वक्फ सुधारणा कायद्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी

 

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या वक्फ सुधारणा कायद्याविरोधात (Waqf Amendment Act) दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर बुधवारी १६ एप्रिल २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू करण्यात आली. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती पीव्ही संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी सुरू केली.

 

केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता युक्तिवाद करत आहेत. दरम्यान, कपिल सिब्बल, राजीव धवन, अभिषेक मनु सिंघवी आणि सीयू सिंग हे कायद्याविरोधात ७० हून अधिक याचिकांवर युक्तिवाद करत आहेत.

 

सिब्बल यांनी सुधारित कायद्यातील त्रुटींची यादी जाहीर केली आहे. यानंतर, सरन्यायाधीश संजीव खन्ना म्हणाले की, न्यायालयाकडे खूप कमी वेळ आहे. तुम्ही फक्त महत्त्वाच्या गोष्टी आमच्यासमोर मांडण्याचे त्यांनी आवाहन केले. 

 

४ एप्रिल रोजी संसदेने मंजूर केलेल्या वक्फ सुधारित कायद्याला राष्ट्रपतींनी सही करत मान्यता दिली. तेव्हापासून त्या कायद्याला सतत विरोध दर्शवण्यात येत आहे. यावेळी आता सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला आणि म्हणाले की, मुस्लिम बोर्डाचा भाग असू शकतो. त्याचप्रमाणे हिंदूही याचच एक भाग असतील. यापैकी आता २२ पैकी १० मुस्लिम आहेत. अशातच आता कायदा लागू झाल्यानंतर वक्फ डीडशिवाय कोणताही वक्फ तयार करता येणार नाही.

 

वाद झाल्यानंतर सरकारी अधिकारी चौकशी करतील मात्र, असंवैधानिक आहे. सिब्बल म्हणाले सरकारी मालमत्ता ही त्यांची असल्याचे घोषित केले जाईल. परंतु त्यासाठी कोणतीही कालमर्यादा नाही. तुम्ही म्हणत आहात की वाद झाल्यानंतर सरकारी अधिकारी चौकशी करतील हे सर्व असंवैधानिक आहे. संरक्षित वारशाबाबत केलेली कोणतीही घोषणा निष्प्रभ ठरेल. तसेच इस्लाममध्ये, मृत्यूनंतर वारसा लागू होतो, हे लोक त्याआधीच संपत्तीवर हस्तक्षेप करतात. या कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर ज्या मालमत्ता वक्फ म्हणून ओळखल्या गेल्या आहेत त्या वक्फमध्ये गणल्या जाणार आहेत.

 

जर मुस्लिम म्हणून जन्माला आलो असल्यास मी हे का करेन? माझा वैयक्तिक कायदा लागू होईल. सिब्बल यांनी न्यायालयासमोर आपले मुद्दे मांडले. कलम ३ जर वादग्रस्त नसेल तर अशा वेळी वक्फ करणाऱ्या व्यक्तीने कागदपत्रे दिली तर वक्फ कायदा अबाधित राहिल.