कसा असेल राज्य सरकारचा शंभर दिवसांचा कृती आराखडा?

 

 

मुंबई : राज्याच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री अजित पवार यांनी शंभर दिवसांचा कृती आराखड्याबद्दल माहिती दिली आहे. महायुतीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर राज्याच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी मंत्रालयीन विभाग तसेच क्षेत्रीय कार्यालयांसाठी १०० दिवसांचा सात कलमी कृती आराखडा तयार करण्यात आला. या कृती आराखड्यात संकेतस्थळांचा विकास, सुलभ जीवनमान, स्वच्छता, जनतेच्या तक्रारींचे निवारण, कार्यालयातील सोयीसुविधा, गुंतवणुकीचा प्रसार, क्षेत्रीय कार्यालयांना भेटी आदींचा समावेश करण्यात आला आहे. या कार्यक्रमामुळे प्रशासन कार्यक्षम, पारदर्शक, गतिशील, लोकाभिमुख होऊन राज्य प्रगतीच्या शिखरावर जाईल, याची खात्री आम्हाला आहे. या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीचे मूल्यमापन त्रयस्थ संस्थांकडून करवून घेऊन उत्कृष्ट काम करणाऱ्या कार्यालयांचा गौरव करण्यात येणार आहे. हा कार्यक्रम निरंतर ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

 

 

अर्थव्यवस्थेच्या विकासचक्राला चालना देण्यासाठी खाजगी तसेच शासकीय गुंतवणूक, नागरिकांचा उपभोग खर्च आणि निर्यात या चार प्रमुख घटकांमध्ये वृध्दी होणे आवश्यक आहे. शासनाने पायाभूत सुविधांवर केलेल्या गुंतवणुकीमुळे तसेच उद्योगांना दिलेल्या विविध प्रोत्साहनांमुळे मोठ्या प्रमाणावर थेट देशी व परदेशी गुंतवणूक आकर्षित होत आहे. खासगी गुंतवणुकीमुळे उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात वाढ होते आहे, रोजगारात वाढ होऊन उत्पन्नात वृध्दी होते आहे. याव्यत‍िरिक्त शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ लाभार्थींच्या बँक खात्यात थेट जमा करण्यात येत असल्याने क्रयशक्ती वाढली आहे. त्याचा परिणाम बाजारात वस्तू व सेवांच्या मागणीत वाढ होण्यात झाला आहे. परिणामी गुंतवणूक-रोजगार निर्मिती- वाढीव उत्पन्‍न- मागणी-गुंतवणूक असे विकासचक्र फिरते राहणार आहे.

 

औद्योगिक विकासात राज्य सदैव अग्रेसर असून थेट विदेशी गुंतवणूकीच्या बाबतीतही देशात अव्वल आहे. जानेवारी, 2025 मध्ये दावोस येथे झालेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेमध्ये राज्य शासनाव्दारे एकूण 63 कंपन्यांसोबत सामंजस्य करार करण्यात आले. त्‍याव्दारे येत्या काळात 15 लाख 72 हजार 654 कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे. त्यातून सुमारे 16 लाख रोजगार निर्मिती होईल, असा अंदाज आहे, असेही अजित पवार म्हणाले.