जागतिक महिला दिनाच्या चर्चेवर सभागृहात बोलताना भाजपा गटनेते प्रविण दरेकरांची माहिती

 

 

मुंबई : विधानपरिषदेत आज जागतिक महिला दिनाचे व पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या जन्म त्रिशताब्दी वर्षाचे औचित्य साधून महिलांच्या शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे व महिला सक्षमीकरण या विषयावर चर्चा आयोजित करण्यात आली होती. या चर्चेत सहभाग घेत भाजपा गटनेते आ. प्रविण दरेकर यांनी मुंबई बँकेतील खातेधारक महिलांसाठी विनातारण १० हजारापासून २५ हजार रूपये मुंबई बँक अत्यल्प व्याज दरात पैसे देईल आणि १५०० चे १५ हजार कसे होतील ही महिला दिनानिमित्त महिला भगिनींना मानवंदना देणार असल्याचे सांगितले.

 

आ. दरेकर सभागृहात म्हणाले कि, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचं हे जन्म त्रिशताब्दी वर्ष आहे. त्या निमित्ताने आज सर्वोच्च सभागृह त्यांचं आदराने स्मरण करतं आहे. अहिल्यादेवी होळकरांचा सर्व कार्यकाळ पाहिला तर एक गोष्ट ठळकपणे जाणवते त्यांनी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद आणि भारतीय ऐक्य साधण्याचा कसोशीने प्रयत्न केला. अहिल्यादेवीनी भारताला दिलेलं योगदान अभूतपूर्व आहे. त्यांची हिंदू धर्मावर अढळ निष्ठा होती. त्या एक धर्मरक्षक शासक होत्याच. पण त्यांनी समाजसुधारणेलाही तेवढंच महत्त्व दिलं. अहिल्यादेवी या उत्कृष्ट शासक, प्रशासक, अर्थतज्ज्ञ, समाज सुधारक, लष्करी नेत्या आणि राजनीतीतज्ञही होत्या. कल्याणकारी राज्याची संकल्पना आपण स्वातंत्र्यानंतर स्वीकारली. पण त्या कल्याणकारी राज्याची पायाभरणी अहिल्यादेवींनी केली. स्त्रियांच्या सन्मानापासून जनजातीच्या सन्मानापर्यंत त्यांचं कार्य आजही आपल्या सर्वांसाठी प्रेरणादायी आहे. शेती, जलसंधारण, महसूल पासून मंदिर निर्मिती आणि त्याचं व्यवस्थापन याचा वस्तुपाठ अहिल्यादेवी होळकर यांनी घालून दिल्याचे दरेकर म्हणाले.

 

यावेळी दरेकर यांनी विदर्भातील उमरेडच्या एका कॉलेजच्या प्राध्यापिका भगिनी डॉ.सौ.एस.पी.लाखे यांच्याच शब्दांचा आधार घेत कविताही सभागृहात बोलून दाखवली.

 

 

दरेकर पुढे म्हणाले कि, स्त्रियांचा सामाजिक दर्जा सुधारण्यासाठी आणि उंचावण्यासाठी प्रयत्न करणारे संत, समाज सुधारक याच महाराष्ट्राच्या मातीत निर्माण झाले. पावणे चारशे वर्षांपूर्वी छत्रपती शिवाजी राजांनी स्त्रियांचा सामाजिक दर्जा उंचावण्यासाठी सुधारणा केल्या, नियम केले, कठोर पावले उचलली. शिवाजी राजांचे स्त्री विषयक धोरण अत्यंत आदराचं होतं, सन्मान करणारे होते आणि हीच आपली संस्कृती आहे. काळ बदलला त्याप्रमाणे संदर्भ ही बदलले. परंतु अलीकडच्या काळात एखादी गोष्ट समाजाला आवडली नाही आणि कठोर कारवाई केली तरी तेथे गळा काढणारे अनेक संस्था, नेते आहेत. बदलापूरच्या घटनेत पोलिसांनी प्रतिकार करताना गोळीबार केला त्यावेळी गळा काढणारी लोकं याच महाराष्ट्रातील आहेत. पूर्वी कडक शासन केले कि आदर, सन्मान, कौतुक व्हायचे, आता कडक शासन झाले तर गळा काढण्याचे काम होते.

 

