आता आयकर प्रक्रिया अधिक सुलभ होण्याचा मार्ग मोकळा होणार

 

नवी दिल्ली : भारताचा आर्थिक वर्ष २०२२५-२६ साठीचा अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी १ फेब्रुवारी रोजी संसदेत सादर केला. त्यावेळीच त्यांनी नवीन आयकर विधेयक मांडण्याचे सुतोवाच केले होते. शुक्रवारी या नवीन विधेयकाला कॅबिनेटची मंजूरी देण्यात आली. त्यानुसार आता संसदेत नवीन आयकर विधेयक सादर करण्यात येणार आहे. करदात्यांना आयकर भरताना जास्तीत जास्त सुविधा पुरवणे तसेच त्यांना करभरणा अतिशय सुलभ करणे आणि त्यातून करदात्यांची संख्या जास्तीत जास्त वाढवणे हेच सरकारचे धोरण आहे. अर्थमंत्र्यांनी या बद्दल संसदेतील भाषणात म्हटले की आयकर विभाग आधी स्वीकारा मग छाननी करा या उक्तीवर विश्वास ठेवून काम करणार आहे.

अर्थमंत्र्यांनी याबाबत भाषण करताना विवाद से विश्वास या उक्तीचा उल्लेख करत या नवीन सुधारणांची घोषणा केली. सध्या लागू असलेल्या आयकर विधेयकात अतिशय किचकट प्रक्रिया होत्या त्यामुळे आयकर भारताना करदात्यांना असंख्य अडचणी येत असत. आताचे विधेयक १९६१ साली लागू झालेले असल्याने त्यात सुधारणांची गरज अर्थतज्ज्ञांकडून वारंवार व्यक्त केली जात होती. त्यानुसार सरकारने नवे विधेयक मांडले आहे.

याविधेयाकातून आयकर भरणा प्रक्रिया अधिकाधिक सोपी करणे हा उद्देश आहे. कॅबिनेटची मंजुरी मिळाल्यानंतर आता हे विधेयक संसदेत सादर केले जाईल. त्यावर चर्चा होऊन नंतर मग ते संसदेच्या आर्थिक स्थायी समितीकडे पाठवले जाईल. त्यानंतर त्यावर पुढील चर्चेसाठी परत संसदेसमोर ते सादर केले जाईल. या विधेयकाच्या माध्यमातून अर्थकारणातील किचकट भाग दूर होत सर्वसमावेशकता वाढेल असे सरकारचे म्हणणे आहे.