अर्थ 'महा'बजेटचा...

 

 

 

 

 

महाराष्ट्र राज्य हे कायमच उद्योग क्षेत्रात अग्रेसर राहिलेले राज्य आहे. महाराष्ट्रात पूर्वी फक्त मुंबई, मुंबई महानगर, पुणे, नाशिक या पट्ट्यातच आपल्याकडे उद्योग क्षेत्र मर्यादित होते. परंतु, महाराष्ट्राला मिळालेले नेतृत्वच व्यापक विचार करणारे आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील उद्योग क्षेत्र आता संपूर्ण महाराष्ट्र व्यापतो आहे, हे अतिशय स्वागतार्ह आहे. नवी मुंबई येथे उभी राहणारी ‘इनोव्हेशन सिटी’ ही महाराष्ट्रातील नावीन्यतेला चालना देणारीच ठरणार आहे. एकूणच महाराष्ट्रातील उद्योग क्षेत्राचे व्यापक हित लक्षात घेऊन, या अर्थसंकल्पात ज्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत, त्यांनी महाराष्ट्र अतिशय प्रगतिपथावर जाईल, यात काहीच शंका नाही.

 

- दुष्यंत पाटील, अध्यक्ष, मराठवाडा चेंबर ऑफ कॉमर्स

 

 

 

महाराष्ट्र सरकारने महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी महत्त्वाच्या योजना जाहीर केल्या आहेत. त्यातही कृषिपंप, सौरऊर्जा पंप यांसारख्या महत्त्वाच्या तरतुदी आहेत, हे निश्चितच स्वागतार्ह आहे. परंतु, शेतमालाची बाजारपेठ खुली होणे आणि ‘कृषी उत्पन्न बाजार समिती’ची एकाधिकारशाही संपुष्टात आणणे आवश्यक असताना अजूनही याकडे सरकारने लक्ष दिलेले नाही, याची खंत आहे. कच्च्या शेतमालावर प्रक्रिया होणे यासाठी स्वतंत्र प्रोत्साहन मिळण्याची गरज आहे. त्यावर लक्ष दिले याचे समाधान आहे. ग्रामीण भागात संरचना (रस्ते) यावर अजून जास्त तरतूद अपेक्षित होती. सौर कृषिपंपाची योजना चांगली आहे. पण, मुळात बागायती क्षेत्रच कमी आहे. तेव्हा त्याचा लाभ मर्यादित राहतो. कोरडवाहू पिकांचा स्वतंत्र विचार व्हायला हवा. या सर्व गोष्टींचा पुढील काळात विचार होईल हीच अपेक्षा.

 

- श्रीकांत उमरीकर, प्रवक्ते, शेतकरी संघटना

 

 

 

कुठल्याही प्रगतीशील राज्याचा अर्थसंकल्प हा शिलकीचा अर्थसंकल्प असू शकत नाही. त्यामुळेच महाराष्ट्राचाही अर्थसंकल्प हा तुटीचा अर्थसंकल्प आहे. यंदाची महाराष्ट्राची वित्तीय तूट ही मर्यादित आहे. यामुळे महाराष्ट्र हे आपली प्रगतीची घोडदौड कायम राखेल. करांच्या बाबतीत बोलायचे तर कुठल्याही प्रकारची वाढीव कराची आकारणी न करता, नागरिकांना ही भेटच आहे. जीएसटी संकलनातही राज्याची वाढ झाली आहे. महाराष्ट्र हे देशाच्या प्रगतीचे इंजिन आहे. त्यातही मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असल्याचा लौकिक कायम राखत आहे. तरीही राज्याच्या सर्वसमावेशक विकासाच्या दृष्टीने अर्थसंकल्पाचा मुख्य भर हा पायाभूत सुविधांवरच असल्याने, महाराष्ट्राला प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल करणे अतिशय सुलभ होणार आहे, असेच म्हणता येईल.

