जन्म–मृत्यू बाबतच्या बोगस प्रमाणपत्रांना चाप! अधिनियमात सुधारणा; तात्काळ अंमलबजावणीचे महसूल मंत्र्यांचे निर्देश

 

 

मुंबई : सरकारी व्यवस्थेतील उणीवांचा लाभ घेत जन्म-मृत्यू नोंदणीची प्रमाणपत्रे मिळविणाऱ्या परदेशी नागरिकांच्या हैदोसावर आता अंकुश बसणार आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बुधवार, दि. १२ मार्च रोजी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात निवेदन करून, विलंबाने करावयाच्या जन्म-मृत्यू नोंदीबाबतच्या कार्यपध्दतीनिश्चित केल्याचे सांगितले. तसेच सार्वजनिक आरोग्य विभागाने जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार आजपासूनच महाराष्ट्रात नवीन बदल लागू होतील, अशी घोषणा केली.

 

ही प्रमाणपत्रे देण्यासाठी तीन स्तरीय पडताळणी टप्पे निश्चित केले आहेत. 17 मुद्द्यांची पूर्तता केल्यानंतर प्रमाणपत्र देण्यात येईल. तथापि, अर्जदाराने जोडलेली कागदपत्रे (पुरावे) बनावट आढळल्यास तात्काळ फौजदारी कारवाई करण्यात येईल. जन्म आणि मृत्यू नोंदीबाबत पारदर्शकता, सुटसुटीतपणा आणि बनावट प्रमाणपत्रे वितरणास आळा बसावा यासाठी जन्म – मृत्यू नोंदणी अधिनियमात सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यानुसार आता जलद गतीने जन्म आणि मृत्यू प्रमाणपत्र मिळणार असून चुकीचे प्रमाणपत्र दिल्यास थेट फौजदारी कारवाई करण्यात येणार आहे.

 

 

शाळा प्रवेश, पासपोर्ट, सातबारा नोंदी, इतर शैक्षणिक बाबी आदींसाठी जन्म व मृत्यू दाखल्यांची आवश्यकता असते. नागरिकांना योग्य वेळेत जन्म व मृत्यू प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी महसूल विभागाच्या २१ जानेवारी, २०२५ च्या आदेशान्वये उशिरा जन्म व मृत्यू प्रमाणपत्र देण्याबाबत असलेली स्थगिती उठविण्यात आली आहे.

  

 

- जन्म व मृत्यूच्या नोंदणीबाबत एक वर्षापेक्षा अधिक कालावधीने माहिती मिळाल्यास अशा प्रकरणात प्राधिकृत दंडाधिकाऱ्याने ज्या ठिकाणी अशा व्यक्तीचा जन्म व मृत्यू झाला आहे.त्याबाबतच्या अचूकतेबाबत खात्री करुन विलंब शुल्क आकारुन अनेक कायदेशीर बाबींची पूर्तता करीत अशा नोंदी घेण्याबाबत सुधारीत तरतूद करण्यात आली आहे.

 

- परदेशी नागरिकांना बनावट जन्म प्रमाणपत्रे वितरित केल्याबाबत काही तक्रारी शासनास प्राप्त झाल्या होत्या. त्या तक्रारींच्या अनुषंगाने गृह विभागामार्फत विशेष पोलीस महानिरीक्षक, नाशिक परिक्षेत्र, नाशिक यांच्या अध्यक्षतेखाली “विशेष तपास समिती गठीत केलेली आहे. तसेच उशिरा जन्म व मृत्यू प्रमाणपत्र देण्याबाबत शासनाकडे प्राप्त तक्रारींना अनुसरून महसूल विभागाच्या दि. २१ जानेवारी २०२५ च्या आदेशान्वये उपरोक्त सुधारणेनुसार उशिरा जन्म व मृत्यू प्रमाणपत्र वितरीत करण्याची कार्यवाही स्थगिती देण्यात आली होती.

 

 

जन्म – मृत्यू प्रमाणपत्र ही अत्यंत आवश्यक गरज असून, त्याचा चुकीचा उपयोगही केला जात होता. याला प्रतिबंध व्हावा यासाठी या अधिनियमात सुधारणा करण्यात आली आहे. आता कोणालाही या दुरुपयोग करता येणार नाही. केल्यास फौजदारी कारवाईला सामोरे जावे लागेल. 

 - चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूलमंत्री

 

 

देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या निर्णयाचे मी स्वागत करतो. २०२४ मध्ये राज्यात २ लाख २३ हजार अर्ज आले होते. त्यापैकी ७९ हजार अर्जांना स्थगिती देण्यात आली होती. आता १९ हजार अर्जांची नियमावली घोषित केली असून त्याचा प्रक्रियेप्रमाणे तपास होणार आहे. याआधी १ लाख २३ हजार लोकांना जन्म प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे. आज घोषित केलेल्या नियमावलीनुसार, या अर्जांचे पुर्नपरीक्षण केले जाणार आहे. २०२४ मध्ये नवीन नियम लागू झाल्यानंतर महाराष्ट्रात ज्यांच्याकडे भारतात जन्म झाल्याचे पुरावे नाहीत त्या सगळ्या बांग्लादेशी, रोहिंग्या, घुसखोरांची तपासणी होणार आहे. या काळादरम्यान मोठ्या प्रमाणात बोगस अर्ज करण्यात आले आहे. राज्यभरात याबाबत चौकशी सुरु असून १९ ठिकाणी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. मालेगाव, अकोला, अमरावती, सिल्लोड, परभणी अशा अनेक ठिकाणी कारवाई झाली आहे. देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या या निर्णयामुळे बेकायदेशीरपणे जन्म प्रमाणपत्र मिळवण्याचे बांग्लादेशी घुसखोरांचे कटकारस्थान उघडकीस येऊन अपात्र बांग्लादेशी लोकांवर कारवाई होणार आहे."