‘बोफोर्स’च्या तोफेला पुन्हा बत्ती!

 

 

 

 

प्रदीर्घ काळानंतर ‘बोफोर्स’ तोफा खरेदीतील दलालीसंदर्भात महत्त्वाची माहिती मिळविण्यासाठी केंद्र सरकारने अमेरिकेला विनंती केली आहे. इतक्या वर्षांनंतर केंद्र सरकारला या प्रकरणी अचानक जाग आल्याचे पाहून काहीजणांच्या भुवया उंचावल्या असतील. या दलालीचे प्रकरण तसे संपुष्टात आल्यात जमा आहे.तरीही आता डोनाल्ड ट्रम्प अध्यक्षपदी निवडून आल्यानंतर मोदी सरकारने केलेली ही नवी राजकीय खेळी गांधी परिवाराला अस्वस्थ करून सोडेल, यात शंका नाही. स्वीडनच्या ‘बोफोर्स’ कंपनीच्या १५५ मिमी तोफांच्या खरेदी प्रकरणाने १९८७ साली तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या सरकारवर प्रचंड मोठा आघात केला होता, तोपर्यंत राजीव गांधी यांना ‘मिस्टर क्लीन’ म्हणून संबोधले जात होते. कारण, राजकारणात तुलनेने नवखे असलेल्या राजीव गांधी यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे कोणतेही आरोप तोपर्यंत नव्हते. एकतर राजबिंड्या रूपाचे राजीव गांधी हे भारताचे सर्वात तरुण पंतप्रधान होते. त्यांनी सत्तेवर येताच आसाम आणि पंजाबमधील आंदोलनकर्त्यांशी करार करून त्या राज्यांतील अशांतता संपुष्टात आणली होती. ते नेहमी २१व्या शतकाच्या गोष्टी करीत. त्यांच्या पक्षाला भारताच्या इतिहासातील ‘न भूतो न भविष्यती’ असे बहुमत मिळाले होते. ५४५ जागांच्या लोकसभेत काँग्रेस पक्षाचे तब्बल ४१३ खासदार निवडून आले होते. १९८४ सालच्या लोकसभा निवडणुकीत अटलबिहारी वाजपेयी यांच्यासारख्यांनाही पराभव पत्करावा लागला होता आणि भाजपला केवळ दोन जागी विजय मिळाला होता. राजीव गांधी हे तेव्हा भारताचे अनभिषिक्त राजेच होते. त्यांच्या या प्रतिमेला ‘बोफोर्स’ तोफा खरेदी कराराने मोठे भगदाड पाडले.

 

या तोफांच्या खरेदीत फार मोठा भ्रष्टाचार झाला असून, त्यासाठी सरकारमधील उच्चपदस्थांना कोट्यवधी रुपयांची दलाली देण्यात आल्याचा आरोप स्वीडनमधील रेडिओने केला होता. रेडिओवरील या बातमीने स्वीडनमधील सरकारही अडचणीत आले होते. या दलालीचा थेट संबंध राजीव गांधी आणि त्यांच्या परिवाराशी जोडला जात होता. त्यामुळे राजीव गांधी यांच्या प्रतिमेला तडा तर गेलाच, पण काँग्रेसमध्येही अंतर्गत फूट पडली. त्या सरकारमधील संरक्षणमंत्री व्ही. पी. सिंह यांना पंतप्रधानपदाची महत्त्वाकांक्षा होती. पण, ती त्यांनी दडवून ठेवली होती. त्यांनीच आतून या दलालीच्या आरोपांना अनुकूल अशी माहिती प्रसार माध्यमांना पुरविली होती. पुढे त्यांनीच ‘एचडीडब्ल्यू’ या जर्मन बनावटीच्या पाणबुड्यांच्या खरेदीतही दलाली देण्यात आल्याचा आरोप केला होता. त्याचा राजकीय लाभ सिंह यांना मिळाला आणि पुढे ते औट घटकेसाठी का होईना, देशाचे पंतप्रधान बनले. पण, अशी दलाली दिल्याचे विश्वासार्ह पुरावे दर्शविणारी कागदपत्रे अमेरिकेतील मायकल हर्षमन यांनी प्रसिद्ध केली होती. ‘फेअरफॅक्स’ नावाच्या एका खासगी गुप्तचर संस्थेचे हर्षमन हे प्रमुख होते. स्विस बँकांतील ‘मॉन्ट ब्लॅन्क’ नावाच्या एका खात्यात दलालीचे हे पैसे भरल्याची माहिती हर्षमन यांनी उघड केल्यावर राजीव गांधी त्यांच्यावर भडकले होते, असे हर्षमन यांनी अलीकडेच सांगितले. तत्कालीन सरकारने आपल्या अखत्यारीतील सर्व संस्थांच्या मदतीने या प्रकरणाच्या तपासात विघ्न आणल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे. असे असूनही आजचे काँग्रेसचे नेते मोदी सरकारवर ‘ईडी’, ‘सीबीआय’चा दुरुपयोग केल्याचा आरोप करतात, हे पाहून आश्चर्य वाटते. असो.

