आर्थिक पाहणी अहवालातून भविष्यवेध

 

भारतातील संघराज्य व्यवस्थेच्या दृष्टिकोनातून केंद्र, राज्य आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था या सर्व पातळ्यांवर शासनसंस्थांना, दरवर्षी आर्थिक पाहणी अहवाल सादर करणे आणि त्यानंतर अर्थसंकल्प सादर करणे हे अनिवार्य असते. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्याचा 2024-25 सालचा आर्थिक पाहणी अहवाल, अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधिमंडळात सादर केला. आर्थिक पाहणी अहवालानंतर सादर होणार्‍या अर्थसंकल्पाला, स्वाभाविकपणे केंद्राचा अर्थसंकल्प आणि राज्याची आर्थिक स्थिती दर्शवणारा आर्थिक पाहणी अहवाल यांची पार्श्वभूमी असते.

केंद्र सरकारकडून मिळणारी आर्थिक अनुदाने, विकासात्मक योजनांवर केंद्राकडून मिळणारा वाटा आणि करसंकलनातील राज्याचा वाटा अशा सर्व घटकांचा विचार करून, राज्य सरकारांनी आर्थिक विकासाचे नियोजन करावे, हे अपेक्षित असते. त्यानुसार 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी, महाराष्ट्राच्या आर्थिक सर्वेक्षणात राज्याच्या आर्थिक कामगिरीचे व्यापक विश्लेषण सादर केले आहे, ज्यामध्ये प्रमुख विकास क्षेत्रे, वित्तीय आरोग्य आणि विकासात्मक उपक्रमांवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. या सर्वेक्षणात 2025-26 या आर्थिक वर्षात, सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादन (ॠडऊझ) वाढीचा दर 7.3 टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आलेला आहे. मागील आर्थिक वर्षात हा विकासदर 7.1 टक्के एवढा होता.

 

 

या आर्थिक पाहणी अहवालानुसार राज्यातील प्रमुख आर्थिक निर्देशक आणि त्यांची सद्यस्थिती पुढीलप्रमाणे :

1. सकल राज्य उत्पादन आणि दरडोई उत्पन्न : 2023-24 सालामध्ये, राज्यांतर्गत उत्पादन 40.55 लाख कोटी एवढे, तर निव्वळ राज्य सकल उत्पादन 24.35 लाख कोटी असेल, असे हा अहवाल सांगतो. 2024-25 मध्ये दरडोई उत्पन्न 3 लाख, 9 हजार, 340 पर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे. मागील वर्षी राज्य दरडोई उत्पन्न 2 लाख, 78 हजार एवढे नोंदवण्यात आले होते. यामध्ये वाढ दर्शवते. चालू आर्थिक वर्षात दरडोई उत्पन्नात वाढ होण्याची अपेक्षा असली, तरीदेखील महाराष्ट्रातील दरडोई उत्पन्न केरळ, तामिळनाडू आदि राजांच्या तुलनेत कमी आहे, हे येथे लक्षात घ्यावे लागेल.

 

2. क्षेत्रीय वाढ : अर्थव्यवस्थेतील क्षेत्रांचा विचार करता, कृषी आणि संलग्न क्षेत्रातील वाढ 8.7 टक्के या दराने होईल, असे अपेक्षित आहे. मागील वर्षात या क्षेत्रातील वाढीचा हा दर 11. 6 टक्के एवढा होता. याशिवाय मागील वर्षी उद्योग क्षेत्राची वाढ 6.2 टक्के या दराने झाली, तर चालू वर्षात हा दर 4.9 टक्के असणे अपेक्षित आहे. तसेच सेवाक्षेत्राच्या वाढीचा दर 7.8 टक्के असणेही अपेक्षित आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत सर्वच क्षेत्रांत, क्षेत्रीय विकासदर हा किंचित कमी झाल्याचे निदर्शनास येते आहे.

