२०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पामध्ये वन विभागासाठी २ हजार ५०७ कोटीमुंबई (विशेष प्रतिनिधी) -, तर पर्यावरण विभागासाठी २४५ कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करण्यात करण्यात आली आहे (2.5 Thousand crores). विभागनिहाय तरतूदीनुसार वन विभाग हा १७ व्या स्थानावर आहे. (2.5 Thousand crores)
वन विभागावर सध्या मानव-वन्यजीव संघर्ष निवारण आणि त्यासाठीच्या उपाययोजनांचा प्रचंड आर्थिक भार आहे. वाघ, बिबट्या, रोही, रानडुक्कर, हत्ती यांमुळे होणाऱ्या मनुष्य वा शेतपिकांच्या नुकसानीचे प्रमाण प्रचंड आहे. मानव-वन्यजीव संघर्षामध्ये मृत पावलेल्या व्यक्तीला २५ लाख रुपये, अपंगत्व आलेल्यास ७.५ लाख रुपये आणि गंभीर जखमी असल्यास ५ लाख रुपयांची भरपाई देण्यात येते. २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पात वन्य प्राण्यांमुळे झालेल्या हानीसाठी नुकसानभरपाईची तरतूद ही २०० कोटी २१ लाख रुपयांची करण्यात आली होती. मात्र, २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात यामध्ये कपात करुन ती १०० कोटी रुपये इतकी करण्यात आली आहे. राज्यातील मानव-वन्यजीव संघर्षाचे वाढते प्रमाण लक्षात घेता ही तरतूद २०२४-२५ च्या तरतूदीप्रमाणे करणे गरजेचे होते.
राज्यातील सहा व्याघ्र प्रकल्पांसाठीच्या तरतूदीमध्ये वाढ केल्याचे निदर्शनास आले आहे. २०२४-२५ या वर्षात व्याघ्र प्रकल्पासाठी २७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. २०२५-२६ या तरतूदीमध्ये वाढ करुन ती २९ कोटी रुपयांची करण्यात आली आहे. राज्यात सध्या मानव-हत्ती संघर्षाचा प्रश्न पेटलेला आहे. गडचिरोली, सिंधुदुर्ग आणि कोल्हापूर हा तीन जिल्ह्यात हत्तीमुळे होणारी पिकांची नुकसान भरपाई मोठी आहे. यासाठी आवश्यक असणाऱ्या तरतूदीमध्ये राज्य सरकारने २०२४-२५ च्या तुलनेत (४.५ कोटी) वाढ करुन २०२५-२६ करिता ही ५ कोटी रुपयांची अंदाजित तरतूद केली आहे. राष्ट्रीय उद्याने आणि अभयारण्यातील गावांच्या पुनर्वसनाकरिता १ हजार ७० कोटी रुपयांची अंदाजित तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यात वन्यजीवांकरिता बचाव केंद्र उभारणीसाठी ९० कोटी, प्राणिसंग्रहालय प्राधिकरणासाठी २ कोटी, महाराष्ट्र राज्य निसर्ग पर्यटन मंडळासाठी ३ कोटी रुपयांची अंदाजित तरतूद करण्यात आली आहे. अधिवासाचा होणारा ऱ्हास, प्रजातींची कमी होणारी संख्या, वाढता मानव-वन्यजीव संघर्ष यासाठी आता राज्य सरकारने स्वतंत्र कार्यक्रम राबवणे आवश्यक आहे. खास करुन मानव-वन्यजीव संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर प्रजातीनुरुप करावयाच्या उपाययोजनांबाबत राज्य सरकारने गांभीर्याने विचार करणे गरजेचे असून त्यासाठी स्वतंत्र निधी उपलब्ध करुन देणे आवश्यक आहे.