लोकपरिश्रमातून निर्माण झालेले राज्याचे सांस्कृतिक धोरण

महाराष्ट्र राज्याने जाहीर केलेले सांस्कृतिक धोरण, मराठी संस्कृतीच्या सर्व क्षेत्रांना व्यापणारे आहे. या सांस्कृतिक धोरणात आपल्याला कुठल्या नवीन गोष्टी बघायला मिळणार आहेत, या सांस्कृतिक धोरणाचा तुमच्या माझ्या जीवनाशी नेमका काय संबंध आहे, याविषयी सविस्तर जाणून घेतले. राज्यसभेचे माजी खासदार, तथा भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषदेचे अध्यक्ष डॉ.विनय सहस्त्रबुद्धे यांच्याकडून. राज्याच्या सांस्कृतिक धोरणाच्या निमित्ताने, दै. ‘मुंबई तरूण भारत’ला दिलेल्या या विशेष मुलाखतीमधला हा अंश.

संस्कृती ही गोष्ट सामान्य माणसाच्या रोजच्या जीवनाचा भाग आहे. त्यामुळे आपल्याला संस्कृती या गोष्टीबद्दल सगळ्या गोष्टींची माहिती आहे, असा एक समज तयार झालेला असतो. ज्यामुळे ’अतिपरिचयात अवाज्ञा’ अशी स्थिती निर्माण होते. आपल्या रोजच्या जीवनात आपण जे काही करतो, त्याचे सांस्कृतिक मोल काय आहे, हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. आपले आणि आपल्या संस्कृतीचे नाते उलगडून दाखवणे, हे या सांस्कृतिक धोरणाचे काम आहे. जगामध्ये आज एकाप्रकारे Cultural Flattening (सांस्कृतिक एकसुरीपणा) आपल्याला अनुभवयाला मिळते. आपण जर जगातल्या प्रमुख राजधान्यांमध्ये गेलो, तर तिथल्या राजधान्या एकसारख्याच दिसू लागल्या आहेत. खाद्यसंस्कृतीच्या बाबतीतसुद्धा, आपल्याला हेच म्हणता येईल. पिझ्झा, बर्गर, या गोष्टी सगळीकडे उपलब्ध होऊ लागल्या आहेत. अशात जर आपण आपली प्रादेशिक वैशिष्ट्य गमावून बसलो, तर आपली पृथ्वी कमी सुंदर होईल. आधुनिकतेच्या या काळात एखाद्या ठिकाणी असलेला विशेष खाद्यपदार्थ दुसरीकडे कुठे मिळत नाही, असे नाही. नागपुरची पुडाची वडी मुंबईतसुद्धा मिळते. दुसर्‍या बाजूला चितळेंची बाकरवडी, दिल्लीलासुद्धा मिळते. एखादा खाद्यपदार्थ असेल, नृत्यप्रकार असेल, या गोष्टी त्या त्या प्रदेशाची जोडलेल्या राहणे, त्यामुळे त्या प्रदेशाची अस्मिता तयार होणे, त्याचे जतन करणे, त्या विशिष्ट प्रदेशांचा विकास करणे गरजेचे आहे, असे मला वाटते. अन्यथा आपले जग Cultural Flatteningच्या विळख्यात अडकण्याची शक्यता आहे. यामुळे जगात जी विविधता आहे आणि या विविधतेमुळे जग सुंदर आहे, ते सौंदर्य कमी होईल.

 

सरधोपटपणे जर कुणी हा आरोप करत असेल, तर तो अत्यंत चुकीचा आहे. महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक धोरण असे आखले गेले नाही. या धोरणाअंतर्गत, दहा उपसमित्यांची निर्मिती करण्यात आली आणि त्या दहा उपसमित्यांमध्ये, त्या त्या विशिष्ट क्षेत्रातील १०० किंवा त्याहीपेक्षा जास्त मान्यवरांचा सहभाग होता. या दहा उपसमित्यांनी १०० ते १५० बैठका, महाराष्ट्रभर घेतल्या आहेत. १०० पेक्षा जास्त संघटनांच्या निवेदनांचा,आम्ही अभ्यास केला. २०१० साली एक सांस्कृतिक धोरण तयार केले गेले होते. त्या धोरणाचा नव्याने विचार करण्याची गरज होती, म्हणूनच त्या धोरणावर आम्ही दृष्टिक्षेप टाकत, आम्ही राज्याचे नवे सांस्कृतिक धोरण तयार केले आहे. हे धोरण तयार करताना, प्रादेशिक विविधतेचासुद्धा मुद्दा विचारात घेतला आहे. त्यामुळे अत्यंत लोकाभिमुख आणि सर्वसमावेशक अशा सांस्कृतिक धोरणाची निर्मिती करण्यात आली आहे.

 

महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक धोरणामध्ये गड-किल्ल्यांच्या संदर्भात अतिक्रमण हटवण्याची शिफारस जी आम्ही केली होती, त्याची अंमलबजावणी राज्य सरकारने पहिल्या तीन महिन्यातच केली आहे. गड किल्ल्यांवरचे अनाधिकृत बांधकाम आणि अतिक्रमण हटवण्याचे काम, सरकारने सुरू केले आहे. गड-किल्ल्यांच्या बाबतीत दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की, किल्ल्यांच्या अवतीभोवती असलेल्या गावखेड्यांना या किल्ल्यांची मालकी वाटली पाहिजे. तसे झाल्यास, ते स्वत: अतिक्रमण रोखायला पुढे सरसावतील. गड-किल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी, गावकरी स्वत: पुढे येतील. याच संदर्भात काही दिवसांपूर्वी, सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार यांच्या उपस्थितीत आमची एक बैठक पार पडली. त्या बैठकीत असा विचार मांडला गेला की, गड-किल्ल्यांच्या पायथ्याशी किंवा अवतीभोवती जी गावे असतील, त्या गावातील सरपंच व अन्य प्रमुख व्यक्तींचे प्रशिक्षण शिबिरे आपण घ्यावी. ज्यामुळे गड किल्ल्यांच्या संवर्धनाचे महत्त्व त्यांच्याही लक्षात येईल व त्या गड किल्ल्यांच्या संदर्भात, आपलेपणाची भावना अजून जास्त दृढ होईल. गड-किल्ल्यांच्या विषयी, माहिती देणारे मार्गदर्शकसुद्धा अवती भोवतीच्या गावांमधून तयार व्हावे. त्यांनी सदर परिसराची संपूर्ण माहिती घ्यावी. देशी-परदेशी पर्यटकांना, या गड-किल्ल्यांची माहिती त्यांना त्यांच्या भाषेत माहिती उपलब्ध करून द्यावी, हा विचार यामध्ये जोडलेला आहे. सांस्कृतिक कार्यमंत्र्यांनी या सूचनेला, तात्काळ मान्यता दिली. कारण, शेवटी हे गडकिल्ले हा तुमचा माझा वारसा आहे आणि हे जतन करणे, आपले कर्तव्य आहे. कुणीही यावे, कुठल्यातरी रंगाचे फडके लावावे व धार्मिक स्थळ म्हणून घोषित करावे, हे प्रकार आता खपवून घेतले जाणार नाही ही सरकारची भूमिका आहे.

 

आपल्या राज्याचे पर्यटन धोरण, हे सांस्कृतिक धोरणाच्या आधीच तयार झाले आहे. पर्यटन धोरण, सांस्कृतिक धोरण, परिवहन धोरण यांच्यामध्ये, समन्वय आणि एकरूपता निर्माण झाली पाहिजे. पर्यटन क्षेत्राचा जर आपण विचार केला, तर आपल्या असे लक्षात येईल की, लोकांना आता पर्यटन स्थळे केवळ फिरायची नाहीत, तर त्या पर्यटनामध्ये स्वत:चा सहभाग नोंदवायचा आहे. उदाहरणार्थ, एखाद्या मातीचे काम करणार्‍या संकुलात कुंभार जर मडके घडवत असेल, तर आपणसुद्धा एखादे मातीचे मडके घडवायला हवे, असा विचार पर्यटक करतात. मला वाटते, ही संधी आपण आता पर्यटकांना दिली पाहिजे. पर्यटन क्षेत्र जास्तीत जास्त सहभागात्मक कसे होईल, असा जर विचार केला, तर सांस्कृतिक धोरणाशी त्याचे सख्खे नाते आहे. उदाहरणार्थ, कारागिरी किंवा वाद्य संस्कृती हा जर विषय आपण घेतला, तर वेगवेगळ्या प्रकारची संगीताची वाद्य कशी बनवली जातात, हा कुतूहलाचा विषय आहे. एखाद्या वाद्यावर पर्यटकांना हात फिरवावसा वाटला, त्याची रचना समजून घ्यावीशी वाटली, तर त्यांना ती संधी आपण उपलब्ध करून दिली पाहिजे. नाशिकचा चिवडा ही सुप्रसिद्ध गोष्ट आहे. आता हा चिवडा कसा बनतो, हे दाखवण्यसाठी चिवड्याच्या कारखान्यात, आपण पर्यटकांना नेले पाहिजे. यामुळे पर्यटनाचा संस्कृतीशी मुळातला जो संबंध आहे, तो आणखी दृढ होईल आणि पर्यटनामध्येसुद्धा नावीन्यता येईल.

