‘रामप्रसाद शर्मा’ची ‘गोलमाल’ भूमिका!

 

 

 

 

केंद्रात नरेंद्र मोदी यांचे सरकार सत्तेवर आल्यापासून, अनेकांना अनेक गोष्टींची आठवण येऊ लागली आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यही अशीच एक बाब असून, मोदी यांचे सरकार आल्यापासून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा संकोच होत असल्याचे साक्षात्कार, अनेक नटांना होऊ लागले आहेत. हिंदी चित्रपटांमध्ये नर्म विनोदी भूमिका साकारण्यासाठी प्रसिद्ध असलेले अभिनेते अमोल पालेकर यांनाही, मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर अनेक गोष्टींचे भान येऊ लागले आहे. अलीकडेच एका चित्रकला प्रदर्शनात भाषण करताना, पालेकर यांनी राजकीय नेत्यांच्या विधानांना सेन्सॉर करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली.

  

अमोल पालेकर हे सामाजिक भान असलेले अभिनेते असले, तरी त्यांचे हे भान कधी कधीच जागृत होत असते. विशेषत: मोदी सरकारविरोधात प्रतिक्रिया द्यायची असल्यास, त्यांचे सामाजिक भान एकदम जागृत होते. आताही त्यांनी राजकीय नेत्यांच्या जाहीर भाषणांना, सेन्सॉर करण्याची मागणी केली आहे. त्यांचीही भूमिका चक्रावून टाकणारी आहे. कारण, मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून भारतात लोकशाहीचा संकोच होतो आहे, असहिष्णुता वाढत आहे, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला पडतो आहे, वगैरे भावना ज्या कलाकारांना जाणवू लागल्या आहेत, त्यात पालेकर यांचा समावेश होतो.

सरकारने चित्रपट आणि नाटकांचे सेन्सॉर करणे चुकीचे आहे, अशी स्वातंत्र्यवादी भूमिका पालेकर यांनी पूर्वी घेतली होती. विजय तेंडुलकर, सत्यदेव दुबे वगैरे नाटककारांनी घेतलेल्या सेन्सॉरशिपविरोधी भूमिकेला रसिक प्रेक्षकांचा पाठिंबा मिळाला नाही, त्याबद्दल पालेकर यांनी खंतही व्यक्त केली होती. असे असताना, त्यांना एकाएकी सेन्सॉरशिपची मागणी करावी, हे आश्चर्यकारक आहे. पण, त्यांनाही सेन्सॉरशिप कोणासाठी हवी, ते सांगितल्यानंतर त्यांचा सुप्त हेतू स्पष्ट होतो. राजकीय नेत्यांच्या विधानांवर सेन्सॉरशिप असावी, अशी मागणी पालेकर यांनी व्यक्त केली आहे.

 

मुळात जाहीर विधाने करणे, हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा आविष्कार आणि घटनादत्त अधिकार आहे. भारतीय राज्यघटनेने हे स्वातंत्र्य सर्वांना दिले आहे. त्यामुळे कलाकारांचे आणि नेत्यांचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, अशी वर्गवारी करता येणार नाही. अलीकडच्या काळात अनेक नेत्यांनी भडक आणि विखारी वक्तव्ये केलेली आहेत, हे खरे; पण ही बाब कोणत्याही विशिष्ट पक्षाच्या नेत्यांपुरती मर्यादित नाही. बहुतेक सर्वच पक्षांमध्ये, अशी वादग्रस्त विधाने करणारे नेते आहेत. पालेकर यांनी आता काही नेत्यांच्या विधानांची सेन्सॉरशिप करावी, अशी विचित्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. मुळात नेत्यांच्या अशा वादग्रस्त विधानांबद्दल त्यांना, पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांकडून जाब विचारला जाऊ शकतो. क्वचितप्रसंगी त्यांच्यावर कारवाईही केली जाते. पण, अशी वादग्रस्त विधाने करणार्‍या कलाकारांवर मात्र, कोणाचाही अंकुश नसतो. अनेक कलाकारांनीही आपली कुवत आणि लायकी न ओळखता, सत्ताधारी नेत्यांबाबत बेछूट विधाने केली आहेत. तेव्हा पालेकर यांनी, कधी त्यावर नाराजी व्यक्त केल्याचे दिसले नाही. पण, त्यांना आता नेत्यांच्या विधानांवर मात्र सेन्सॉरशिप लागू करायची आहे.

