अर्थसंकल्पात वन विभागासाठी २.५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद; हत्ती-व्याघ्र प्रकल्पांच्या तरतुदीत वाढ
Total Views |
मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) - २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पामध्ये वन विभागासाठी २ हजार ५०७ कोटी, तर पर्यावरण विभागासाठी २४५ कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करण्यात करण्यात आली आहे (2.5 Thousand crores). विभागनिहाय तरतूदीनुसार वन विभाग हा १७ व्या स्थानावर आहे. (2.5 Thousand crores)
वन विभागावर सध्या मानव-वन्यजीव संघर्ष निवारण आणि त्यासाठीच्या उपाययोजनांचा प्रचंड आर्थिक भार आहे. वाघ, बिबट्या, रोही, रानडुक्कर, हत्ती यांमुळे होणाऱ्या मनुष्य वा शेतपिकांच्या नुकसानीचे प्रमाण प्रचंड आहे. मानव-वन्यजीव संघर्षामध्ये मृत पावलेल्या व्यक्तीला २५ लाख रुपये, अपंगत्व आलेल्यास ७.५ लाख रुपये आणि गंभीर जखमी असल्यास ५ लाख रुपयांची भरपाई देण्यात येते. २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पात वन्य प्राण्यांमुळे झालेल्या हानीसाठी नुकसानभरपाईची तरतूद ही २०० कोटी २१ लाख रुपयांची करण्यात आली होती. मात्र, २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात यामध्ये कपात करुन ती १०० कोटी रुपये इतकी करण्यात आली आहे. राज्यातील मानव-वन्यजीव संघर्षाचे वाढते प्रमाण लक्षात घेता ही तरतूद २०२४-२५ च्या तरतूदीप्रमाणे करणे गरजेचे होते.
राज्यातील सहा व्याघ्र प्रकल्पांसाठीच्या तरतूदीमध्ये वाढ केल्याचे निदर्शनास आले आहे. २०२४-२५ या वर्षात व्याघ्र प्रकल्पासाठी २७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. २०२५-२६ या तरतूदीमध्ये वाढ करुन ती २९ कोटी रुपयांची करण्यात आली आहे. राज्यात सध्या मानव-हत्ती संघर्षाचा प्रश्न पेटलेला आहे. गडचिरोली, सिंधुदुर्ग आणि कोल्हापूर हा तीन जिल्ह्यात हत्तीमुळे होणारी पिकांची नुकसान भरपाई मोठी आहे. यासाठी आवश्यक असणाऱ्या तरतूदीमध्ये राज्य सरकारने २०२४-२५ च्या तुलनेत (४.५ कोटी) वाढ करुन २०२५-२६ करिता ही ५ कोटी रुपयांची अंदाजित तरतूद केली आहे. राष्ट्रीय उद्याने आणि अभयारण्यातील गावांच्या पुनर्वसनाकरिता १ हजार ७० कोटी रुपयांची अंदाजित तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यात वन्यजीवांकरिता बचाव केंद्र उभारणीसाठी ९० कोटी, प्राणिसंग्रहालय प्राधिकरणासाठी २ कोटी, महाराष्ट्र राज्य निसर्ग पर्यटन मंडळासाठी ३ कोटी रुपयांची अंदाजित तरतूद करण्यात आली आहे. अधिवासाचा होणारा ऱ्हास, प्रजातींची कमी होणारी संख्या, वाढता मानव-वन्यजीव संघर्ष यासाठी आता राज्य सरकारने स्वतंत्र कार्यक्रम राबवणे आवश्यक आहे. खास करुन मानव-वन्यजीव संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर प्रजातीनुरुप करावयाच्या उपाययोजनांबाबत राज्य सरकारने गांभीर्याने विचार करणे गरजेचे असून त्यासाठी स्वतंत्र निधी उपलब्ध करुन देणे आवश्यक आहे.