वक्फ सुधारणा कायद्यास आव्हान ; दि. ११ एप्रिल रोजी सर्वोच सुनावणी

 

नवी दिल्ली: ( Challenge to Waqf Amendment Act ) ‘वक्फ (सुधारणा) कायदा, २०२५’च्या वैधतेला आव्हान देणार्‍या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय दि. १६ एप्रिल रोजी सुनावणी करणार आहे. या सुनावणीकडे अवघ्या देशाचे लक्ष लागले आहे.

 

सरन्यायाधीश न्या. संजीव खन्ना, न्या. संजय कुमार आणि न्या. के. व्ही. विश्वनाथन यांचे खंडपीठ या याचिकांवर सुनावणी करणार आहे. ‘वक्फ (सुधारणा) कायद्या’च्या वैधतेला आव्हान देणार्‍या याचिकांमध्ये सरकारचे म्हणणे ऐकून घ्यावे, अशी विनंती करणारी कॅव्हेट याचिका केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. सुनावणी न घेता त्याच्याविरुद्ध कोणताही प्रतिकूल आदेश दिला जाऊ नये, यासाठी याचिकाकर्त्याकडून कॅव्हिएट अर्ज दाखल केला जातो.

 

या कायद्याला आव्हान देणार्‍या अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या, ज्यामध्ये असा दावा करण्यात आला होता की, हा कायदा मुस्लीम समुदायाविरुद्ध भेदभाव करणारा आहे आणि त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करतो.

 

‘ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन’ (एआयएमआयएम)चे खा. असदुद्दीन ओवेसी, काँग्रेसचे खा. मोहम्मद जावेद आणि इम्रान प्रतापगढी, आपचे आ. अमानतुल्ला खान, आझाद समाज पक्षाचे खासदार आणि अध्यक्ष चंद्रशेखर आझाद, संभल येथील समाजवादी पक्षाचे खा. झिया उर रहमान बरक, इस्लामिक धर्मगुरूंच्या संघटनेचे अध्यक्ष जमियत उलेमा-ए-हिंद मौलाना अर्शद मदनी, केरळ सुन्नी विद्वानांची संघटना ‘समस्थ केरळ जमियतुल उलेमा’, ‘सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडिया’, ‘इंडियन युनियन मुस्लिम लीग आणि एनजीओ असोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिव्हिल राईट्स’ यांनी या कायद्याविरुद्ध आधीच सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. ‘ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डा’नेदेखील या कायद्याला आव्हान दिले आहे.