मनाच्या पटलावरून हरवत चाललेली राष्ट्रनिष्ठा...

 

 

 

 

अलीगढ मुस्लीम विद्यापीठाने, विद्यापीठ परिसरात होळी खेळण्यावर बंदी घातली होती. पण, त्या विद्यापीठातील हिंदू विद्यार्थ्यांनी विद्यापीठाने घेतलेल्या निर्णयास तीव्र विरोध करून, आक्रमक भूमिका घेतल्यानंतर विद्यापीठ प्रशासनास नमते घ्यावे लागले आणि अखेर येत्या दि. १३ आणि दि. १४ मार्च रोजी, विद्यापीठ परिसरात होळी खेळण्यास अनुमती देण्यात आली आहे. जमातचे प्रमुख मौलाना शहाबुद्दीन यांनीही मुस्लीम बहुसंख्याक असलेल्या संस्थांमध्ये, हिंदूंचे उत्सव साजरे केले जाता कामा नयेत, असे म्हटले होते.

 

अलीगढ मुस्लीम विद्यापीठातील विद्यार्थी अखिल कौशल याने दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या दि. २५ फेब्रुवारी रोजी विद्यार्थ्यांनी विद्यापीठाच्या कुलगुरूंना दि. ९ मार्च रोजी ‘होळी मिलन’ कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यासाठी अनुमती मागितली होती. पण, विद्यापीठाने त्यास परवानगी नाकारली. विद्यापीठाने अनुमती नाकारल्याचे पाहून, हिंदू विद्यार्थ्यांनी विद्यापीठाच्या या निर्णयाचा जोरदार निषेध करत, या निर्णयाविरुद्ध आपली संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केली. हेच विद्यापीठ इफ्तार पार्टी आणि मुस्लीम समाजाच्या अन्य सणांच्या कार्यक्रमांना अनुमती देत असताना, हिंदूंच्या सणांवर बंदी का घातली जात आहे? असा हिंदू विद्यार्थ्यांचा प्रश्न होता. विद्यापीठाच्या या निर्णयाविरुद्ध हिंदू विद्यार्थ्यांनी जोरदार निदर्शनेही केली. विद्यार्थ्यांचा तीव्र विरोध लक्षात आल्यानंतर विद्यापीठ प्रशासनाने नमते घेतले आणि एक पत्रक काढून, विद्यापीठ आवारात होळी समारंभ आयोजित करण्यात येईल, असे स्पष्ट केले.

 

विद्यापीठाचे अधिकारी प्रा. मोहम्मद वासिम अली यांनी यासंदर्भात स्पष्ट केले की, होळी, दिवाळी, ईद किंवा अन्य कोणत्याही सणांवर विद्यापीठाने कधीही निर्बंध घातले नाही. होळी सणासाठी, विद्यापीठाने एक सभागृहही उपलब्ध करून दिले आहे. येत्या दि. १३ आणि दि. १४ मार्च रोजी विद्यापीठ परिसरात होळी खेळण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य सर्व विद्यार्थ्यांना आहे, असेही प्रा. अली यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे.होळीसारखे सण साजरे करण्यासाठी परवानगी घेण्याची आवश्यकता नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. विरोध झाल्यानंतर आम्ही अशी कोणतीही आडकाठी आणली नव्हती, असे कितीही खुलासे केले, तरी त्यावर कोणी विश्वास ठेवेल का? अलीगढ मुस्लीम विद्यापीठातील हिंदू विद्यार्थ्यांनी रौद्ररूप धारण केल्यानंतर, विद्यापीठ प्रशासनास नमते घ्यावे लागले आणि अखेर होळीचा सण साजरा करण्यास अनुमती देण्यात आली. हिंदू विद्यार्थ्यांनी जी एकजूट दाखविली, त्यामुळेच विद्यापीठ प्रशासनास नमते घ्यावे लागले हे स्पष्टच आहे!

 

 

भारताने क्रिकेट सामना जिंकल्यानंतर खरे म्हणजे, प्रत्येक भारतीयाला आनंद व्हायला हवा! पण, स्वातंत्र्य मिळून एवढी वर्षे झाली, तरी या देशातील पाकिस्तानधार्जिण्या काही इस्लामी तत्त्वांना भारताने मिळवलेला विजय सहनच होत नाही. रविवारी भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात चॅम्पियन चषकासाठी दुबईत झालेला अंतिम सामना भारताने जिंकला. भारतात सर्वत्र हा विजय साजरा करण्यात आला. पण, मध्य प्रदेशातील महू येथील काही इस्लामी तत्त्वांना, भारताचा विजय सहन झाला नाही. खरे म्हणजे, जो सामना होता तो काही पाकिस्तानविरुद्ध नव्हता. तरीही भारताचा विजय या इस्लामी तत्त्वांना खटकला. भारत विजयी झाल्यानंतर महुमध्ये जी विजय मिरवणूक काढण्यात आली होती, त्यावर या इस्लामी लोकांनी हल्ला केला. त्यातून संघर्ष, जाळपोळ होण्याच्या घटना घडल्या. महूमधील जामा मशीद परिसरात संघर्षाची ठिणगी पडली. विजय मिरवणुकीवर जामा मशीद परिसरातूनच दगडफेक करण्यात आली. त्यातून हिंसाचार आणि जाळपोळीस प्रारंभ झाला. या दगडफेकीत काही लोक जखमी झाले. इस्लामी तत्त्वांनी काही वाहने आणि दुकाने पेटवून दिली. क्रिकेटप्रेमींची मिरवणूक शहराच्या विविध भागांतून शांततेने जात असताना, ती जामा मशीद परिसरात आली. त्यानंतर या मिरवणूकीवर, काही इस्लामी गुंडांनी दगडफेक केली. उसळलेला हिंसाचार लक्षात घेऊन, लगेच इंदूर शहरातून जादा पोलीस कुमक मागविण्यात आली. तसेच, महू शहरात तैनात असलेल्या लष्करास, सतर्क राहण्यास सांगण्यात आले. पण, त्या आधीच हिंसाचारावर वेळीच नियंत्रण प्रस्थापित करण्यात आले. भारताने विजय प्राप्त केल्यानंतर ज्यांना आनंद होत नाही, अशांना या देशात राहण्याचा अधिकार आहे का? तसेच, असा भारतद्वेष करणार्‍या इस्लामी तत्त्वांची मानसिकता बदलणार कधी?हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

