यापुढे जातीचे दाखले जलद मिळणार! आमदार चित्रा वाघ यांची विधानपरिषदेत मागणी; मंत्री अतुल सावे यांचे आश्वासन

 

 

मुंबई : आदिवासी, भटके विमुक्त समाजाच्या नागरिकांना यापुढे सहज आणि जलद गतीने जातीचे दाखले मिळणार आहे. मंगळवार, ११ मार्च रोजी आमदार चित्रा वाघ यांनी विधानपरिषदेत तातडीने एक खिडकी प्रणाली सुरू करण्याची मागणी केली.

 

आदिवासी, भटके विमुक्त समाजाच्या नागरिकांना जातीचा दाखला आणि जात पडताळणी प्रक्रियेत मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो. अनेकदा पुराव्यांच्या अभावामुळे त्यांना मूलभूत अधिकार आणि शासकीय योजनांचा लाभ मिळण्यात अडथळे निर्माण होतात. त्यामुळे जात पडताळणी आणि नागरिकत्व पुराव्यासाठी 'एक खिडकी प्रणाली' तातडीने सुरू करावी. यासाठी २००८ च्या शासन निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. स्थानिक पुरावे आणि गृह चौकशीच्या आधारे जातीचे दाखले द्यावेत, जेणेकरून नागरिकांना अनावश्यक त्रास होणार नाही, अशी मागणी चित्रा वाघ यांनी विधानपरिषदेत केली. तसेच भटके, विमुक्त आदिवासी यांचे गायरान, गावठाण, वनजमीन आणि इतर निवासी व उपजीविका अतिक्रमणांचे नियमतीकरण करण्यात येणार का? असाही प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

 

हे वाचलंत का? -  मशीदींवरील भोंग्यांचा प्रश्न विधानसभेत गाजला! नियमबाह्य भोंग्यांवर कारवाई होणार

 

दरम्यान, यावर उत्तर देताना मंत्री अतुल सावे यांनी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यासोबत तातडीची बैठक घेऊन लवकरच राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना स्पष्ट निर्देश दिले जातील, असे स्पष्ट केले.