सरकारी बँकांकडून एमएसएमई क्षेत्रासाठी फिनटेक कंपन्यांना प्राधान्य

 

मुंबई : केंद्र सरकारने २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात भारतातील रोजगारवाढीसाठी एमएसएमई क्षेत्रा, म्हणजेच सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्राला प्राधान्य देण्याचे स्पष्ट केले होते. याच धोरणाला अनुसरुन आता सरकारी बँकांनी आता या क्षेत्राला पतपुरवठा करण्यासाठी एक महत्वाचे पाऊल उचलले आहे. या क्षेत्राला पतपुरवठा करण्यासाठी या बँकांनी आघाडीच्या फिनटेक कंपन्यांसोबत भागीदारी करण्यास सुरुवात केली आहे, देशातील फिनटेक कंपन्यांच्या वाढत्या जाळ्याचा वापर या कर्जांसाठी आता केला जाणार आहे. देशातील आजही मर्यादित असलेले बँकांचे जाळे, एमएसएमई क्षेत्राला कर्ज मिळवण्यात येत असलेल्या अडचणी या अडथळ्यांवर मात करण्यासाठी हे पाऊल उचलले आहे असे सरकारी बँकींग क्षेत्राकडून स्पष्ट केले गेले आहे.

 

आजही भारतीय बँकिंग क्षेत्राचा विस्तार मर्यादितच असल्यामुळे आजही भारतातील बहुतांश भागात पतपुरवठ्यात अनेक अडचणी उद्भवतात. त्यातही एमएसएमई क्षेत्रातील उद्योगांना कर्ज मिळवताना अनेक अडचणी येतात. याच अडचणींवर मात करण्यासाठी मुदत कर्जे, मालमत्तांवरील कर्जे यांसारख्या पर्यायांचा आधार घेत आहेत. त्यामुळे बँकांची कर्जे देण्याची मर्यादा वाढणार आहे. त्यामुळे बँकिंग क्षेत्राच्या बळकटीकरणास गती मिळणार आहे.

 

देशात फिनटेक कंपन्यांचे जाळे दिवसेंदिवस वाढतच आहे. २०२२ मध्ये या फिनटेक उद्योगाचे एकत्रित मुल्य हे ५८४ अब्ज डॉलर्स इतके होते. २०२५ पर्यंत हेच मुल्य १.५ ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे. भारताने फिनटेक उद्योगाने आकारमानाच्या दृष्टीने जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचे स्थान मिळवले आहे. त्यामुळे भारतातील फिनटेक उद्योगाचे महत्व जागतिक पातळीवरही वाढत आहे. आता भारतात जवळपास १० हजारांपेक्षा जास्त फिनटेक कंपन्या कार्यरत आहेत. त्यातील पेटीएमने १०० कोटी रुपयांच्या उलाढालीचा टप्पा पार करत युनिकॉर्न दर्जा मिळवला आहे.