आत्मघात

 

 

 

राहुल गांधी यांचे नाव घेतले की भारतीय राजकारणात ‘अविवेक’, ‘अवास्तव विचार’ आणि ‘नेतृत्वाचा अभाव’ ही तीन विशेषणे सहज डोळ्यांसमोर येतात. गुजरात काँग्रेस नेत्यांच्या बैठकीत त्यांनी आपल्या अपयशाचा दोष इतरांवर ढकलत, पक्षातील काही नेतेच भाजपसाठी काम करत असल्याचा आरोप केला. राजकीय परिपक्वतेची वानवा असलेल्या राहुल गांधींनी पुन्हा एकदा हे दाखवून दिले की, नेतृत्वाच्या खुर्चीत बसल्याने कुणी नेता होत नाही! गुजरात काँग्रेसच्या अधोगतीचे परीक्षण करण्याऐवजी, राहुल गांधींनी मांडलेली ही ‘घरभेदी’ची नवी थिअरी गुजरात काँग्रेसच्या अडचणीत वाढ करणार, हे निश्चित. राहुल गांधी यांना ना कार्यकर्त्यांवर विश्वास आहे, ना स्वतःच्या नेतृत्वावर. गुजरातमध्ये जवळपास गेली 20 वर्षे काँग्रेसला सत्ता मिळाली नाही, याचा अर्थ नेतृत्वात उणीव आहे, हे समजण्याइतकी राजकीय प्रगल्भताही राहुल गांधी यांच्याकडे नाही, वर आता पक्षातील कार्यकर्त्यांनाच शत्रू ठरवण्याचा आत्मघातही ते करत आहेत! ज्यांनी गुजरातमध्ये काँग्रेस टिकवली, त्यांनाच राहुल गांधी ‘घरभेदी’ म्हणत आहेत.

भाजपसाठी काम करणारे कोण हे स्पष्ट न सांगता, अशा हवेतल्या आरोपांनी राहुल गांधी काय साध्य करू पाहात आहेत? की गांधी घराणेसोडून विचार करणार्‍या प्रत्येकालाच ते भाजपचा एजंट समजतात? खरं तर, काँग्रेसची आजची अवस्था ही राहुल गांधींच्या नेतृत्वदोषामुळेच झाली आहे. काँग्रेसमध्ये आता विचारस्वातंत्र्य संपले असून; उरली आहे ती फक्त ‘घराणेशाही.’ राहुल गांधी हे पक्षाला दिशा देणे तर दूरच, त्याचा उरलासुरला आधार काढून घेण्याचे काम करत आहेत. ज्या कार्यकर्त्यांनी पक्षाला उभे करण्यासाठी आयुष्य वेचले, त्यांच्यावरच भाजपशी हातमिळवणीचे आरोप करणे, हे केवळ लाजीरवाणेेच. यात अधिक गंमत म्हणजे, पक्षाच्या अपयशाची जबाबदारी घेण्याचे धाडसही राहुल गांधी यांच्याकडे नाही. त्यांचे राजकारण म्हणजे, ‘कोल्ह्याला द्राक्ष आंबट’ अशा वृत्तीचे मूर्त रूप आहे. भाजप आपल्या संघटनेत कार्यकर्त्यांमधून नेतृत्व तयार करते, आणि काँग्रेस नेतृत्व आपल्याच कार्यकर्त्यांवर अविश्वास दाखवते! मग पक्षाच्या अधोगतीला जबाबदार कोण? भाजप की राहुल गांधी? खरं तर, हा प्रश्न आता काँग्रेसच्या उरलेल्या निष्ठावंतांनी स्वतःला विचारायला हवा. राहुल गांधी यांची एकूणच नेतृत्वशैली बघता, काँग्रेसचा भविष्यकाळही अंधारातच जाणार, हे निश्चित!

शिवसेनेचे उबाठा गटाचे खासदार अरविंद सावंत यांनी केंद्र सरकारवर असा आरोप केला आहे की, “वक्फ कायद्या’तील दुरुस्त्यांद्वारे हिंदू-मुस्लीम वाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न चालू आहे.” सावंत यांचे हे विधान केवळ ‘वक्फ’ संस्थांच्या वाढत्या अतिरेकावर पांघरूण घालण्याचा प्रयत्नच नव्हे, तर स्वतह्चीच फसवणूक करण्याचा प्रकार आहे. वास्तव असे आहे की, देशभरात ‘वक्फ बोर्डा’च्या ताब्यातील मालमत्ता आणि जमिनींचा प्रश्न दिवसेंदिवस गुंतागुंतीचा होत चालला आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये ‘वक्फ बोर्डा’ने खासगी मालमत्ता, अगदी हिंदू धर्मस्थळांच्या जागांवरही हक्क सांगितला आहे. अशा स्थितीत ‘वक्फ कायद्या’चे पुनरावलोकन आणि आवश्यक दुरुस्ती, ही काळाची गरज झाली आहे. मग या वास्तवाकडे डोळेझाक करत, केंद्र सरकारवर हिंदू-मुस्लीम तेढ निर्माण केल्याचा आरोप करणे, हे कोणत्या राजकीय प्रगल्भतेचे लक्षण म्हणावे? अरविंद सावंत यांची भूमिका ही केवळ केंद्र सरकारविरोधासाठी घेतलेली भूमिका आहे, हे उघड आहे. ‘वक्फ’च्या अनियंत्रित कारभारावर, अपारदर्शकतेवर बोलण्याचे धाडस, उबाठा गटाचे खासदार करत नाहीत; उलट अशा प्रश्नांवर चर्चा झाली की, त्याला धर्मांधतेचा रंग देऊन लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतात. ‘वक्फ’चा प्रश्न हा केवळ धार्मिक नसून मालमत्ता आणि संविधानिक हक्कांचा प्रश्न आहे. पण, नेमके हेच सावंत आणि त्यांचा पक्ष मान्य करायला तयार नाहीत. तसेच सावंत यांनी आक्षेप घेतला की, ‘संयुक्त संसदीय समिती’त त्यांच्या काही मागण्या मान्य करण्यात आल्या नाहीत. अध्यक्ष जगदंबिका पाल यांनी त्यांच्यांकडे दुर्लक्ष केल्याचे ते म्हणतात. मग प्रश्न असा आहे की, एखाद्या समितीमध्ये तुमच्या सर्व मागण्या मान्य झाल्या नाहीत, म्हणून संपूर्ण कायद्यालाच हिंदू विरुद्ध मुस्लीम संघर्षाचे स्वरूप देणे कितपत योग्य आहे? ‘जेपीसी’ अहवालात विविध सुधारणांचा समावेश आहे आणि तो संसदेपुढे मांडला गेला आहे. तुमच्या अपेक्षा अपूर्ण राहिल्या, म्हणून संपूर्ण प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणे, ही केवळ आत्मवंचनाच! केंद्र सरकारच्या निर्णयांचे समर्थन वा विरोध, हा स्वतंत्र मुद्दा असू शकतो, पण ‘वक्फ’च्या अतिरेकाबाबत सत्य नाकारण्याची आणि ‘जेपीसी’ प्रक्रियेत मागण्या मान्य न झाल्याने, एकूण विषयालाच धार्मिक रंग देण्याची वृत्ती समाजाच्या दीर्घकालीन हिताला घातक आहे, हे निश्चित!