बांग्लादेशी-रोहिंग्या घुसखोरांना चाप! किरीट सोमय्यांनी मानले मुख्यमंत्र्यांचे आभार

 

 

मुंबई : ‘जन्म-मृत्यू नोंदणी अधिनियमा’त बदल करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्यामुळे बांग्लादेशी-रोहिंग्यांच्या घुसखोरीला लगाम बसणार आहे. बांग्लादेशी-रोहिंग्यांच्या घुसखोरीवर सातत्याने आवाज उठवणारे भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार मानले.

 

किरीट सोमय्या म्हणाले की, "यापुढे महाराष्ट्रात बांग्लादेशी, रोहिंग्या, पाकिस्तानी यापैकी कुणालाही विलंबित जन्म प्रमाणपत्र मिळणार नाही. जुलै २०२४ ते ३१ डिसेंबर २०२४ या काळात एका मोठ्या गँगने यात काही राजकारणी, बांग्लादेशी एजेन्ट्स आणि खालचे अधिकारी सहभागी आहेत. या काळात आलेल्या २ लाख २३ हजार अर्ज आणि बोगस कागदपत्रांची चौकशी होऊन ते रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरु झाली आहे. यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना धन्यवाद देतो," अशा भावना त्यांनी व्यक्त केल्या.

 

 

ज्यांचा जन्म अथवा मृत्यू होऊन एक वर्षापेक्षा अधिक कालावधी झाला असेल व त्यांच्या संबंधितांना ही प्रमाणपत्रे हवी असतील आणि त्याबाबतचे सबळ पुरावे नसतील, अशा अर्जदाराविरुद्ध थेट फौजदारी कारवाई केली जाणार आहे. ‘जन्म-मृत्यू नोंदणी अधिनियम, १९६९’मधील तरतूदीनुसार तसेच ‘महाराष्ट्र जन्म आणि मृत्यू नोंदणी नियम, २०००’ नुसार एका वर्षापेक्षा जास्त विलंबाच्या जन्म-मृत्यू नोंदी घेण्याबाबतची कार्यपद्घती निश्चित केली आहे. ज्या ठिकाणी जन्म झाला, त्या ठिकाणच्या नोंदी तपासून प्रमाणपत्र दिले जाईल. त्यासाठी ग्रामसेवक, जन्म-मृत्यू निबंधक, तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, जिल्हाधिकारी यांनी कोणत्या पद्धतीने कामकाज करावे, ही सांगणारी कार्यपद्धती सरकारने निश्चित केली आहे.