 

- डॉ. केतन जोगळेकर, बँकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि सनदी लेखापाल

 

 

 

‘मोदी आवास घरकुल योजने’मध्ये २० लाख घरांचे लक्ष्य, तर ‘पंतप्रधान आवास योजने’मध्ये पाच लाखांचे लक्ष्य ठेवल्यामुळे भटके-विमुक्त समाजाचे हक्काच्या घराचे स्वप्न आता पूर्ण होणार आहे. धनगर व आदिवासी समाजासाठी २२ कल्याणकारी योजना सरकार सुरू करीत आहे. ‘आदर्श आश्रमशाळा’, ‘नमो आदिवासी स्मार्ट शाळा’, ‘पंडित दीनदयाळ स्वयं योजना’ इत्यादी योजनांमधून या घटकांचे उत्थान होणार आहे. १८ विविध महामंडळे एकाच संकेतस्थळावर आणून शासनाने स्वराज्य व्यवस्थेकडे टाकलेले हे एक पाऊलच म्हणावे लागेल. मागास व दुर्बल घटकांसाठी शिक्षण, निवारा, रोजगार, पोषण इत्यादींमार्फत या समाजाचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. त्यामुळेच भटके-विमुक्त समाजाच्या आशा या अर्थसंकल्पामुळे पल्लवित झाल्या आहेत.

 

- उद्धवराव काळे, अध्यक्ष, भटके-विमुक्त विकास परिषद, महाराष्ट्र

 

 

 

२०२५ सालचे हे वर्ष संयुक्त राष्ट्रांकडून ‘आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष’ म्हणून जाहीर केले आहे. त्यानिमित्ताने महाराष्ट्र सरकारने ‘सहकार वर्ष’ साजरे करण्यासाठी १ हजार, १७८ कोटी रुपयांचा निधी सहकार मंत्रालयास उपलब्ध करून दिला आहे. या वर्षभरात महाराष्ट्रात सहकार क्षेत्राच्या दृष्टीने अनेक उपक्रम राबविले जाणार आहेत. यातून महाराष्ट्रातील सहकार चळवळीला बळकटी देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. या सर्वांमुळे महाराष्ट्रातील सहकार चळवळीला बळ मिळण्यासाठी मदत होणार आहे. महाराष्ट्र हे सहकार क्षेत्राचे उगमस्थान म्हणूनच ओळखले जाते. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारकडून उचलले गेलेले हे पाऊल निश्चितच स्वागतार्ह आहे.

 

- विवेक जुगादे, प्रदेश महामंत्री, सहकार भारती महाराष्ट्र राज्य

 

 

 

देशी गायीचे ‘कामधेनू’ स्वरूप विज्ञानाच्या कसोटीवर ‘गौ-विज्ञान अनुसंधान केंद्रा’ने जगाला दाखवले आहे. आज देवलापारमधून ५०च्या वर विविध औषधांना ड्रग लायसन्स आणि पेटंट प्राप्त झाले आहे. या संशोधनाच्या आधारावर कॅन्सरसारखे दुर्धर आजार, उच्च रक्तदाब इत्यादी सर्व आजारांवर एक नवे आशेचे किरण तयार झाले आहे. याला अनेक डॉक्टरांनी मान्यता दिलेली आहे. देशी गायींचे संवर्धन करून ग्रामरोजगार म्हणून जी उत्पादने तयार केली जातात, यातून आतापर्यंत दीड ते दोन लाख लोकांना रोजगार मिळालेला आहे आणि देशी गायीचे महत्त्व रोजगार निर्मितीसाठी निर्माण झाले आहे. गोआधारित शेतीमुळे शेतकर्‍यांना शेतीचे स्वस्त विकल्प मिळत आहेत. देवलापार या सर्व बाबींवर काम करते आहे. राज्य शासनाने ‘गौ-विज्ञान अनुसंधान केंद्रा’वर जो स्नेह दाखवला आणि याची दखल घेतली, याबाबत शासनाचे मनःपूर्वक आभार! यापुढे आणखी नवे आयाम नित्य निरंतर गाठू, हा विश्वास.

 

- सनत कुमार गुप्ता, संस्थापक सचिव, गौ विज्ञान अनुसंधान केंद्र, देवलापार व सदस्य, महाराष्ट्र गौ सेवा आयोग

 

 

 

महाराष्ट्र राज्याकडून सायबर सुरक्षेसाठी स्वतंत्र महामंडळाची घोषणा करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्य सायबर सुरक्षित राज्य होण्याच्या दृष्टीने हे अतिशय महत्त्वाचे पाऊल आहे. सायबर गुन्ह्यांची व्याप्ती दिवसेंदिवस वाढत आहे. आजकाल केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून सायबर सुरक्षेबाबत जनजागृतीसाठी सुरू असलेल्या अनेक मोहिमा दिसतात. भविष्यात ७० टक्क्यांपेक्षा जास्त गुन्हे हे सायबर गुन्हे असणार आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रासारख्या प्रगतशील राज्याने अशा प्रकारे जे पाऊल उचलले आहे, त्याचे मी स्वागत करतो. तसेच गुन्ह्यांची उकल लवकरात लवकर व्हावी, यासाठी पोलीस दलातील सायबर सुरक्षा दलाला कुशल मनुष्यबळाचा पुरवठा करणे, या सर्व चांगल्या तरतुदी आहेत, ज्यामुळे महाराष्ट्र भविष्यात अधिक सुरक्षित राज्य म्हणून ओळखले जाण्याकडे वाटचाल करत आहे.

