झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास करताना मंदिरांचे संरक्षण करावे! मंत्री मंगल प्रभात लोढांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र

    13-Mar-2025
Total Views | 16
 
Mangal Prabhat Lodha Devendra Fadanvis
 
मुंबई : (मंगल प्रभात लोढा) मुंबईतील जुन्या चाळी आणि झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास करताना तेथील मंदिरांचे संरक्षण करण्यात यावे, अशी मागणी कॅबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. गुरुवार, १३ मार्च रोजी त्यांनी यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले.
 
मुंबई शहरात १८०० पेक्षा जास्त जुन्या इमारती आणि मोठ्या प्रमाणात झोपडपट्ट्या अस्तित्वात आहेत. त्यांचा पुनर्विकास करत असताना त्या परिसरातील मंदिरे हटवल्यानंतर रहिवाशांच्या भावना दुखावून त्यांच्यात असंतोष निर्माण होतो. या रहिवाशांच्या भावना मंदिरांशी जुळलेल्या असतात. त्यामुळे १०० वर्षांपूर्वीच्या सर्व मंदिरांना त्यांच्या स्वयंभू जागीच संरक्षित करण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
 
हे वाचलंत का? - औरंगजेबची कबर हटवण्याचा मुद्दा संसदेत गाजला! खासदार नरेश म्हस्के म्हणाले, ही वारसा स्थळे केवळ...
 
यासोबतच पुनर्विकास झाल्यानंतर रहिवाशी संघाच्या संमतीने नवीन ठिकाणी मंदिरांच्या बांधकामासाठी किमान ३०० चौरस फूट किंवा अस्तित्वातील मंदिर २०० चौरस फूटांपेक्षा जास्त जागेत असल्यास त्या मंदिराच्या जागेच्या दीडपट जागा देणे विकासकाला बंधनकारक असेल. तसेच पुढील पाच वर्षांसाठीचा मंदिराची देखभाल आणि पुजाअर्चेचा खर्चदेखील पुनर्विकास आराखड्यात समाविष्ट असावा. यासंदर्भात बृहन्मुंबई महापालिकेला योग्य निर्देश देण्यात यावे," अशी मागणी मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी आपल्या पत्रात मुख्यमंत्र्यांना केली आहे.
 
 
 
 
अग्रलेख
जरुर वाचा
‘पिस्को

‘पिस्को' जीआय टॅगच्या वादाप्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयाने ट्रेडमार्क आणि जीआय मधील फरक केला स्पष्ट

पिस्को’ या अल्कोहोलिक पेयाच्या भौगोलिक मानांकन म्हणजेच जीआय (Geographical Indication - GI) टॅगच्या नोंदणीसंदर्भातील वादात दिल्ली उच्च न्यायालयाने नुकताच महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. न्यायमूर्ती मिनी पुष्कर्ण यांच्या खंडपीठाने ‘जीआय कायदा, १९९९’ आणि ‘ट्रेडमार्क कायदा,१९९९’ मधील मुलभूत फरक स्पष्ट केला आहे. पेरू आणि चिली या दोन दक्षिण अमेरिकन देशांमधील संघटनांदरम्यान सुरू असलेल्या जीआय हक्कांवरील संघर्षावर सुनावणी करताना, जीआय आणि ट्रेडमार्क कायद्याचे स्वरूप आणि हेतू पूर्णत: भिन्न असल्याचे उच्च न्यायालयाने ..

Email

admin@mahamtb.com

Phone

+91 22 2416 3121