तामिळनाडूत १५० कुटुंबांना वक्फ बोर्डाची नोटीस; काँग्रेस आमदाराचा सल्ला म्हणजे ग्रामस्थांच्या जखमेवर मीठ

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : (Tamil Nadu Waqf Board) वक्फ सुधारणा विधेयक लोकसभेत आणि राज्य सभेत मंजूर होऊन राष्ट्रपतींनी त्यावर स्वाक्षरीही केली. सध्या सर्वोच्च न्यायालयात कायद्याविषयी लढाई सुरु असताना वक्फ बोर्डाने १५० कुटुंबांना त्यांच्या जमिनी रिकामी करण्यासाठी नोटीस बजावल्याचे निदर्शनास आले आहे. सदर प्रकरण तामिळनाडूच्या वेल्लोर जिल्ह्यातील कट्टुकोलाई गावातील असून गावकऱ्यांनी यास विरोध दर्शवला आहे.

हे वाचलंत का? : बंगाल मधील हिंसाचार सुनियोजित कट! रामनवमीचा होता मुहुर्त; तपासात धक्कादायक खुलासे उघडकीस

वक्फ बोर्डाने दावा केलेली जमीन ही शेतजमीन असून १५० कुटुंबांचा उदरनिर्वाह यावरच चालतो. सय्यद अली सुलतान शाह यांच्या नावाने नोटीस जारी करण्यात आली आहे. पीडितांनी वेल्लोरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी निवेदन देऊन तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. कारण ही जमीन दर्ग्याच्या मालकीचा असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यासोबतच गावकऱ्यांनी जागा रिकामी करावी किंवा दर्ग्याला रितसर भाडे द्यावे, असेही सांगण्यात आले आहे. पीडितांपैकी बहुतांश गावकऱ्यांकडे सरकारने दिलेली कागदपत्रे आहेत. त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून संरक्षण आणि स्पष्टतेची मागणी केली आहे. आपल्या उपजीविकेचे एकमेव साधन आपल्यापासून हिरावून घेतले जाईल, अशी भीती सध्या ग्रामस्थांमध्ये आहे.

तामिळनाडूचे काँग्रेस आमदार हसन मौलाना याप्रकरणावर प्रतिक्रिया देत म्हणाले की, त्यांची जमीन वक्फ बोर्डाची असल्याचे सिद्ध झाल्यास त्यांना दर्ग्याचे भाडे द्यावे लागेल. एकदा जमीन वक्फ झाली की ती कायम वक्फ राहते.