तसेच महिलांना आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रात पुरुषाच्या बरोबरीने हक्क आणि दर्जा मिळाला पाहिजे, हा मूलभूत विचार आज बऱ्यापैकी रुजलेला दिसतोय. महिलांना विकासाच्या संधी उपलब्ध करून देणे व स्त्र-पुरुष असमानता नष्ट करणे या विचारावरच महिलांचे सबलीकरण होऊ शकते. स्वातंत्र्य मिळाले त्यावेळी साक्षरतेचे प्रमाण ७ टक्के होते, आज ते ६० टक्क्यावर गेले आहे हाही बदल लक्षात घ्यावा लागेल. स्त्रियांनी अंतराळात झेप घेतलीय, स्त्री सैन्यात दाखल झालीय, स्त्री या देशाची पंतप्रधान, राष्ट्रपती झालीय. राजकीय क्षेत्र, माहिती तंत्र अभियान, क्रीडा क्षेत्र असो महिला काम करताना दिसताहेत. ग्रामीण भागातील स्त्रीला बळ देण्याची गरज आहे. ग्रामीण भागातील स्त्रियांचा सहभाग पाहिजे तेवढा नाही हे सत्य स्वीकारायला हवे. ग्रामीण भागातील महिला शेती संबंधी पूरक व्यवसायाशी निगडित आहेत. संयुक्त कुटुंब पद्धती व पुरुष प्रधान संस्कृती मुळे ग्रामीण क्षेत्रात अजूनही लिंगभेद कायम असल्याचेही दरेकर म्हणाले.

 

 

दरेकर म्हणाले कि, ८ मार्च हा जागतिक महिला दिन आहे. पण भारतात आपण १५ ऑक्टोबर हा दिवस महिला किसान दिवस म्हणून महिला शेतकऱ्यांच्या सन्मानासाठी साजरा करतो. आपल्या देशात अन्न सुरक्षितता आणि दारिद्र्य निर्मूलन करायचे असेल तर सर्वात आधी ग्रामीण भागातील स्त्रीला सक्षम करण्याची गरज आहे. ग्रामीण भागात दारिद्र्य रेषेखाली जगणाऱ्या स्त्रियांची संख्या खूप मोठी आहे. धोरण कर्त्यांनी महिला विषयीच्या योजना आखताना स्त्रीला केंद्रस्थानी ठेवलेय. राज्य सरकारने १९९४ साली पहिले महिला धोरण जाहीर केले. २००१ साली दुसरे, २०१४ ला तिसरे आणि २०२४ ला चौथे महिला धोरण जाहीर केलेय. या सर्व धोरणाच्या माध्यमातून महिलांसाठी वेगवेगळ्या योजना राबविण्याचा सरकार प्रयत्न करतेय. या धोरणात स्त्रियांवरील अत्याचार, स्त्री विषयक कायदे, स्त्रियांचा आर्थिक-सामाजिक दर्जा सुधारण्याचे असो, स्त्रियांचे प्रश्न, विकास, शासकिय योजना, बचत गट अशा अनेक गोष्टीचा यात समावेश आहे. या धोरणातूनच स्त्रियांना ३० टक्के आणि स्वराज्य संस्थांमध्ये ५० टक्के आरक्षण मिळालेय.

 

 

'बेटी बचाव, बेटी पढाव', या योजनेतून मुलगी किती महत्वाची आहे हे समाजाला पटवून देण्याचे काम पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या माध्यमातून देशात होत आहे. महिलांना केंद्रबिंदू ठेवून पंतप्रधान मोदी संवेदनशीलतेने पंतप्रधान म्हणून या विषयाकडे लक्ष देताहेत. ही महिलांच्या दृष्टीने अभिमानाची गोष्ट आहे. महिलांना पुढे आणण्यासाठी केंद्राने महत्वाची घटना दुरुस्ती केलीय. महिलांना आरक्षण देण्यासाठी २०२३ मध्ये भारतीय राज्य घटनेत १०६ वी दुरुस्ती करण्यात आलीय. यामुळे लोकसभा आणि राज्य विधानसभेत महिलांसाठी एक तृतियांश जागा राखीव ठेवण्यात येणार आहे. केंद्र असो किंवा राज्य दोन्ही सरकारे स्त्री सक्षमीकरणासाठी काम करताहेत. स्त्री शक्तीचे, सबलीकरणाचे आदर्श उदाहरण म्हणून महाराष्ट्र देशात आणि जगात ओळख निर्माण करेल, असा विश्वास असल्याचे दरेकर म्हणाले.

 

 

दरेकर म्हणाले कि, मी लाडक्या बहिणींना मनापासून मानाचा मुजरा करतो. राज्याचे मुख्यमंत्री यांना विनंती केली आहे कि केवळ आपण पंधराशे रूपये लाडक्या बहिणींना मानधन देऊन थांबून चालणार नाही. या १५०० रुपयांचे १५ हजार प्रतिमहा व्यवसायाच्या माध्यमातून कसे मिळतील यासाठी योजना करण्याची गरज आहे. मुंबई जिल्हा बँकेत महिलांसाठी झीरो बॅलन्स खाते उघडण्यात आले. ६० हजार महिलांनी याचा लाभ घेतलाय. या खातेधारक महिलांसाठी विनातारण १० हजारापासून २५ हजार रूपये मुंबई बँक अत्यल्प व्याज दरात कर्ज देईल आणि १५०० चे १५ हजार कसे होतील ही महिला दिनानिमित्त महिला भगिनींना मानवंदना देणार असल्याचेही दरेकर म्हणाले.

 

ज्या स्त्री पत्नी म्हणून कळली, तो सीतेचा राम झाला,

 

अशी स्त्री शक्तीवर कविताही दरेकर यांनी अखेरीस बोलताना केली.