 

 

सध्या तामिळनाडू राज्यातील द्रमुक सरकारकडून द्विभाषा की त्रिभाषा सूत्र असावे, यावरून जोरदार वाद निर्माण केला जात आहे. आपले म्हणणे पुढे रेटण्यासाठी, द्रमुक नेत्यांकडून खोटी माहितीही पसरविली जात आहे. या भाषावादात द्रमुकचे एक नेते दयानिधी मारन यांनी, गुगलचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचाई यांनाही ओढले आहे. पिचाई यांचे शिक्षण द्विभाषा धोरणानुसार झाले असल्यानेच, ते एवढ्या मोठ्या पदावर गेल्याचा युक्तिवाद मारन यांनी अलीकडे एका कार्यक्रमात बोलताना केला. सुंदर पिचाई यांचे शिक्षण तामिळनाडूमध्ये द्विभाषा सूत्र असताना झाले. गुगलचे प्रमुख पिचाई यांनी, इंग्रजी आणि तामिळ या दोन भाषांमधून शिक्षण घेतले होते. उत्तरेतील राज्ये त्रिभाषा सूत्रांचा स्वीकार का करीत नाहीत? अन्य राज्ये हे सूत्र कृतीत आणत नसतील, तर त्यासाठी तामिळनाडू राज्यावर सक्ती करता कामा नये, असेही दयानिधी मारन यांनी म्हटले आहे. पण, मारन यांनी पिचाई यांच्याबद्दल चुकीची माहिती दिल्याचे उघडकीस आले आहे. दि. १० जून १९७२ रोजी मदुराई येथे जन्मलेल्या सुंदर पिचाई यांचे शिक्षण सीबीएसई शाळेमध्ये झाले. हा अभ्यासक्रम असलेल्या शाळा, त्रिभाषा सूत्राचा अवलंब करतात. तिसरी भाषा या विद्यार्थ्यांना घ्यावी लागत असल्याने, जो दावा मारन यांनी केला तो पूर्ण खोटा ठरला. आपल्या म्हणण्याच्या पुष्ट्यर्थ द्रमुकच्या नेत्यांनी किती खोटे बोलावे? त्रिभाषा सूत्रांचा अवलंब करणार्‍या शाळेत शिक्षण घेतलेल्या सुंदर पिचाई यांनाही द्रमुकने या वादात ओढावे? तामिळनाडूमधील द्रमुक सरकारचा हिंदी आणि संस्कृतला कडवा विरोध असल्याचे, त्यांच्या नेत्यांच्या भाषणातून दिसून येते. पण, तेथील द्रमुक सरकार एकीकडे हिंदी आणि संस्कृतला विरोध करीत असताना, राज्यात उर्दू आणि अरेबिक शाळा चालविते. तसेच, या शाळांसाठी निधीही उपलब्ध करून देते, याला काय म्हणावे!

 

संसदेतील एका चर्चेच्या वेळी मारन यांनी, संस्कृत भाषा अगदी अत्यल्प प्रमाणात बोलली जात असताना, त्या भाषेसाठी निधी कशासाठी उपलब्ध करून द्यायचा? असा प्रश्न उपस्थित केला होता. यावरून प्राचीन अशा संस्कृत भाषेबद्दल, द्रमुकचा आकस असल्याचेच दिसून येते. हिंदी भाषेबद्दल द्रमुक नेत्यांचे म्हणणे दुटप्पी राहिल्याचे दिसून आले आहे. दयानिधी मारन हे उत्तम हिंदी बोलत असल्याने, त्यांना केंद्रीय मंत्री केल्याचे समर्थन द्रमुक नेते एम. करुणानिधी करीत असत. आपली मुलगी कनिमोळी यांना राज्यसभेवर पाठविताना, याचाच आधार करुणानिधी यांनी घेतला होता. असे असताना, आता द्रमुक नेते हिंदीला विरोध करीत आहेत. तामिळनाडूमधील द्रमुक नेते आपल्या भाषा धोरणाच्या समर्थनार्थ सुंदर पिचाई, ‘इस्रो’चे डॉ. व्ही. नारायणन आणि पेप्सिकोच्या इंदिरा नुयी यांची उदाहरणे देत असतात. आमच्या राज्याच्या भाषा धोरणामुळे हे सर्व उच्चपदावर पोहोचले, असा दावा सरकार करीत आहे. पण, या सर्वांचे शिक्षण जेथे सरकारी अभ्यासक्रम राबविला जात नाही, अशा खासगी शैक्षणिक संस्थांमध्ये झाले, हे मात्र तामिळनाडू सरकारकडून लपवून ठेवले जात आहे. आपल्या भाषा धोरणाच्या समर्थनार्थ जे सोयीचे आहे, ते पुढे करायचे असे धोरण तामिळनाडू सरकार अवलंबत असल्याचेच दिसून येत आहे.