 

3. राजकोषीय निर्देशक : राज्याचा महसूल मागील वर्षीच्या तुलनेत 4.86 लाख कोटींवरून, 4.99 लाख कोटींपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे. तथापि, 20 हजार, 51 कोटींची महसुली तूट अपेक्षित आहे. ही तूट सकल राज्य उत्पादनाच्या 0.4 टक्के इतकी आहे. राजकोषीय तूट राज्य उत्पादनाच्या 2.4 टक्के असण्याचा अंदाज आहे, तर सार्वजनिक कर्ज 17.3 टक्के असण्याचा अंदाज आहे. करसंकलन वाढवून, सरकारी योजनांची कार्यक्षमता सुधारून आणि गुंतवणूक आकर्षित करून, महसूल जमा वाढवण्याचे राज्य सरकारचे उद्दिष्ट आहे. 2024-25 आर्थिक वर्षासाठी वित्तीय तूट, राज्य उत्पादनाच्या 2.4 टक्के असण्याचा अंदाज आहे. ही तूट इतर राज्यांच्या तुलनेत कमी असून नियंत्रणात असली, तरीदेखील महसुली खर्चाची मर्यादा कमी करून सार्वजनिक कर्जाचा बोजा कमी करणे, हे सरकारचे उद्दिष्ट असायला हवे.

 

2024-25 सालामध्ये राज्यातील भांडवली जमा 1.56 लाख कोटी रुपये एवढी होती, तर भांडवली खर्च हा भांडवली जमेच्या अडीच पटीने जास्त आहे. याचाच अर्थ, राज्य सरकारला भांडवली खात्यावरील जमा-खर्चाचा ताळमेळ घालण्यासाठी अजून प्रयत्न करावे लागतील.

 

या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या आर्थिक विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावणार्‍या घटकांचा ऊहापोह या अहवालात करण्यात आलेला आहे :

 

1. पायाभूत सुविधा आणि विकास उपक्रम : शहरी पायाभूत सुविधा आणि शहरी अर्थव्यवस्थेचा विकास ही राज्याच्या विकासाच्या दृष्टीने जमेची बाजू असून, विशेष महत्त्वाची बाब म्हणजे शहरी वाहतुकीच्या दृष्टीने मुंबईच्या मेट्रो लाईन-1 (वर्सोवा ते घाटकोपर)ने, 2024-25 मध्ये दररोज पाच लाख प्रवासीसंख्या गाठली. लाईन्स 2अ (दहिसर-डीएन नगर) आणि 7 (दहिसर-अंधेरी पूर्व) येथे अनुक्रमे दररोज 1 लाख, 52 हजार आणि 21 हजार, 693 प्रवासी प्रवास करत होते, तर राज्याचा शहरी सार्वजनिक वाहतुकीवरील योजनांवर असलेला भर हा एक महत्त्वाचा घटक आहे.

 

डिजिटल कनेक्टिव्हिटीच्या संदर्भात हा अहवाल असे नमूद करतो की, सप्टेंबर 2024 पर्यंत राज्यातील इंटरनेट ग्राहकांची संख्या 11.06 कोटींवर पोहोचली, ज्यामध्ये मोबाईल कनेक्शन धारकांची संख्या 12.56 कोटी आहे. याव्यतिरिक्त, 17 हजार, 552 घरांमध्ये वाय-फाय, हॉटस्पॉट होते आणि राज्यभर 38 हजार, 717 प्रवेशबिंदू नोंदवले गेले.

 

2. समाज कल्याण : महिला कल्याणासाठी असलेल्या ‘लाडकी बहीण योजने’चा, 23.8 दशलक्ष महिलांना फायदा झाला. डिसेंबर 2024 पर्यंत या योजनेवरील एकूण खर्च 17 हजार, 506 कोटी होता.

 

3. परकीय गुंतवणूक आणि भांडवलनिर्मिती : परकीय गुंतवणुकीच्या दृष्टीने, महाराष्ट्र राज्य विदेशी गुंतवणूक नेहमीच आकर्षित करते. डिसेंबर 2024 पर्यंत राज्यात आलेली विदेशी गुंतवणूक, 1.39 लाख कोटी एवढी होती. राज्यातील विकासाचे प्रकल्प, पायाभूत सुविधा, सिंचन आणि उद्योग या क्षेत्रात, विदेशी गुंतवणूक अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावते आहे.

 

तुलनात्मक विश्लेषण : 2024-25 मध्ये महाराष्ट्राचे दरडोई उत्पन्न 3.09 लाख होते, तर तामिळनाडू (3.14 लाख), कर्नाटक (3.32 लाख), गुजरात (2.98 लाख) आणि तेलंगण (3.57 लाख) या राज्यांपेक्षा ते कमी आहे. हे देशाच्या एकूण करसंकलनात महत्त्वपूर्ण योगदान देणार्‍या महाराष्ट्रासारख्या राज्यात होणे अपेक्षित नाही. असे असले, तरीदेखील नजीकच्या काळात राज्यात विकासाचा दर सुदृढ राखण्यासाठी, राज्यात भरीव प्रयत्न होणेही महत्त्वाचे आहे. राज्यात राजकीय स्थैर्य असल्याने धोरणात्मक निर्णय घेऊन त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे, शिक्षण आणि आरोग्य या क्षेत्रात अधिक लक्ष पुरवणे, राज्यांतर्गत भांडवलनिर्मितीचा दर वाढवणे, तसेच रोजगारवाढीसाठी धोरण राबवणे हे सरकारचे प्राधान्यक्रम असायला हवेत. इथून पुढच्या काळात, सामाजिक न्यायासाठी सरकारी तिजोरीतून आणि करदात्यांच्या पैशातून मोफत सुविधा देणार्‍या योजनांपेक्षा, लोकांच्या रोजगार आणि उत्पन्नवाढीसाठी अनुकूल वातावरण तयार करणे हिताचे असेल. उच्चशिक्षित मनुष्यबळ, सेवाक्षेत्राचे विस्तृत जाळे, नैसर्गिक संसाधने आणि अनुकूल बाजारयंत्रणा या जमेच्या बाजू लक्षात घेऊन, राज्याने आपली विकासाची बलस्थाने अधिक सुदृढ करण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत.

 

थोडक्यात, महाराष्ट्राच्या 2024-25च्या आर्थिक सर्वेक्षणातून विविध क्षेत्रांमध्ये लक्षणीय वाढ, चालू वर्षातील वित्तीय कामगिरी आणि पायाभूत सुविधा आणि सामाजिक विकासावर लक्ष केंद्रित करणारी गतिमान अर्थव्यवस्था प्रतिबिंबित होते. दरडोई उत्पन्नाची पातळी वाढविण्यासाठीची आव्हाने अजूनही कायम आहेत, परंतु राज्याच्या धोरणात्मक उपक्रमांमुळे येत्या आर्थिक वर्षांत प्रगतीचा मार्ग प्रशस्त होईल, असे दिसते.

 

राज्याला राजकोषीय तूट आणि महसुली तूट नियंत्रित करण्यासाठी अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागत असला, तरी एकूण आर्थिक निर्देशक स्थैर्य आणि अर्थव्यवस्थेच्या वृद्धीचे संकेत देताना दिसतात. शाश्वत राजकोषीय विकासासाठी महसूलनिर्मितीत सुधारणा, पायाभूत सुविधांमध्ये धोरणात्मक गुंतवणूक आणि सार्वजनिक कर्ज आणि तूट प्रभावीपणे व्यवस्थापित करण्यासाठी, एकात्मिक, सातत्यपूर्ण आणि धोरणात्मक प्रयत्न करणे महत्त्वाचे असेल.