मृगजळ की नवी सुरुवात?

 

 

'जागतिक आरोग्य संघटने’ने नुकतेच एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले. महामारी नियंत्रणासाठी एक आंतरराष्ट्रीय करार तयार करण्याबाबतचा प्रस्ताव या संघटनेने अंतिम केला आहे. या कराराचा उद्देश भविष्यातील साथरोगांचा धोका ओळखून, त्यावर तत्काळ प्रतिसाद देण्यासाठी जागतिक सहकार्याची नवी चौकट निर्माण करणे हा आहे. या मसुद्यात प्रभावी लसीकरण, वैद्यकीय संशोधन, माहितीचे पारदर्शक आदानप्रदान आणि सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणांतील समन्वय यासंबंधी काही महत्त्वाचे मुद्दे मांडले गेले आहेत. पण, या प्रस्तावाची वेळ, स्वरूप, आणि त्यामागची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी पाहता, काही मूलभूत प्रश्न समोर येतात.

 

‘कोविड-19’ या जागतिक महामारीत ‘जागतिक आरोग्य संघटने’ची भूमिका वादग्रस्त ठरली. 2019च्या शेवटी चीनमध्ये ‘कोरोना’ विषाणूचा प्रादुर्भाव सुरू झाला, तेव्हा आरोग्य संघटनेने त्या देशाकडून मिळालेल्या अपूर्ण आणि अनेकदा दिशाभूल करणार्‍या माहितीवरच आपले प्राथमिक निष्कर्ष मांडले. यामुळे अनेक देशांनी प्रारंभीच्या टप्प्यातील योग्य ती तयारी करण्याची संधी गमावली. त्याचवेळी लसींच्या वाटपाच्या प्रक्रियेतही संघटनेने अपेक्षेपेक्षा कमी सक्रियता दाखवली. ‘कोवॅक्स’ योजनेद्वारे गरीब आणि विकसनशील देशांना लसवाटप करण्याचा उद्देश असला तरी, प्रत्यक्षात विकसनशील देशांना प्रत्यक्ष लस मिळण्यास मोठाच विलंब झाला. अनेक प्रगत राष्ट्रांनी स्वतःसाठी लसींचा साठा करून ठेवला आणि ‘जागतिक आरोग्य संघटना’ या असमतोलावर केवळ औपचारिक चिंताच व्यक्त करत राहिली. तसेच विकसित राष्ट्रांच्या लसींना मिळणारी मान्यता आणि विकसनशील राष्ट्रांच्या लसींना मिळणारी मान्यता, यामध्ये कालावधीचा मोठा फरक होता. नवीन कराराचा मसुदा तयार होण्यासाठीही सुमारे तीन वर्षे लागली. हा कालावधीच ‘जागतिक आरोग्य संघटने’च्या कार्यक्षमतेवर प्रश्न उपस्थित करणारा आहे.

 

‘कोविड’नंतर जागतिक पातळीवर ‘जागतिक आरोग्य संघटने’च्या विश्वासार्हतेला मोठा धक्का बसला. अनेक देशांना वाटते की, ही संस्था काही प्रभावशाली राष्ट्रांच्या दबावाखाली निर्णय घेते. तिच्या निधीचा मोठा हिस्सा काही मोजक्या देशांकडून येतो आणि त्यामुळे संस्था संपूर्णपणे स्वायत्त आहे का? हा प्रश्न नेहमीच उपस्थित होतो. हेच कारण आहे की, ‘जागतिक आरोग्य संघटने’ने मांडलेल्या या नव्या ‘महामारी करारा’च्या प्रस्तावाकडे जग संशयानेच पाहते आहे. या करारात असलेल्या चांगल्या उद्दिष्टांचीही अंमलबजावणी किती प्रभावीपणे होईल, हा एक वेगळाच प्रश्न.

 

1948 साली स्थापन झालेली ‘जागतिक आरोग्य संघटना’ ही संयुक्त राष्ट्रांच्या अधिपत्याखालील सर्वांत महत्त्वाची संस्था मानली जाते. तिची स्थापना सार्वजनिक आरोग्याची जागतिक समन्वयक संस्था म्हणून झाली. या संस्थेने लसीकरण कार्यक्रम, मलेरिया नियंत्रण, पोलिओ निर्मूलन, एड्सविरोधी मोहिमा आणि सार्स व इबोलासारख्या साथींवर महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. आरोग्याशी संबंधित जागतिक मानके ठरवणे, संशोधनाला दिशा देणे आणि आपत्तीच्या वेळी समन्वय साधणे हे तिचे प्रमुख कार्यक्षेत्र. मात्र, ‘कोविड’ काळातील तिची भूमिका आणि परिणाम पाहता तिच्या पुनर्मूल्यांकनाची गरज निर्माण झाली आहे. सार्वजनिक आरोग्याबाबत निर्णय घेणार्‍या संस्थेकडे पारदर्शक, दबाव झुगारणारे आणि विज्ञानाधिष्ठित नेतृत्व असणे आवश्यक आहे. सध्या झालेला हा नवा करार या प्रक्रियेचा सुरुवातीचा टप्पा असू शकतो. पण, जर त्यामध्ये निर्णायक अटी, जबाबदार्‍या आणि न्याय्य वितरणाची काळजी घेतली नाही, तर तो केवळ एक सैद्धांतिक दस्तऐवजच ठरेल.

 

‘जागतिक आरोग्य संघटने’चा नवा ‘महामारी करार’ हा भविष्यातील महामारी रोखण्याचा एक महत्त्वाचा प्रयत्न आहे. पण, हा प्रयत्न साकार होत असताना, दुसरीकडे ‘जागतिक आरोग्य संघटने’ची विश्वासार्हताही पणाला लागली आहे. जागतिक आरोग्य व्यवस्थेला केवळ धोरणांची गरज नाही, तर त्यांची अंमलबजावणी करणार्‍या पारदर्शक यंत्रणांचीही गरज आहे, अन्यथा असे केलेले अनेक करार हे नजीकच्या भविष्यात बुडणार्‍या बँकेचा, पुढील तारखेचा धनादेश ठरण्याचीच शक्यता अधिक आहे.

 

कौस्तुभ वीरकर