सर्वसमावेशक महाराष्ट्र घडवण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरु : राज्यपाल सी.पी.राधाकृष्णन

 

 

मुंबई : महाराष्ट्र थेट परकीय गुंतवणुकीसाठी पहिल्या पसंतीचे राज्य असून सर्वसमावेशक, प्रगतीशील, पुरोगामी आणि विकसित राज्य घडवण्यासाठी राज्य शासन काम करत आहे, असे प्रतिपादन राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी आपल्या अभिभाषणात केले.

 

सोमवार, ३ मार्च रोजी राज्यपालांच्या अभिभाषणाने राज्य विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात झाली. यावेळी बोलताना राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन म्हणाले की, "थेट परकीय गुंतवणुकीसाठी महाराष्ट्र पसंतीचे राज्य असून देशाच्या एकूण स्थूल देशांतर्गत उत्पादनामध्ये राज्याचे १४ टक्क्यांपेक्षा अधिक योगदान आहे. जानेवारी २०२५ मध्ये स्वित्झर्लंडमधील दावोस येथे झालेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेत ६३ राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांशी सुमारे १५ लाख ७२ हजार कोटी रुपये इतक्या गुंतवणुकीच्या सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत."

 

 

कृषी क्षेत्रातील संधीचा विस्तार करून राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेत आहे. महाराष्ट्राने प्रधानमंत्री-कुसुम आणि मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेअंतर्गत राज्यातील सर्व कृषी वाहिन्या सौरऊर्जाकृत करणारे देशातील पहिले राज्य बनण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.

 

 

महिलांचे कौटुंबिक उत्पन्न वाढविण्यासाठी लखपती दीदी उपक्रम राबवण्यात येत असून २०२४-२५ च्या अखेरपर्यंत शासनाने २६ लाख ग्रामीण भागातील महिलांना लखपती दीदी बनवून सक्षम करण्याचे ध्येय ठेवले आहे. तसेच महिलांसाठी रोजगाराच्या संधी वाढवण्याकरिता अंगणवाडी सेविकांची सुमारे १८ हजार रिक्त पदे भरण्याची भरती प्रक्रिया सुरू आहे, असे राज्यपालांनी आपल्या अभिभाषणात सांगितले.

 

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० ची अंमलबजावणी सुरु

 

महाराष्ट्राने संपूर्ण देशात राष्ट्रीय मुल्यांकन आणि मान्यता परिषदेने (नॅकने) मान्यता दिलेल्या महाविद्यालये आणि विद्यापीठांची सर्वाधिक संख्या असलेले सर्वोच्च स्थान प्राप्त केले आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० ची अंमलबजावणी सुरु असून यासाठी आवश्यक आर्थिक तरतुदी करण्यात येत आहेत. केंद्र सरकारने मराठी भाषेला नुकताच अभिजात भाषेचा दर्जा दिल्याबद्दल राज्यपालांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानले. तसेच अभिजात मराठी भाषा दिन, अभिजात मराठी भाषा सप्ताह, अभिजात मराठी भाषेतील संशोधन क्षेत्रातील मान्यवर व्यक्तींचा सन्मान, अभिजात मराठी भाषेचा इतिहास उलगडून दाखविणारा माहितीपट, उत्कृष्टता केंद्र आणि अनुवाद प्रबोधिनीची स्थापना असे कार्यक्रम हाती घेण्याचे ठरवल्याचे त्यांनी सांगितले.

 

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत राज्यात १० वर्षे सेवा केलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासोबतच केमोथेरपी आणि रेडिओथेरपी केंद्रांमध्ये कर्करोग रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी कर्करोगशास्त्रातील कुशल परिचारिकांच्या उपलब्धतेसाठी पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन ऑन्कॉलॉजी नर्सिंग हा पाठ्यक्रम सुरु करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

 

कौशल्ययुक्त रोजगार निर्मिती

 

राज्यातील युवकांची रोजगार क्षमता वाढविण्यासाठी आणि उद्योगांना कुशल मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना सुरू केली असून या योजनेअंतर्गत १ लाख ३२ हजारांपेक्षा अधिक युवकांनी प्रशिक्षण घेतले आहे. २०२४-२५ वर्षासाठी शासनाने १० लाख युवकांना प्रशिक्षित करण्याचे ध्येय ठेवले आहे. नागपूर-गोवा शक्तीपीठ द्रुतगती मार्गाचे बांधकाम हाती घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या द्रुतगती मार्गामुळे, त्या मार्गावरील प्रमुख धार्मिक व तीर्थस्थळे जोडण्यात येतील. दि. १ एप्रिल, २०२५ पासून पुढील तीन वर्षांसाठी नवीन महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण राबविण्याचा निर्णय घेतला असल्याचेही राज्यपालांनी सांगितले.

 

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद सोडवण्यासाठी वचनबद्ध

 

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद सोडविण्यासाठी वचनबद्ध आहे. सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी तज्ज्ञ वकिलांची नियुक्ती केली आहे. शासन सीमावर्ती भागामध्ये राहणाऱ्या मराठी भाषिक जनतेसाठी शैक्षणिक, वैद्यकीय आणि इतर विविध कल्याणकारी योजना राबवत असल्याचे राज्यपालांनी सांगितले.