राज्याच्या नव्या सांस्कृतिक धोरणामध्ये, भाषाविषयक धोरणाची आम्ही सविस्तर चर्चा केलेली आहे. बोली भाषांचा विकास व्हावा, याचा आग्रह आम्ही धरला आहे. बोली भाषेच्या संवर्धनात महत्त्वाचा मुद्दा हा आहे की, ती बोलण्यातून जिवंत राहिली पाहिजे. उदाहरणार्थ, पुण्यामध्ये एखादा तरुण जर अहिराणीमध्ये बोलत असेल, तर त्याला त्याच्या बोलीभाषेत बोलताना संकोच वाटू नये. बोलीभाषा तेव्हाच जिवंत राहते, जेव्हा आपण ती बोलतो. मराठी भाषा बोलताना बर्‍याचदा इंग्रजी शब्दांचा आधार घ्यावा लागतो, त्याच्याशिवाय शुद्ध मराठी बोलणे कठीण असते. म्हणूनच आपल्या भाषेत जी शब्दसंपदा आहे, ती टिकली पाहिजे. त्याची जाणीव आपल्याला व्हायला पाहिजे. याचा पुन्हा संबंध, हा वाचनसंस्कृतीशी जोडला जाऊ शकतो. सांस्कृतिक संपन्नतेलासुद्धा आता दृश्यमानता मिळाली आहे. म्हणजे काचेच्या कपाटात पुस्तक असणे, ही एक फॅशन झाली आहे. पण, ही पुस्तके अधूनमधून वाचलीसुद्धा गेली पाहिजेत, हा संस्कार त्यांच्यामध्ये रुजणे गरजेचे आहे. त्यामुळे आपण आपल्या भाषेवर प्रेम केले, तर आपली भाषा जिवंत राहील.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात आलेले नवीन शैक्षणिक धोरण आणि महाराष्ट्राचे नवीन सांस्कृतिक धोरण, यांचा सख्खा संबंध आहे. मला सांगायला आनंद होतो की दि. 3 मार्च रोजी आमच्या समितीची जी बैठक झाली, त्यावर सांस्कृतिक कार्यमंत्र्यांनी या गोष्टीवर भर दिला की, या धोरणाच्या माध्यमातून सांस्कृतिक कौशल्यांचा विकास आपण करायला हवा, असा विचार घेऊन आपण पुढे जावे, असे संस्कृतिक कार्यमंत्र्यांनी सुचवले. उदाहरणार्थ, हार्मोनियम, सतार, ही जी वाद्य तयार केली जातात, त्यांच्या निर्मितीचा एखादा पाठ्यक्रम आपण तयार केला, त्याला काही गुणात्मक क्रेडिट्स दिले, तर त्याचा राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाशी असलेला संबंध, अधोरेखित होईल. बुरुड समाजातील मंडळी, टोपल्या आणि इतर विणकामात प्रवीण आहेत. त्यांचे हे प्राविण्य कौशल्यांच्या रूपाने, त्यांच्या मुलांमध्ये झिरपते. त्याच्यावर मान्यतेची मोहर उमटवली, तर ते देखील एक कौशल्य आहे. अशा वेगवेगळ्या कौशल्यांचा संबंध सांस्कृतिक धोरणाशी आहे. त्यामुळे सांस्कृतिक कौशल्य संपदा हा स्वतंत्र विषय असायला हवा, हे सांस्कृतिक कार्यमंत्र्यांनी सांगितले ज्यामध्ये तथ्य आहे.

 

