महाराष्ट्रात लव्ह जिहाद कायदा

 

 

मुंबई: ( Love Jihad law in Maharashtra ) बहुप्रतिक्षित लव्ह जिहाद कायदा आता महाराष्ट्रातही लागू केला जाणार आहे. त्याचे प्रारुप तयार झाले असून, विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांची मंजुरी मिळाल्यानंतर राज्यभारत अंमलबजावणी केली जाणार आहे. या कायद्यानुसार सक्तीच्या धर्मांतरासाठी तीन ते पाच वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.

 

आ. अतुल भातखळकर यांच्या या अशासकीय विधेयकाला 'महाराष्ट्र धर्मांतर बंदी अधिनियम, २०२५' असे नाव देण्यात आले आहे. दोन्ही सभागृहांच्या मंजुरीनंतर हा कायदा राज्यभरात तात्काळ प्रभावाने लागू केला जाणार आहे. सक्तीच्या धर्मांतरास प्रतिबंध करणे हा या कायद्याचा उद्देश आहे. प्रत्यक्षपणे, बळजबरीने, प्रलोभन दाखवून किंवा कपटी मार्गाने, एका धर्मातून दुसऱ्या धर्मात आणणार नाही किंवा आणण्याचा प्रयत्न करणार नाही किंवा कोणतीही व्यक्ती अशाप्रकारच्या धर्मांतराची अपप्रेरणा देणार नाही. तसे केल्यास तीन वर्षांपर्यंत कारावास आणि ५० हजार रुपयांच्या दंडाची शिक्षा केली जाईल. अज्ञान व्यक्ती, महिला, अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीमधील व्यक्तींबाबत असा प्रकार घडल्यास पाच वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि एक लाखांच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.

 

धर्मांतराच्या विधीमध्ये प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरित्या सहभागी होऊन कोणत्याही व्यक्तीचे धर्मांतर घडवून आणील अशा व्यक्तीने संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना धर्मांतराची विहित नमुन्यात माहिती देणे बंधनकारक राहील. त्यात कसूर केल्यास, एका वर्षापर्यंत कारावासाच्या आणि २५ हजार रुपयांपर्यंत दंड केला जाईल. या अधिनियमाखालील अपराध दखलपात्र असतील आणि पोलीस निरीक्षकाच्या दजपिक्षा कमी दर्जाचा नसेल, अशा अधिकाऱ्यांकडून त्यांचे अन्वेषण केले जाईल.

 

 

मुळातच धर्मांतर म्हणजे एखाद्याच्या श्रद्धेला धक्का पोहोचविणे होय. एखाद्याला प्रलोभन दाखविणे, बळजबरी करणे, कपट करणे किंवा त्याच्या दारिद्र्याचा गैरफायदा घेणे. या मार्गाचा अवलंब करून धर्मांतर घडवून आणले जाते, तेव्हा धर्मांतराची ही पद्धत अधिकच आक्षेपार्ह ठरते. वरील पद्धतीने धर्मांतर केल्यामुळे किंवा धर्मांतराचा प्रयत्न केल्यामुळे अनेक प्रकारे समाजाचे संतुलन तर बिघडतेच; पण त्याच बरोबर कायदा आणि सुव्यवस्थेच्याही समस्या निर्माण होतात. प्रत्यक्षरित्या धार्मिक स्वातंत्र्यावर आक्रमण होते. म्हणून अशा कार्यक्रमांना आळा घालण्यासाठी उपाययोजना करणे इष्ट ठरते, असे आ. अतुल भातखळकर यांनी 'महाराष्ट्र धर्मांतर बंदी अधिनियम, २०२५' या अशासकीय विधेयकात नमूद केले आहे.