पालकांच्या संमतीशिवाय धर्मांतर करणे असंविधानिक

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : (Malaysia Court Decision on Conversion) मलेशियन कोर्टाने नुकत्याच दिलेला एक महत्त्वाच्या निकाल सध्या चर्चेत आहे. पेर्लिस राज्य सरकारने दाखल केलेली याचिका ज्यामधे असे म्हटले होते की, दोन मुलांचे धर्म परिवर्तन वैध मानले जावे, असे म्हटले होते; ती याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली. दोन्ही पालकांच्या संमतीशिवाय धर्मांतर करणे असंविधानिक असल्याचे म्हटले आहे.

हे वाचलंत का? : बंगालमधील हिंदूंसाठी ममता बॅनर्जी स्वतःच सर्वात मोठा धोका

वास्तविक, हे एक हिंदू आई लोह सिउ हाँगचे ८ वर्षे जुने प्रकरण आहे. हाँगने तिच्या तीन मुलांच्या कस्टडीसाठी प्रदीर्घ कायदेशीर लढा दिला. त्यांच्या नकळत तिन्ही मुलांचे धर्मांतर करण्यात आले होते. दरम्यान, फेडरल कोर्टाने या प्रकरणी पहिला निर्णय दिला. त्या निर्णयात न्यायालयाने म्हटले होते की, दोन्ही पालकांच्या संमतीशिवाय मुलाचा धर्म बदलणे घटनाबाह्य आहे.

यापूर्वी २०२२ मध्ये राज्य उच्च न्यायालयात हाँग खटला हरल्या होत्या, त्यानंतर त्यांनी न्यायालयात नवीन याचिका दाखल केली, ज्यावर न्यायालयाने धर्मांतर अवैध ठरवत आपला निर्णय दिला. तथापि, पेर्लिस राज्याने अपील केले आणि फेडरल न्यायालयाने १४ मे २०२४ रोजी तो निर्णय कायम ठेवला. अखेरच्या प्रयत्नात, राज्याने ऑक्टोबर २०२४ मध्ये पुनर्विलोकन याचिका दाखल केली. न्यायालयाने यावर हा अंतिम निर्णय दिला.

या प्रकरणी हाँगने नियम १३७ अंतर्गत पुनर्विलोकन याचिका दाखल केली होती. विशेष म्हणजे मलेशियाच्या कायद्यात अशी तरतूद आहे जी क्वचितच वापरली जाते. आधीच्या निर्णयात, फेडरल कोर्टाने चेतावणी दिली की पेर्लिस राज्याचे युक्तिवाद स्वीकारल्यास "एकतर्फी धार्मिक धर्मांतराची असंवैधानिक प्रथा" चालू ठेवण्यास प्रभावीपणे प्रोत्साहन मिळेल.