सांस्कृतिक धोरणाला एक व्यापक अवकाश आहे. सांस्कृतिक धोरण हे शालेय संस्थांशी संबंधित आहे, नगरविकास आणि अन्य अनेक संस्थांशी त्याचा संबंध आहे. महाराष्ट्रातील बहुसंख्य नाट्यगृहांचे नियंत्रण महापालिका करते. नाट्यगृह बांधताना, त्यांचा विकास करत असताना, त्यांनी जर सांस्कृतिक विभागाशी समन्वय ठेवला, तर कलाकार, पडद्यामागील कलाकार यांच्या गरजांचे भान राखून, त्यांची निर्मिती केली जाईल, अशी शिफारस आम्ही केली आहे. बर्‍याचदा चांगल्या सुविधा नसल्यामुळे, कलाकारांची गैरसोय होते. त्यामुळे नाट्यगृहांच्या निर्मिती प्रक्रियेचाच जर आपण व्यापक विचार केला, तर भविष्यात या अडचणी उद्भवणार नाहीत. दुसर्‍या बाजूला ज्या दृश्यकला आहेत, त्या दृष्टीने आम्ही अशी शिफारस केली आहे की, आपल्या राष्ट्रपुरुषांचे विविध शहरांमध्ये मान्यता प्राप्त पद्धतीनुसार पुतळे उभारले जातात. त्या पुतळ्यांना हार घालणे सोयीस्कर असावे, म्हणून पुतळ्यालगतच एक शिडीसुद्धा बांधली जाते. अनेकदा अशा ज्या कायमस्वरूपी शिड्या बांधल्या जातात. त्यामुळे सौंदर्यहानी होते. त्यामुळे अशा पुतळ्यांचे सौंदर्यविषयक लेखापरीक्षण (Aesthetic Audit) करावे, अशी एक सूचना करण्यात आली आहे. कलाकार यांच्या गरजांचे भान राखून, त्यांची निर्मिती केली जाईल, अशी शिफारस आम्ही केली आहे. बर्‍याचदा चांगल्या सुविधा नसल्यामुळे, कलाकारांची गैरसोय होते. त्यामुळे नाट्यगृहांच्या निर्मिती प्रक्रियेचाच जर आपण व्यापक विचार केला, तर भविष्यात या अडचणी उद्भवणार नाहीत. दुसर्‍या बाजूला ज्या दृश्यकला आहेत, त्या दृष्टीने आम्ही अशी शिफारस केली आहे की, आपल्या राष्ट्रपुरुषांचे विविध शहरांमध्ये मान्यता प्राप्त पद्धतीनुसार पुतळे उभारले जातात. त्या पुतळ्यांना हार घालणे सोयीस्कर असावे, म्हणून पुतळ्यालगतच एक शिडीसुद्धा बांधली जाते. अनेकदा अशा ज्या कायमस्वरूपी शिड्या बांधल्या जातात. त्यामुळे सौंदर्यहानी होते. त्यामुळे अशा पुतळ्यांचे सौंदर्यविषयक लेखापरीक्षण  करावे, अशी एक सूचना करण्यात आली आहे.

सांस्कृतिक धोरणाच्या निर्मिती प्रक्रियेमध्ये, मोठ्या प्रमाणात लोकांचा सहभाग पूर्वीपासूनच होता. त्यामुळे या विषयीची माहिती सर्वत्र पसरली आहेच. आता या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी,एक विशेष समिती नेमण्यात आली. त्यामुळे मला असे वाटते की, व्यापक स्तरावर या धोरणाविषयी चर्चा झाली पाहिजे. मी काही विद्यापीठांच्या कुलगुरूंशी संपर्क साधला, विविध चर्चासत्रांच्या माध्यमातून, या धोरणावर चर्चा होईल आणि या विषयाची व्यापक्ता लोकांना कळेल, जे अत्यंत गरजेचे आहे आणि हे घडवून यावे यासाठीसुद्धा आम्ही प्रयत्नशील आहोत.

मी एक गोष्ट खात्रीने सांगू शकतो की, आपल्या राज्याला आणि देशाला जो सांस्कृतिक वारसा लाभला आहे, तो इतका संपन्न आहे, की त्याचे म्हणावे तेवढे महत्त्व अद्याप आपल्या लक्षात आलेले नाही. नोकरशाही असेल किंवा सामाजिक स्तरावरसुद्धा, याबद्दलची जाणीव फार कमी आहे. या गोष्टीवर सगळ्याच स्तरांमधून काम होणे गरजेचे आहे. दुसर्‍या बाजूला आम्ही हे धोरण ज्यावेळेस तयार करत होतो, त्यावेळेला आम्हाला लोकांचा उत्साह दिसत होता. जिथे अनेकांनी आम्हाला पत्रे पाठवली, ईमेल पाठवले, आमच्याशी प्रत्यक्ष संपर्क केला आणि अशा असंख्य गोष्टी सांगितल्या, ज्याचा समावेश आम्ही या धोरणामध्ये केला. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पूर्वीचे सांस्कृतिकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, आताचे सांस्कृतिकमंत्री आशिष शेलार यांनी या विषयांमध्ये विशेष रुची दाखवलेली आहे. सुधीर मुनगंटीवार मंत्री असताना आम्ही एक बैठक सुचवली होती, जी दिल्लीत आयोजित केली जाईल. यामुळे महाराष्ट्राबाहेर मराठी संस्कृतीसाठी काम करणारी जी लोकं आहेत, ती यानिमित्ताने एकत्र येतील आणि मला सांगायला आनंद होतो की, ही बैठक यशस्वी झाली. त्यामुळे आमचा अनुभव आम्हाला प्रोत्साहन देणारा ठरला, यात काही शंका नाही.