 

- निखिल महाडेश्वर, संस्थापक, सायबर सिक्युर्ड इंडिया

 

 

 

वैयक्तिकरित्या सांगायचे तर नवी मुंबईसारख्या शहरात ‘इनोव्हेशन सिटी’ उभारली जाणे, हे अभिमानाचे आणि प्रगतीसाठी महत्त्वाचे आहेच. परंतु, या तंत्रज्ञानातील नावीन्यतेच्या कक्षा वाढवण्यासाठी अजून व्यापकता हवी. कारण, छोट्या गावातील तरुणांना, तरुणींना मग या महानगरांकडे येण्याची गरज भासणार नाही. जर हा विषय अभ्यासक्रमाचाच भाग बनला, तर या धोरणाचे अजून स्वागत होईल आणि त्यातून आपल्याला हवे असलेले परिणामसुद्धा साधता येतील. कृषी क्षेत्रात नावीन्यतेला आणि तंत्रज्ञानाला देण्यात आलेले प्रोत्साहन उल्लेखनीयच! त्यातही कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वापराने कृषी क्षेत्र अजून प्रगती करू शकेल, हे नक्कीच. प्रत्येक क्षेत्रातील कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वापराला सरकार प्रोत्साहन देत आहे, हे निश्चित स्वागतार्ह आहे. परंतु, त्यातही फक्त महानगरांवरच भर न देता, अजून विकेंद्रीकरण करून सर्वसमावेशकता आणणे जास्त महत्त्वाचे ठरेल.

 

- चिन्मय गवाणकर, माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील तज्ज्ञ

 

 

 

यंदाच्या अर्थसंकल्पात सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागास २५ हजार, ५८१ कोटी रुपये प्रस्तावित आहेत. त्यामुळे सामाजिक न्यायाच्या कार्यपद्धतीला चालना मिळेल. तसेच, अल्पसंख्याक समाजासाठी अल्पसंख्याक संशोधन व प्रशिक्षण संस्था स्थापन करण्यात आली आहे. या संस्थेलाही पुरेसा निधी मंजूर होणार आहे. वंचित समाजघटकांसाठी राज्य सरकारच्या योजना गतिमान होण्यासाठी या अर्थसंकल्पात विचार केला आहे. तसेच, समाजाची प्रेरणा-श्रद्धास्थान असणार्‍या विभुतींच्या स्मारकांसाठीही अर्थसंकल्पात तरतुदी आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, आद्य क्रांतिगुरू वस्ताद लहुजी साळवे, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे तसेच, क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांचे स्मारक आणि त्यांच्या नावाने सुरू असलेले उपक्रम पूर्णत्वास यावेत, याचे नियोजन या अर्थसंकल्पामध्ये आहे. एकंदरीतच समाजाच्या श्रद्धास्थान आणि प्रेरणास्थानांचा सन्मान या अर्थसंकल्पात केला आहे. सर्व समाजांचा विकास करणारा आणि प्रेरणा जपणारा हा अर्थसंकल्प आहे.

 

- डॉ. संगीता अंभारे, साहाय्यक प्राध्यापक, शासकीय दंत महाविद्यालय, मुंबई

 

 

 

सर्वप्रथम शासनाचे खूप आभार! आतापर्यंत सर्व योजना सर्वंकष वाटतात. यामुळे शारीरिक, शैक्षणिक आणि कौशल्य, रोजगार या विषयात जनजाती समाज पुढे जाणार आहे. आतापर्यंत कोणत्याही सरकारने एवढ्या भरीव योजना दिलेल्या नाहीत. शासनाच्या योजनांची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने झाली, तर जनजातींच्या विकासाच्या दृष्टीने खूपच चांगले होईल.