 

सेन्सॉरशिपबाबत पालेकर यांची काहीतरी गल्लत झाल्याचे दिसते. कारण, सेन्सॉरशिप ही चित्रपट किंवा नाटक यासारख्या कलाकृतींसाठी लागू होते. मात्र, आणीबाणीच्या काळात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा पूर्ण संकोच झाल्याने, वृत्तपत्रांनाही सेन्सॉरशिप लागू झाली होती. सेन्सॉर मंडळाला नावे ठेवली किंवा अशा बोर्डाच्या निर्णयाविरोधात भूमिका घेतली की, आपण अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे मोठे शिलेदार ठरतो, असा काहीजणांचा समज असतो. पण, चित्रपट-नाटकांच्या क्षेत्रात जगात फक्त भारतात सेन्सॉरशिप नाही, तर अमेरिका, ब्रिटन वगैरे देशांमध्येही ती लागू आहे. तेथील निकष भारतापेक्षा भिन्न असतील, पण सेन्सॉरशिप असतेच.

 

एखाद्या कलाकृतीबाबत सेन्सॉरशिप लागू करणे आणि नेत्यांच्या जाहीर विधानांवर ती लागू करणे, यात मूलभूत फरक आहे. नेत्यांची विधानेही लाईव्ह स्वरूपाची असल्याने, त्यांना सेन्सॉरशिप लागू करता येत नाही. त्यांची अशी विधाने प्रसिद्ध करताना प्रसारमाध्यमांनी सेन्सॉरशिप लागू करावी, अशी तर पालेकर यांची अपेक्षा नाही ना? तसे करणे हे नव्या वादाला तोंड फोडणारे ठरेल. सध्याच फेसबुकसारख्या माध्यमांवर, विशिष्ट विचारसरणीच्या मतांना अवाजवी प्रसिद्धी देण्याचा आरोप होत होता. तसेच, यूट्यूब किंवा ओटीटी व्यासपीठांवरील, काही कार्यक्रमांतील दृष्ये आणि विधानेही खूपच वादग्रस्त ठरली आहेत. चित्रपट आणि नाटके यांच्यात काय सादर व्हावे? यासाठी सेन्सॉरशिप मंडळ असते. पण, अन्य प्रसिद्धी माध्यमांसाठी असे कोणतेही मंडळ नाही.

 

सेन्सॉर मंडळावर चित्रपटांशी संबंधित नसलेल्या व्यक्तींची नेमणूक केली जाते. त्यांच्या कलाबाह्य निकषांमुळे कलाकृतीचा आशय धोक्यात येऊ शकतो, असे पालेकर यांनी म्हटले आहे. काही प्रमाणात ते खरे असले, तरी यापूर्वी सेन्सॉर मंडळावर अनेकदा चित्रपट क्षेत्राशी संबंधित व्यक्तींच्या नियुक्त्या झाल्या होत्या. त्यांच्या काळातही वाद निर्माण झालेच होते. त्यामुळे बिगर-कलाकार व्यक्तीच्या नियुक्तीनेच समस्या उत्पन्न होते, असे मानणे भाबडेपणाचे ठरेल. यापूर्वी काँग्रेस सरकारच्या काळात, सेन्सॉर मंडळाचा बेबंद दुरुपयोग करण्यात आला होता. तेव्हा पालेकर यांनी किती वेळा त्याविरोधात आवाज उठविला होता? पण, प्रस्थापित सत्तेविरोधात पालेकर यांची वक्तव्ये ही मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतरच, अधिक प्रमाणात प्रसिद्ध होऊ लागली, हे सत्य आहे. परिणामी त्यांच्या वक्तव्यांमागील हेतू संशयास्पद वाटतो.

 

पालेकर यांच्याप्रमाणे काही अभिनेत्यांच्याही डोळ्यांत मोदी सरकार सलते आहे. त्यामुळे या सरकारवर बेबंद टीका करणे, पक्षपाती स्वरूपाची तसेच निवडक टीका करणे, यासारखे उद्योग या मंडळींकडून अधूनमधून होत असतात. इतकेच नव्हे, तर चित्रपट क्षेत्रातील जे कलाकार मोदी किंवा भाजप यांची बाजू घेतात, त्यांच्यावरही हे मोदीविरोधी कलाकार टीका करतात. कंगना राणावत यांना उद्धव ठाकरे सरकारने जी वागणूक दिली, तेव्हा पालेकर यांची सदसद्विवेक विचारबुद्धी झोपी गेली होती. ठाकरे सरकारचे वागणे पूर्णपणे बेकायदा होते. तेव्हा पालेकर यांनी, त्या सरकारवर टीका केल्याचे कोणाला दिसले नाही. त्यामुळे त्यांचे ताजे विधान हे त्यांची, मोदीविरोधी जळजळ व्यक्त करणारे आहे, असेच म्हणावे लागते.