, त्याची सरकार प्रतीक्षा करीत आहे. मोदी सरकार सर्वोच्च न्यायालयाचा पूर्ण मान राखते. पण, आता म्हातारी मेल्याचे दुःख नसून काळ सोकावत चालला आहे, अशी परिस्थिती उद्भवली आहे.

 

उच्च व सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची ‘कॉलेजियम’मार्फत नियुक्ती करणे, ‘एनजेएसी कायदा’ रद्द करणे आणि आता राज्यपाल-राष्ट्रपतींना निश्चित मुदतीत निर्णय देण्याचा आदेश देणे यापैकी एकाही निर्णयाला राज्यघटनेत आधार नाही. तरीही या मुद्द्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाने आपली मनमानी चालविली आहे. ‘एनजेएसी कायदा’ रद्द करताना कोणतेही संयुक्तिक किंवा तर्कशुद्ध कारण न्यायालयाने दिले नव्हते. त्या कायद्याने न्यायपालिकेच्या अधिकारावर घाला पडत नव्हता किंवा राज्यघटनेचे उल्लंघनही होत नव्हते. तरीही तो रद्द करण्यात आला.

 

सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयांमध्ये कोट्यवधी खटले दशकानुदशके निर्णयाविना पडून आहेत. त्यात केवळ चेक बाऊन्स झालेल्या खटल्यांची संख्याच लाखोंमध्ये आहे. इतके साधे खटलेही न्यायालयाला झटपट निकाली काढता येत नसताना इतरांनी मात्र विशिष्ट कालमर्यादेत आपले निर्णय द्यावेत, हे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगणे हा क्रूर विनोदच म्हणावा लागेल. दहशतवाद्याला फाशी देणे थांबविण्यासाठी फाशीच्या वेळेआधी काही तास, मध्यरात्रीनंतर सुनावणी घेण्यास मात्र हेच न्यायालय विजेची चपळाई दाखविते.

 

ज्यांना फाशीची शिक्षा झाली आहे, अशा अनेक गुन्हेगारांची ही शिक्षा सर्वोच्च न्यायालयाने जन्मठेपेत रूपांतरित केली. क्वचित एक-दोन गुन्हेगारांना तर दोषमुक्तही केले. त्यासाठी फाशीची शिक्षा सुनावल्यानंतर तिच्या अंमलबजावणीस अवाजवी विलंब झाल्यामुळे गुन्हेगाराचे मानसिक शोषण झाल्याचे कारण सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहे. पण, या विलंबास सर्वोच्च न्यायालय आणि भारतातील न्यायदान प्रक्रियाच जबाबदार आहे, याचा सर्वोच्च न्यायालयाला सोयीस्कररित्या विसर पडलेला दिसतो. सर्वोच्च न्यायालयाने एखाद्यास फाशीची शिक्षा सुनावल्यावर त्याविरोधात फेरविचार याचिका त्याला दाखल करता येते. त्यावर किती कालमर्यादेत निकाल द्यायचा, याचे बंधन न्यायालयावर नाही. त्यानंतर हा गुन्हेगार राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्जदेखील करू शकतो.

 

त्यावर राष्ट्रपतींनी किती दिवसांत निर्णय घ्यायचा, यावरही कालमर्यादेचे बंधन नाही. मग तो अर्ज फेटाळल्यावर हा गुन्हेगार पुन्हा एकदा किंवा दोनदा सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचाराची याचिकाही दाखल करू शकतो. त्यावरही कालमर्यादेचे बंधन नाही. ही सर्व कायदेशीररित्या वैध प्रक्रिया आहे. त्यात निदान 15 ते 20 वर्षे निघून जातात. त्यास कोण जबाबदार? मग अवाजवी विलंबाचे कारण देत, अशा गुन्हेगाराची फाशीची शिक्षा रद्द करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयास काय अधिकार?

 

अलीकडेच दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्या. यशवंत वर्मा यांच्या घरी लागलेल्या आगीत कोट्यवधी रुपयांच्या नोटा सापडल्या. त्या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायलयाने जी समिती नेमली, तिचाही कार्यकाल निश्चित करण्यात आलेला नाही. इतक्या साध्या प्रकरणातही न्यायालयाला कालमर्यादा निश्चित करता येत नसेल, तर याबाबत सर्वोच्च न्यायालयच गंभीर नाही, असे म्हणता येते. अशा स्थितीत ते इतरांवर कालमर्यादेचे बंधन कसे घालू शकते?

 

आजकाल मोदी सरकारने घेतलेल्या प्रत्येक निर्णयाला, तसेच संसदेने मंजूर केलेल्या विधेयकांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची प्रथाच पडली आहे. सर्वोच्च न्यायालयही आपले अधिकारक्षेत्र आहे की नाही, याचा विचार न करता अशी प्रत्येक आव्हान याचिका दाखल करून घेत आहे. काँग्रेस सरकारच्या काळात असे घडत नव्हते. सारे निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानेच घ्यायचे असतील, तर निवडणुका घेऊन सरकार निवडण्याचा तमाशा बंद करावा आणि सर्वोच्च न्यायालयाकडेच देश चालविण्याची जबाबदारी सोपवावी.

 

शाहबानो खटल्यात राजीव गांधी यांच्या सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करणारे विधेयक संसदेत बहुमताने मंजूर केले होते. त्यावर सर्वोच्च न्यायालय चूपचाप मूग गिळून बसले होते. आणीबाणीतही सर्वोच्च न्यायालयाने इंदिरा गांधी यांच्यापुढे शरणागती पत्करली होती. म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाला बळाची भाषा कळते, असे मानायचे का? तसे असेल, तर आताही सरकारने राज्यपाल-राष्ट्रपतींना निश्चित मुदतीत निकाल देण्याचे बंधन घालणारा निर्णय रद्द करणारे विधेयक संसदेत मंजूर करून घ्यावे. ही नामुष्की टाळायची असेल, तर देशाच्या सरन्यायाधीशांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाची बैठक बोलावून हा निर्णय रद्द ठरवावा आणि आपली चूक सुधारावी. त्यात त्याची शान कायम राहील.