कर्नाटक सरकारने राज्याच्या अर्थसंकल्पातून वक्फसाठी १५० कोटी रुपयांची केली तरतूद

 

 

बंगळुरू : कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धारमय्या यांनी शुक्रवारी ७ मार्च २०२५ रोजी कर्नाटक राज्याचा अर्थसंकल्प (Karnataka Budget 2025) सादर केला आहे. या अर्थसंकल्पात काँग्रेस सरकारने मुस्लिमांना अधिक सोयीसुविधा दिल्या आहेत. मदरसे, हज, कबरी येथे असणाऱ्या मैलवींच्या पगारापासून ते स्टार्टअप आणि आयटीआय स्थापन करण्यापर्यंत अनेक तरतूदी सादर करण्यात आल्या. भाजपने या अर्थसंकल्पावर जोरदार टीका केली आहे. कर्नाटकच्या अर्थसंकल्पाला मुस्लिम बीग बजेट असे म्हटले आहे.

 

काँग्रेस सरकारने संबंधित अर्थसंकल्पात वक्फच्या संपत्तीला जसे की, कबर, मशिदींना एकूण १५० कोटी रुपयांच्या वाटपाची तरतूद करण्यावर लक्ष्य केलं आहे. या व्यतिरिक्त आता अल्पसंख्यांकांच्या कुटुंबांना निकाहसाठी ५० हजार रुपयांची अर्थिक मदत कर्नाटक सरकार करणार असल्याची घोषणा केली. सर्वात महत्त्वाची आणि गंभीर बाब म्हणजे या अर्थसंकल्पात तुष्टीकरणाची हद्दच पार केली आहे. संबंधित मुस्लिमांना ४ टक्के आरक्षण देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला.

 

काँग्रेस सरकाने मशिदीच्या अध्यक्षपदी इमामांच्या मानधनात प्रति महिना ६ हजार रुपयांची वाढ करण्यात आली. ही वाढ जैन आणि शीख धर्मगुरूंनाही लागू होणार आहे. या अर्थसंकल्पात ख्रिश्चन समाजाच्या विकासासाठी २५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. हज यात्रेकरू आणि त्यांच्या नातेवाईकांसाठी बंगळुरूमध्ये हज भवनाची अतिरिक्त इमारत बांधण्यात येणार असल्याचे अर्थसंकल्पात सांगण्यात येत आहे.

 

शिक्षण घेणाऱ्या अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांना सहाय्यतेच्या अधारे राज्य सरकार २० लाखांवरून ३० लाखांची मदत करणार आहे. सरकारने अल्पसंख्यांक बहुलभागात आयटीआय सुरू करण्याची घोषणा केली. कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरणामार्फत व्यावयासिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी ५० टक्के शुल्क परत केले जाणार असे अर्थसंकल्पात सागंण्यात आले. 

 

दरम्यान, कर्नाटक सररकारने उर्दू माध्यम शाळांना १०० कोटी रुपये देण्यात येणार असल्याची घोषणा केली. राज्य सरकारने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थेने वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षेस तयार करण्यासाठी मदरशांमध्ये औपचारिक शिक्षण आणि सुविधांची तरतूद राज्य सरकारने जाहीर केली.