मुंबई महानगर प्रदेश ‘ग्रोथ हब’ म्हणून विकसित करणार ; अर्थसंकल्पात घोषणा

 

मुंबई: ( Mumbai as a Growth Hub ) मुंबई महानगर प्रदेश हे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे आर्थिक विकास केंद्र, म्हणजेच ‘ग्रोथ हब’ म्हणून विकसित करण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली. त्याअंतर्गत वांद्रे-कुर्ला संकुल, कुर्ला-वरळी, वडाळा, गोरेगाव, नवी मुंबई, खारघर आणि विरार-बोईसर या सात ठिकाणी आंतरराष्ट्रीय दर्जाची व्यापार केंद्रे निर्माण केली जाणार आहेत. त्यामुळे, मुंबई महानगर प्रदेशाची अर्थव्यवस्था सध्याच्या १४० अब्ज डॉलर्सवरून सन २०२३ पर्यंत ३०० अब्ज डॉलर्स, तर सन २०४७ पर्यंत १.५ ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट आहे.

 

राज्याचे ‘लॉजिस्टिक धोरण-२०२४’ जाहीर करण्यात आले असून, त्याद्वारे दहा हजार एकरांहून अधिक क्षेत्रावर समर्पित लॉजिस्टिक पायाभूत सुविधा विकसित करण्यात येणार आहेत. प्रकल्पांना देऊ केलेल्या विशेष प्रोत्साहन आणि सुविधांमुळे सुमारे पाच लाख प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगारांची निर्मिती होणार आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील दळणवळणासाठी खनिकर्म महामार्गांचे जाळे विकसित केले जात असून, त्याकरिता पहिल्या टप्प्यात सुमारे ५०० कोटी रुपये किमतीची कामे हाती घेण्यात येणार आहेत.

 

 

- महावितरण कंपनीने येत्या पाच वर्षांसाठी विजेचे दर निश्चित करण्याचा प्रस्ताव महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाकडे सादर केला आहे. ऊर्जा क्षेत्रातील नियोजन व कमी दराच्या हरित ऊर्जेच्या खरेदीमुळे येत्या पाच वर्षांत वीज खरेदी खर्चामध्ये १ लाख, १३ हजार कोटी रुपयांची बचत होईल, असा अंदाज आहे.

 

- राज्यातील औद्योगिक वीजदर इतर राज्यांच्या तुलनेत कमी होतील. त्याशिवाय बंगळुरु-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉरसाठी भूसंपादनाची कार्यवाही सुरू असून, या प्रकल्पामुळे राज्यातील अवर्षणप्रवण भागात उद्योगांची स्थापना होऊन रोजगार निर्मितीला चालना मिळेल.