समृद्धीचे अर्थसोपान

अर्थसंकल्प हा सरकारच्या आर्थिक धोरणांचा वार्षिक अहवाल असतो. ज्यामध्ये येणार्‍या वर्षासाठीचे करनिर्धारण, खर्च आणि आर्थिक विकासाच्या योजनांचा समावेश करण्यात आलेला असतो, असे ढोबळमानाने म्हणता येते. अर्थसंकल्पातील घोषणा आर्थिक स्थितीवर मोठा परिणाम करणार्‍या ठरतात. या दृष्टीने विचार केला, तर महाराष्ट्रातील महायुती सरकारने जाहीर केलेला अर्थसंकल्प हा ‘विकसित महाराष्ट्रा’कडे वाटचाल करण्याच्या दिशेने टाकलेले मोठे पाऊल आहे, असेच म्हणावे लागेल. केवळ एका क्षेत्राचा विचार न करता, राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी यात ठोस तरतुदी केल्या आहेत. देशाची आर्थिक राजधानी म्हणून ज्या मुंबईचा लौकिक आहे, त्या मुंबईपासून ते गडचिरोलीसारख्या नक्षलवादाचा प्रभाव असलेल्या प्रदेशाचा आर्थिक विकास साध्य करण्यासाठीही यात विशेष तरतुदी केल्या गेल्या आहेत. राज्यातील जनतेने महायुतीला जे ऐतिहासिक, विक्रमी असे संख्याबळ दिले आहे, त्याचाच परिणाम म्हणून महायुती सरकारने ठोस निर्णय घेतलेले दिसून येतात.

 

पायाभूत सुविधांचा विकास झाला, तरच आर्थिक विकासाला चालना मिळते, हे गेल्या दहा वर्षांत केंद्र सरकारच्या धोरणांवरून स्पष्ट झाले आहे. म्हणूनच, केंद्र सरकारच्या धोरणांना देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने चालना दिल्याचे अर्थसंकल्पातून स्पष्ट होते. राज्यातील रस्ते तसेच, बंदर यांच्या विकासासाठी भरीव निधीची तरतूद म्हणूनच करण्यात आली आहे. राज्य सरकारने अर्थसंकल्पात विविध उपक्रमांद्वारे पायाभूत सुविधा, गुंतवणूक आणि रोजगार निर्मितीला चालना देण्यावर लक्ष केंद्रित केलेले दिसते. संपूर्ण राज्यात औद्योगिक तसेच लॉजिस्टिक पायाभूत सुविधांच्या विकासाचा समावेश असून, त्याद्वारे कनेक्टिव्हिटी सुधारणे आणि निर्यातीला प्रोत्साहन देणे, यावर प्रामुख्याने भर दिलेला दिसून येतो. तसेच, अक्षय ऊर्जा आणि किनारपट्टी व्यवस्थापनात गुंतवणूक करून, शाश्वत विकास आणि पर्यावरण संरक्षणाची वचनबद्धतादेखील यातून दिसून येते. गडचिरोलीसारख्या भागात आर्थिक विकासाला चालना देत तसेच, कापड आणि हातमाग यांसारख्या क्षेत्रांना बळ देत, संपूर्ण राज्यात समावेशक विकास सुनिश्चित करण्याचे काम केले गेले आहे. यातूनच, प्रादेशिक असंतुलन दूर करण्याचा सरकारचा हेतू स्पष्ट होतो.

 

अर्थसंकल्पात अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या गेल्या आहेत. त्यानुसार, पायाभूत सुविधांच्या विकासाबरोबरच, रोजगार वाढीसाठी विशेष प्रयत्न केले गेलेले दिसून येतात. धोरणात्मक गुंतवणूक, पायाभूत सुविधा विकास आणि रोजगार निर्मितीद्वारे आर्थिक वाढीवर देण्यात आलेला भर हे याचे वैशिष्ट्य ठरावे. विदेशी गुंतवणूक आकर्षित करणे, प्रादेशिक संतुलन वाढवणे तसेच, संपूर्ण राज्यात कनेक्टिव्हिटी सुधारणे, यावर विशेषत्वाने लक्ष केंद्रित केलेले दिसून येते. प्रमुख उपक्रमांमध्ये औद्योगिक कॉरिडॉरची स्थापना, लॉजिस्टिक्स पायाभूत सुविधांचा विकास करणे, सुधारित वाहतुकीद्वारे पर्यटनाला चालना देणे आणि विशेषतः महिलांसाठी कौशल्य विकासाला प्राधान्य देणे यांचा समावेश आहे. महाराष्ट्राला आघाडीचे जागतिक आर्थिक केंद्र बनवणे, हा त्यामागील उद्देश आहे. पर्यावरणीय प्रकल्प तसेच हरित ऊर्जेला प्रोत्साहन देत, शाश्वत विकासाची वचनबद्धतादेखील अर्थसंकल्पात प्रतिबिंबित होते.