 

खरे तर मोदी सरकारने गतवर्षी ऑक्टोबरमध्येच दिल्लीतील न्यायालयापुढे ही माहिती मिळविण्यासाठी अर्ज केला होता. कारण, हर्षमन यांनी यासंदर्भात त्यांच्याकडे असलेली माहिती व पुरावे सरकारला देण्याचे कबूल केले होते. ‘बोफोर्स’ प्रकरणी १९९९ आणि २००० या दोन वर्षांमध्ये आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते. त्यात सोनिया गांधी यांच्याशी जवळीक असलेल्या ऑक्टोव्हियो क्वात्रोची या दलालासही आरोपी करण्यात आले होते. पण, नंतर हा खटला न्यायालयात पडून राहिला. २००४ साली न्यायालयाने त्यातून राजीव गांधी यांचे नाव बाद केले. पुढे २००५ साली दिल्ली उच्च न्यायालयाने ‘सीबीआय’तर्फे दाखल करण्यात आलेला हा खटलाच रद्द केला. २०११ साली तर क्वात्रोचीचे नावही गाळण्यात आले आणि त्याला इंडोनेशियातील खात्यातील त्याचे लक्षावधी डॉलर्स काढण्यासही मुभा देण्यात आली. एकंदरीत ‘बोफोर्स’ तोफा खरेदीतील लाच प्रकरणावर एक प्रकारे पूर्ण पडदा पाडण्यात आला. असे असताना आता सरकारने या खटल्याला, अंशत: का होईना, पुनरुज्जीवित करण्याचे ठरविले आहे, असे दिसते. यामागे काय कारण असावे, यावर तज्ज्ञांमध्ये आणि राजकीय निरीक्षकांमध्ये चर्चा सुरू आहे. काहींच्या अंदाजानुसार निदान या प्रकरणी लाच दिली गेली होती इतके जरी दिसून आले, तरी त्यामुळे काँग्रेसवरील भाजपचे आरोप काही प्रमाणात तरी सिद्ध होतील, असे भाजपला वाटते. ही लाच नक्की कोणाला देण्यात आली होती, ही गोष्ट आता सिद्ध करणे जवळपास अशक्य आहे. ही लाच कोणाला आणि कशी देण्यात आली, त्याची माहिती हर्षमन यांच्याकडून सरकारला मिळेल, असे दिसते.

 

आणीबाणीप्रमाणेच ‘बोफोर्स’ तोफा खरेदीतील लाच प्रकरणाचा कलंक काँग्रेसच्या कपाळावर लागला तो कायमचाच. तसे पाहता, काँग्रेसच्या पांढर्‍या कुर्त्यावर भ्रष्टाचाराचे अनेक डाग यापूर्वीही लागले असून, त्यामुळे हा कुर्ता होळीचे रंग पडल्यागत रंगीबेरंगी झाला आहे. त्यात आता आणखी एका डागाची भर पडल्याने पक्षावर फारसा परिणाम होणार नाही. पण, ही गोष्ट गांधी परिवाराला महाग पडू शकते. कारण, ‘काँग्रेस म्हणजे गांधी परिवार’ हे समीकरण आता दृढ झाले आहे. तसेच, राजीव गांधी पंतप्रधान असतानाही लाच देण्यात आल्याने त्या पैशाचे खरे लाभार्थी गांधी परिवारच असेल, ही सामान्य लोकांमधील भावनाही पक्की झाली आहे. तिला या नव्या माहितीमुळे दुजोरा मिळेल. ‘नॅशनल हेराल्ड’ या वृत्तपत्राच्या मालकी खटल्यात राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियांका गांधी हे प्रमुख आरोपी असून, ते सध्या जामिनावर तुरुंगाबाहेर आहेत. पण, ‘बोफोर्स’ तोफांच्या दलालीशी संबंधित प्रकरणात नवी माहिती पुढे आल्यास तिचा राजकीय वापर केला जाईल, यात शंका नाही. त्यामुळे गांधी परिवारावर आणखी एक तलवार टांगती राहील, हे निश्चित!