उर्दू नावांवरील फलकांवर बंदी नकोच! सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

 

नवी दिल्ली : राज्यातील नगरपरिषदेच्या इमारतींवर उर्दू (Urdu) नाव असणारे फलक काढून न टाकता ते कायम ठेवावे असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, भाषा ही एक संस्कृती असून ती लोकांमध्ये फूट पाडण्याचं कारण बनू नये. उर्दू भाषा ही गंगा जमुनी तहजीबनचा सर्वोत्तम नमुना आहे. न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण कायदा, २०२२ किंवा कायद्याच्या कोणत्याही तरतुदीनुसार उर्दूचा वापर प्रतिबंधित नाही.

 

राज्यातील अकोला जिल्ह्यातील पातूर नगर परिषदेच्या इमारचीच्या फलकावर उर्दू भाषेचा वापर करण्यात आला. त्याच प्रकरणाला आव्हान देणारी याचिका माजी नगरसेवकाने दाखल केली होती.

 

आपल्यातील असणारी गैरसमजुत, कदाचित एखाद्या भाषेबाबत आपले पूर्वग्रह देखील, आपल्या राष्ट्राची ही महान विविधना असलेल्या वास्तवाविरूद्ध धैर्याने सत्यतेने तपासले पाहिजेत. आपली ताकद कधीही कमकुवक असू शकत नाही. उर्दू भाषेसोबत मैत्री करूया, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.

 

न्यायालयाने म्हटले की, उर्दू ही भारतासाठी परकी भाषा असल्याचा गैरसमज आहे. ही एक भाषा आहे जी या भूमीत जन्माला आली आहे. खंडपीठाच्या वतीने लिहिताना, न्यायमूर्ती धुलिया यांनी उर्दू आणि सर्वसाधारपणे खंडपीठाच्या मतांवर सविस्तरपणे चर्चा केली. भाषा हा धर्म नाही, भाषा हे धर्माचे प्रतिनिधीत्व करत नाही, भाषा ही लोकांची असते, धर्माची नाही, असे निकालात म्हटले गेले. 

 

भाषा ही संस्कृती असून समुदायाची आणि त्याच्या लोकांच्या सभ्यतेच्या वाटचालीचे मोजमाप करण्याचे मापनदंड आहे. उर्दू भाषेचेही तसेच आहे, जी गंगा-जमुनी तहजीब किंवा हिंदुस्तानी तहजीबचे उत्कृष्ट उदाहरण आहे, जी उत्तर आणि मध्य भारताली मैदानी प्रेशांची संमिश्र सांस्कृतिक मूल्ये आहेत, असे त्यांनी म्हटले आहे.