 

महाराष्ट्रासाठीचे नवीन औद्योगिक धोरण हे अर्थसंकल्पाचे विशेष ठरावे. येत्या पाच वर्षांत, या धोरणाचे उद्दिष्ट ४० लाख कोटींची गुंतवणूक आकर्षित करणे, तसेच ५० लाख रोजगार निर्माण करणे हे आहे. या औद्योगिक धोरणासोबतच, सर्वच क्षेत्रांच्या शाश्वत विकासासाठी नवीन धोरणे आखली जात आहेत. महाराष्ट्र हा नेहमीच औद्योगिक विकासात आघाडीवर राहिला आहे आणि देशात, थेट विदेशी गुंतवणुकीच्या बाबतीतही त्याने पहिले स्थान राखले आहे. जानेवारी महिन्यात, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विक्रमी गुंतवणूक राज्यात आणली आहे. तेच धोरण अर्थसंकल्पात पुढे नेण्यात आले आहे. त्यातूनच, येणार्‍या कालावधीत राज्यात १५.७२ लाख कोटींची गुंतवणूक होईल, तसेच अंदाजे १.६ दशलक्ष इतके विक्रमी रोजगार निर्माण होतील, अशी अपेक्षा आहे. राज्यात सर्वत्र सुविधांचा विकास करतानाच, त्यातून रोजगार निर्मितीलाही चालना देण्याकडे सरकारने लक्ष दिले आहे. तसेच, सार्वजनिक वाहतूक सेवांसाठी, विशेषतः मेट्रोसाठी तरतूद करण्यात आली आहे.

 

सरकारचा विकासावरील खर्च हा रस्ते, पूल, रेल्वे, आरोग्यसेवा आणि शिक्षण यांसारख्या पायाभूत सुविधांच्या विकासाला चालना देतो. याचा आर्थिक वाढीवर सकारात्मक प्रभाव पडतो. यातून रोजगार निर्मिती होते आणि त्याचबरोबर स्पर्धात्मकता वाढते. अर्थसंकल्पातील आर्थिक दृष्टिकोन आणि ध्येय ही महत्त्वाची अशीच आहेत. सरकारने आर्थिक वाढीचा अपेक्षित दर, चलनवाढीचा दर आणि बेरोजगारीचा दर यांसारख्या घटकांचा अंदाज घेतला असून, त्या आधारे आर्थिक धोरण निश्चित केले आहे, असे म्हणता येते. या तरतुदींच्या दीर्घकालीन परिणामांचा विचार करणे, अत्यंत महत्त्वाचे आहे. मुंबई ही भारताची आर्थिक राजधानी म्हणून जगात सर्वत्र ओळखली जाते. बँकिंग, वित्त, माहिती तंत्रज्ञान, मनोरंजन आणि पर्यटन यांसारख्या सेवा क्षेत्रातील उद्योगांचा, यात लक्षणीय वाटा आहे. या क्षेत्रातील वाढ आणि आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक यामुळे, अर्थव्यवस्थेत वाढ होण्याला चालना मिळते. केवळ मुंबई शहराचा नव्हे, तर संपूर्ण प्रदेशाचा विकास करण्याचे धोरण म्हणूनच सरकारने आखले आहे. मुंबई एक महत्त्वाचे व्यापार आणि वाणिज्य केंद्र असून, आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि गुंतवणुकीत वाढ झाल्यास अर्थव्यवस्थेचा वेग वाढू शकतो, या दृष्टीने सरकारने विशेष योजना हाती घेतलेली दिसून येते.

 

आर्थिक वाढ आणि त्यातून रोजगार निर्मिती, हे सरकारचे मुख्य लक्ष्य असल्याचे स्पष्ट होते. तसेच, नवीन औद्योगिक धोरण राज्यात ४० लाख कोटींची गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवणारे आहे. त्यातूनच, येणार्‍या काळात महाराष्ट्र हे देशातील अग्रगण्य राज्य म्हणून, स्वतःचा लौकिक कायम ठेवेल. मुंबईतील पायाभूत सुविधांसाठी करण्यात आलेली उच्चांकी तरतूद, मुंबई महानगराच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देणारी ठरणार आहे. वाढवण बंदर हे राज्याच्या आर्थिक विकासात लक्षणीय योगदान देणारे असून, त्यासाठीच या बंदरावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. कृषी क्षेत्रासाठीही भरीव तरतूद करण्यात आली असून, ‘एआय’चा वापरही क्रांतीकारी ठरेल, असे म्हणता येईल. लाडक्या बहिणींचे योगदान लक्षात घेता, महायुती सरकारने त्यांच्याप्रति कृतज्ञता ठेवलेली दिसून येते. विविध कल्याणकारी योजनांच्या माध्यमातून, महिलांना सक्षम करण्यावर सरकारने भर दिला आहे. एकूणच रोजगार निर्मिती, पायाभूत सुविधा, अक्षय ऊर्जा आणि महिला कल्याण यावर लक्ष केंद्रित करणारा हा अर्थसंकल्प असून, तो महाराष्ट्राची आर्थिक स्थिती मजबूत करणारा आहे. तसेच, जनतेचे जीवनमान आमूलाग्र बदलणारा आहे, हे निश्चित.