तिच्या भरारीपुढे गगनही ठेंगणे

 

 

स्वप्न पाहणे हा तसा मानवाचा अंगभूत गुण. अगदी कोवळ्या वयापासून ते म्हातारपणी शेवटच्या श्वासापर्यंत प्रत्येकजण काही ना काही स्वप्न पाहात असतो. परंतु, आयुष्याच्या एका वळणावर असे काही क्षण येतात की, आपल्याला स्वप्नांना मागे सोडून वेगळी वाट निवडावी लागते. अशा वेळी वाईट दिवस सरले, की पुन्हा जुनी स्वप्ने पूर्ण करण्याची संधी फार कमी लोकांना मिळते. निधी चौधरी त्याबाबतीत भाग्यवान ठरल्या. भारतीय रिझर्व्ह बँकेतील चांगल्या पगाराची नोकरी सोडून त्यांनी ‘युपीएससी’ परीक्षेची तयारी केली. पहिल्याच प्रयत्नात यश मिळाले; पण हवी ती पोस्ट मिळाली नाही. त्यामुळे पुन्हा परीक्षा दिली आणि ध्येयपूर्ती केली.

 

निधी चौधरी या ‘महाराष्ट्र केडर’च्या २०२१च्या तुकडीच्या ‘आयएएस’ अधिकारी. त्यांचे मूळ गाव राजस्थानच्या नागौर जिल्ह्यातील बालसमंद. त्यांचे पती देवराज सिन्हा भारतीय रिझर्व्ह बँकेत उच्च पदावर कार्यरत आहेत. त्यांची छोटी बहीण विधी चौधरी २००९च्या तुकडीची ‘गुजरात केडर’ची ‘आयपीएस’ अधिकारी, तर लहान भाऊ प्रवीण चौधरी २०१४च्या तुकडीचा ‘आयएएस’ अधिकारी आहे. आपल्या प्रवासाविषयी निधी चौधरी सांगतात की, “२००६ मध्ये बँक व्यवस्थापक म्हणून भारतीय रिझर्व्ह बँकेत माझी निवड झाली. या काळात चेन्नई, कोलकाता आणि नवी दिल्लीमध्ये काम केले. पण, काही केल्या प्रशासकीय सेवेत काम करण्याची इच्छा शांत बसू देत नव्हती. कारण, वडिलांनी लहानपणापासूनच मनावर बिंबवले होते की, निधी ‘आयएएस’ होईल. गर्भवती असताना ‘युपीएससी’ची तयारी सुरू केली. २०११ मध्ये प्रशासकीय सेवेत निवड झाली खरी, पण मला ‘आयएएस’ व्हायचे होते. पुन्हा परीक्षा दिली आणि ‘आयएएस’मध्ये ‘महाराष्ट्र केडर’ मिळवले.

 

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पावनभूमीतून रायगडमधून कारकिर्दीची सुरुवात झाली. रायगड जिल्ह्यातील पेणमधून साहाय्यक जिल्हाधिकारी म्हणून त्यांनी सुरुवात केली. मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या पहिल्या टप्प्यात अत्यंत कठीण असे जमीन अधिग्रहणाचे काम त्यांनी केले. २०१६ मध्ये त्या पालघर जिल्हा परिषदेत मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदावर रुजू झाल्या. तेथे त्यांनी दीड हजार शाळांमध्ये ‘ई-लर्निंग’ सुविधा सुरू केली. आदिवासी जिल्ह्याची प्रशासनिक कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी अंगणवाडी आणि शाळांच्या विलीनीकरणाची मोहीम राबवली. एका वर्षात एक लाखांहून अधिक शौचालये बांधली आणि जिल्हा हागणदारीमुक्त केला. आदिवासी जिल्हा म्हणून ‘ओडीएफ’ दर्जा मिळवणारा पालघर हा पहिला जिल्हा ठरला. शिवाय, विविध गृहनिर्माण योजनांतर्गत जिल्ह्यात दहा हजार घरांची बांधणी केली. सप्टेंबर २०१७ मध्ये त्यांना मुंबई पालिकेत उपायुक्त म्हणून बढती मिळाली. दक्षता आणि अतिक्रमण विभागाची जबाबदारी त्यांच्याकडे आली. फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी त्यांनी यशस्वीरित्या करून दाखवली. मुंबई पालिकेच्या परवाना (लायसन्स), जाहिरात आणि कायदेशीर धोरणाचा मसुदा तयार केला. मुंबईमध्ये प्लास्टिकबंदी नियमाची अंमलबजावणी करण्यात त्यांची मोलाची भूमिका राहिली.

 

जलसंपदा आणि स्वच्छता विभागात २०१९ मध्ये त्या रुजू झाल्या. जानेवारी २०२१ पर्यंत ही जबाबदारी सांभाळताना त्यांनी राज्यभरातील अडीच हजार अपूर्ण योजनांच्या पूर्णत्वासाठी काम केले. २०२० मध्ये त्यांच्याकडे रायगडच्या जिल्हाधिकारीपदाची जबाबदारी देण्यात आली. ‘कोरोना’ काळात त्यांनी केलेल्या कामाची देशभरात प्रशंसा झाली. ‘निसर्ग’ आणि ‘तौक्ते’ चक्रीवादळ, तसेच महाडमधील पूर आणि भूस्खलनादरम्यान त्यांनी धाडसी भूमिका निभावली. त्यांच्या कामगिरीची दखल घेत त्यांना सर्वोत्तम जिल्हा प्रशासनासाठी ’स्कॉच गोल्ड पुरस्कार’ही प्रदान करण्यात आला. पुढे त्यांच्याकडे मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारीपद आले. तेथे त्यांनी ’झिरो पेंडन्सी मिशन’ राबविले. तसेच सार्वजनिक सेवावितरणाच्या कार्यक्षमतेसाठी सार्वजनिक कार्यालयांची संरचना सुधारली. मधल्या काळात त्यांनी ‘जीएसटी’ विभागात सहआयुक्त पदावर काम केले. जानेवारी २०२४ मध्ये त्यांच्याकडे कौशल्य विकास विभागाच्या आयुक्तपदाची धुरा आली. तेथे त्यांनी अनेक योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी केली.

 

सध्या त्या ’नॅशनल गॅलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट’च्या संचालक म्हणून कार्यरत आहेत.राजस्थानची ग्रामीण जीवनपद्धती, सण-उत्सव आणि सामाजिक अंग त्यांच्या चित्रकलेत दिसते. ‘मेट्रो’ शहरांमध्ये काम करण्याचा दीर्घ अनुभव असल्यामुळे, त्याच्या छटाही त्यांच्या चित्रांमधून उमटतात. चित्रकलेतून मिळालेली कमाई त्या हुतात्मा जवानांच्या कुटुंबीयांना देत असतात. त्यांना पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा...