महाराष्ट्राच्या 'महा'विकासाला बुस्टर

 

 

मुंबई : जगभरात आर्थिक तणावाची स्थिती असताना, महाराष्ट्राची आर्थिक घडी विस्कटू न देता, अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सोमवार, दि. १० मार्च रोजी ७ लाख २० हजार कोटींचा अर्थसंकल्प सादर केला. शेती, शेतीपुरक क्षेत्रे, उद्योग, व्यापार, शिक्षण, आरोग्य, पर्यटन, पायाभूत सुविधा, सामाजिक विकास आदी क्षेत्रांसाठी भरीव तरतूद त्यात करण्यात आली आहे. त्यामुळे ‘विकसित भारत-विकसित महाराष्ट्रा’चे स्वप्न प्रत्यक्षात आणणारा अर्थसंकल्प, असे त्याचे वर्ण करावे लागेल.

 

राजकोषीय उत्तरदायित्व आणि वित्तीय व्यवस्थापन कायद्यानुसार, राजकोषीय तूट स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या ३ टक्क्यांपेक्षा कमी ठेवण्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्त्वाखालील सरकार यशस्वी ठरले आहे. तसेच राज्याची महसुली तूट ही सातत्याने स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या १ टक्क्यापेक्षा कमी राहिली आहे. सन २०२५-२६ ची राजकोषीय तूट १ लाख ३६ हजार २३५ कोटी रुपये आहे. आर्थिक सुधारणांच्या माध्यमातून, भांडवली खर्चातील वाढीद्वारे विकासचक्राला चालना देऊन राज्याच्या विकास दरात वाढ करण्याचे उद्दीष्ट ठरविण्यात आले आहे. मुंबई महानगर प्रदेशाची अर्थव्यवस्था १४० बिलीयन डॉलरवरुन सन २०३० पर्यंत ३०० बिलीयन डॉलर, तर २०४७ पर्यंत १.५ ट्रिलीयन डॉलर पर्यंत नेण्याचे उद्दीष्ट आहे. मुंबई महानगर प्रदेशात हाती घेण्यात आलेल्या विविध पायाभूत सुविधांची कामे जसे की वाढवण बंदर, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, बुलेट ट्रेन, मल्टीमोडल कॉरीडॉर, भुयारी मार्ग, मेट्रो प्रकल्प यामुळे हे क्षेत्र विकासाचे केंद्र ठरणार आहे, असे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.

 

विकसित भारत- विकसित महाराष्ट्र ही संकल्पना साध्य करण्याकरीता “मेक इन महाराष्ट्र”व्दारे गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी महाराष्ट्राचे नवीन औद्योगीक धोरण आखण्यात येणाार आहे. पुढील पाच वर्षांच्या कालावधीत ४० लाख कोटी रुपायांची गुंतवणुक आणि ५० लाख रोजगार निर्मिती अपेक्षीत आहे. कृषी क्षेत्राच्या गेल्या वर्षीच्या निराशाजनक ३.३ टक्के विकास दराच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना विविध योजना, कार्यक्रमांच्या माध्यमातून आर्थिक सहाय्य दिल्यामुळे सन २०२४-२५ मध्ये कृषी क्षेत्राचा विकास दर ८.७ टक्क्यांपर्यंत सुधारला. या विकास दरात सातत्याने वाढ करण्याकरीता शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे, शेती उत्पादनात मूल्यवर्धन, सिचंन सुविधा, विजेची गरज भागविण्यासाठी सौर ऊर्जा इत्यादी पायाभूत सोयीसुविधा उपलब्ध करण्यात येतील, असे अर्थमंत्र्यांनी नमूद केले.

 

केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या माध्यमातून राज्यास अधिकाअधिक केंद्रीय निधी प्राप्त व्हावा म्हणून विशेष प्रयत्न करण्यात येतील. वस्तु व सेवा करातुन राज्यास होणाऱ्या उत्पन्नात दरवर्षी सुमारे १२ ते १४ टक्के एवढी वाढ होत आहे. महत्वाकांक्षी योजनांना निधीचा सुरळीत पुरवठा होण्याकरिता केंद्रीय सहाय्य, आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांकडून सहाय्य , सार्वजनिक मालमत्तेचे मुद्रीकरण, योजनांचे सुसूत्रीकरण तसेच पायाभूत सुविधा गुंतवणूक न्यास सारखे नाविण्यपूर्ण उपक्रम हाती घेण्यात येणार आहेत. राज्यातील महामार्ग, बंदरे, विमानतळे, जलमार्ग, बस वाहतूक, रेल्वे आणि मेट्रो या सर्व दळणवळण क्षेत्रांसाठी पुरेशी अर्थसंकल्पीय तरतुद करण्यात आली आहे. दर्जेदार ग्रामीण रस्ते तसेच राज्य महामार्ग व जिल्हा रस्त्यांना सर्वाधिक आर्थिक पाठबळ देण्यात येत आहे, असे अजित पवार म्हणाले.

 

महाराष्ट्राची राजकोषिय तूट ५ टक्क्यांवर जाईल, असा अंदाज अनेकजण लावत होते. परंतु, सरत्या वर्षाची तूट २.९ टक्के आणि पुढील वर्षीची तूट २.७ टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्याचे नियोजन अर्थमंत्र्यांनी केले आहे. ७ लाख कोटींपर्यंत अर्थसंकल्प सादर करणार करणारे महाराष्ट्र हे उत्तर प्रदेशनंतरचे एकमेव राज्य असेल. जीएसडीपीची वाढ अत्यंत चांगली आहे. राज्यावरील कर्ज वाढत असले, तरी कर्ज घेण्याची मर्यादाही वाढलेली आहे. आपण कर्जमर्यादेचे उल्लंघन केलेले नाही. त्यामुळे आर्थिक तणावाच्या स्थितीत अतिशय संतुलित अर्थसंकल्प सादर झालेला आहे. अॅड. शेषराव वानखेडे यांच्या नावावर १३ वेळा अर्थसंकल्प सादर करण्याचा विक्रम आहे. अजित पवार यांनी आतापर्यंत ११ वेळा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. आमच्या सरकारच्या पाच वर्षांच्या टर्ममध्ये ते हा रेकॉर्ड मोडतील, असा विश्वास आहे.

 देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री

 

राज्याचे स्थूल उत्पन्न ४९ लाख ३९ हजार ३५५कोटी रुपये इतके आहे. राज्यावरील कर्जभार हा २५ टक्क्यांच्या आत असावा, असे संकेत आहेत. महाराष्ट्र राज्यावरील कर्ज त्या मर्यादेच्या आत म्हणजे १८.७७ टक्के इतकेच आहे. देशात केवळ गुजरात व महाराष्ट्र ही दोनच राज्ये या मर्यादेत आहेत. त्यामुळे विकासचक्राला गती देणारा, विकसित महाराष्ट्र आणि विकसित भारत ही स्वप्नपूर्ती करील असा हा अर्थसंकल्प आहे. पुढील पाच वर्षे डोळ्यासमोर ठेवून हा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. महसुली जमेत १२टक्के ,वसूली मध्ये १६टक्के वाढ आहे. राजकोषीय तूट ही तीन टक्केच्या आत असली पाहिजे ती २.७६ टक्के इतकी आहे. शेतकरी उत्पन्नात वाढ आहे, वस्तू व सेवा करातून फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत १६.३ टक्के इतके जास्त उत्पन्न झाले. अर्थसंकल्पात करवाढ असली तरी त्याचा सर्वसामान्य लोकांवर पडणार नाही. ३० लाख रुपये किंमतीच्या आतील वाहनांवर कर नाही.

 

शेतकऱ्यांना केंद्रस्थानी ठेवून हा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे. आमच्या सरकारच्या काळात सिंचन प्रकल्पांना १५० सुप्रमा दिल्या, तर मविआच्या काळात केवळ ३ सुप्रमा दिल्या गेल्या. अनेक सिंचन प्रकल्प मविआने बंद केले. आम्ही पुन्हा सुरु केले. सौरऊर्जेवर वीज देण्याचा प्रयत्न आम्ही करीत आहोत. लाडक्या बहिणींसाठी ३६ हजार कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. वचननामा प्रिंटिंग मिस्टेक नाही, आम्ही विरोधी पक्षांना बोलायला जागा ठेवली नाही.

 

 

विकसित महाराष्ट्राच्या पाऊलखुणा राज्याच्या अर्थसंकल्पातून उमटत आहेत. राज्याच्या शाश्वत विकासाची रूपरेषा पुढे आली असून, केंद्र सरकारच्या योजनांचा अधिकाधिक लाभ महाराष्ट्राला कसा मिळेल, हेही या अर्थसंकल्पाचे वैशिष्ट्य आहे. शेतकरी, कष्टकरी, कामगार, महिला, तरुण, विद्यार्थी, उद्योजकांना बळ देणारा आणि राज्याचा प्रादेशिक समतोल साधणारा अर्थसंकल्प असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात सुरू असलेली महाराष्ट्राची घोडदौड अधिक दमदार होईल. मतदारांनी दाखवलेल्या अभूतपूर्व विश्वासाची जाणीव करून देणारा आणि महाराष्ट्राची सर्वांगीण आर्थिक प्रगती साधणारा अर्थसंकल्प अर्थमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सादर केला. त्यातून शिक्षण, कृषि, मत्स्योद्योग, उद्योग, जलपर्यटन, ग्रामविकास, आदिवासी विकास, महिला सक्षमीकरण, पर्यावरण सुरक्षा, जलसंधारण, विमानतळांचे आधुनिकीकरण, मेट्रो, रेल्वे, रस्ते वाहतुकीतून मोठा रोजगार मिळणार असून राज्याच्या विकासचक्राला गती व चालना मिळेल.

 

अर्थसंकल्पात जाहीर झालेल्या निर्णयांमुळे महाराष्ट्र कौशल्याधारित अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने वेगाने पुढे जात राहील. ‘नाविन्यता नगर’ हा केवळ प्रकल्प नसून नवसंशोधन, स्टार्टअप्स आणि तंत्रज्ञानाला चालना देणारे केंद्र ठरेल. मायक्रोसॉफ्टच्या सहकार्याने १० हजार महिलांना एआय आणि कौशल्य प्रशिक्षण दिल्यामुळे त्यांना जागतिक स्तरावर संधी उपलब्ध होतील. दूरदृष्टी ठेऊन अंगिकारलेल्या धोरणांमुळे महाराष्ट्र स्टार्टअप्स, संशोधन आणि कौशल्य विकासाचे आंतरराष्ट्रीय केंद्र बनेल. आजच्या अर्थसंकल्पातील सर्वच घोषणा या समाजाच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी अतिशय पोषक असून आपल्या संस्कृतीला जपणाऱ्या आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 'विकास भी और विरासत भी' या मंत्राला केंद्रस्थानी ठेऊन घेतलेल्या निर्णयांबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांचे मनःपूर्वक आभार मानतो.

 

आज जाहीर झालेल्या योजना आणि तरतुदी राज्याच्या भविष्यकालीन अर्थव्यवस्थेला आणि वाढवण बंदराच्या विकासाला बळकटी देणाऱ्या आहेत. मला विश्वास आहे की नक्कीच, विधानसभा निवडणुकीत राज्यातील मतदारांनी व्यक्त केलेला विश्वास सार्थ ठरवण्यात अर्थसंकल्प यशस्वी होईल. अर्थसंकल्पात मत्स्य व्यवसाय विभागाला २४० कोटी आणि बंदरे विभागाला ४८४ कोटी असे एकूण ७२४ कोटींची ही आजपर्यंतची सर्वाधिक तरतूद अर्थसंकल्पात केली आहे. मी अर्थसंकल्पाचे मन:पूर्वक स्वागत करतो. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कुशल नेतृत्त्वात राज्याचा अर्थसंकल्प २०२५ सादर केल्याबद्दल उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे अभिनंदन करतो. या अर्थसंकल्पामुळे राज्याचा विकासाला नवी गती मिळेल हे निश्चितपणे सांगतो.

 

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील भाजपा महायुती सरकारचा अर्थसंकल्प 'विकसित भारत, विकसित महाराष्ट्र' या सूत्रावर आधारित आहे. शेती, शेतीपुरक क्षेत्रे, उद्योग, व्यापार, शिक्षण, आरोग्य, पर्यटन, पायाभूत सुविधा, सामाजिक विकास आदी क्षेत्रांसाठी भरीव तरतूद त्यात करण्यात आली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र आता थांबणार नाही, विकास आता लांबणार नाही!