 

- नरेश मराड, संस्थापक, जनजाती विकास मंच

 

 

 

‘आरोग्य भारती’च्या ‘स्वस्थ व्यक्ती, स्वस्थ कुटुंब, स्वस्थ गाव आणि स्वस्थ राष्ट्र’ या संकल्पनेनुसार, प्रत्येक नागरिकाला घराजवळ दर्जेदार प्राथमिक आरोग्य सेवा मिळणे आवश्यक आहे. सरकारच्या नवीन उपक्रमांमुळे ‘आयुष्मान भारत’ आणि ‘महात्मा फुले जनआरोग्य योजनां’च्या प्रभावी अंमलबजावणीसह अधिक रुग्णालयांचा समावेश होईल, ज्यामुळे संपूर्ण समाजाच्या आरोग्याची गुणवत्ता सुधारेल.

 

- डॉ. हेमंत पराडकर, सहयोगी प्राध्यापक, कायचिकित्सा विभाग, आयुर्वेद महाविद्यालय, सायन

 

 

 

महाराष्ट्र सरकारने सादर केलेला अर्थसंकल्प स्वागतार्ह आहे. मराठी भाषेसाठी आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, संशोधनाच्या कार्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. नवतंत्रज्ञानाच्या दृष्टीने मराठीचा ज्ञानभाषा म्हणून विकास होणे गरजेचे आहे. मराठी भाषेच्या विकासासाठी आधुनिक अभ्यासपद्धती, भाषेच्या व्याकरणाचा अभ्यास या सगळ्याचा विचार लक्षात घ्यायला हवा. मराठी भाषेचा विकास एका क्षेत्रापुरता मर्यादित न राहता, सर्व क्षेत्रांमध्ये मराठीचा विकास व्हायला हवा. अभिजात भाषा आणि अद्ययावतता यांचा मिलाफ घडवून आणतच आपल्याला पुढे जायचे आहे. या कार्यासाठी मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू रवींद्र कुलकर्णी यांच्या नेतृत्वात आम्हीसुद्धा प्रयत्नशील आहोत.

 

- डॉ. विनोद कुमरे, प्राध्यापक व विभाग प्रमुख, मराठी विभाग, मुंबई विद्यापीठ

 

 

 

महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प पायाभूत सुविधा आणि गृहनिर्माण क्षेत्रात धोरणात्मक गुंतवणुकीद्वारे आर्थिक विकासाचा पाया मजबूत करणारा आहे. मल्टी-मॉडेल कॉरिडोर, मेट्रो प्रकल्प आणि सुधारित कनेक्टिव्हिटीसह शहरी विकासावर लक्ष केंद्रित केल्याने मुंबई महानगर प्रदेश (एमएमआर) भारताचे ‘फायनान्शियल पॉवरहाऊस’ म्हणून पुढे येईल. शहरी गृहनिर्माणासाठी ८ हजार, १०० कोटींची तरतूद, ‘सर्वांसाठी घरे’ या सरकारच्या वचनबद्धतेला पुन्हा पुष्टी देते. ज्यामुळे रिअल इस्टेट विकासाला लक्षणीय चालना मिळेल. ‘क्रेडाई-एमसीएचआय’तर्फे राज्य सरकारच्या या दूरदर्शी उपक्रमाचे स्वागत. यासह शाश्वत आणि समावेशक शहरी विकासाला चालना देण्यासाठी सरकारसोबत सहयोग करण्यास उत्सुक आहोत.

 

- डोमनिक रोमेल, अध्यक्ष, क्रेडाई-एमसीएचआय

 

 

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा आणि राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ असणार्‍या वाढवण बंदर प्रकल्पाला राज्य सरकारने गती दिली आहे, ही नक्कीच आनंदाची बाब आहे. यासोबतच पालघर जिल्ह्यात प्रगतिपथावर असणार्‍या बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला जोडणारे, वाढवण बंदराची समृद्धी महामार्गाला कनेक्टिव्हिटी देण्यासाठी रस्ते मार्गांची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. यामुळे पालघरच्या विकासाला चालना मिळेल. यासोबतच मत्स्य- व्यवसाय आणि बंदरे खात्यालाही एकूण ७२४ कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात केली आहे. यामुळे मच्छीमार बांधवांना नवीन सुविधा उपलब्ध होतील. अर्थसंकल्पीय तरतुदीमुळे वाढवण आणि पालघर या क्षेत्राला नवीन रोजगार आणि विकासाच्या संधी उपलब्ध होत होतील.

 

- संजय पवार, अध्यक्ष, ऑल इंडिया सी फेअरर्स जनरल वर्कर युनियन