नदीजोड प्रकल्पांना जागतिक बँकाच्या अर्थसहाय्याचा मार्ग मोकळा

 

 

नागपूर : महाराष्ट्राच्या जलसमृद्धीसाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या नारपार सिंचन प्रकल्प, मराठवाडा वॉटरग्रीड योजना, समृद्धी महामार्गावरील गुणवत्तापूर्ण परिवहन व्यवस्था प्रकल्प, दमणगंगा-एकदारे-गोदावरी योजनेला वित्तीयसहाय मिळण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवार, दि. ७ फेब्रुवारी रोजी एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट बँक, कोरियन एक्झिम बँक व एएफडी यांच्यासमवेत चर्चा केली. या प्रकल्पांच्या वित्तीय सहाय्याबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या आवाहनाला तिन्ही वित्तीयसंस्थांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला.

 

या बैठकीत नारपार सिंचन प्रकल्प, मराठवाडा वॉटरग्रीड योजना, समृद्धी महामार्गावरील गुणवत्तापूर्ण परिवहन व्यवस्था प्रकल्प, दमणगंगा-एकदारे-गोदावरी योजना याबाबत सादरीकरण करण्यात आले. एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट बँकेचे उपाध्यक्ष हुन किम यांनी या प्रकल्पाबाबत आम्ही सर्वतोपरी सहाय्य करु, असे सांगितले.

 

बैठकीला कोरियन एक्झिम बँकेचे वरिष्ठ अधिकारी जंग वॅन रीव्यू, ‘मित्रा’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रविण परदेशी, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे सहव्यवस्थापकीय संचालक मनोज जिंदाल, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक एस.आर. तिरमनवार, तापी सिंचन विकास मंडळाचे कार्यकारी संचालक जे.डी.बोरकर, कोरियन एक्झिम बँकेचे प्रकल्प विकास तज्ज्ञ रागेश्री बोस व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

 

तापी रिचार्ज योजनाबाबत मध्यप्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक झाली असून त्यांनी या प्रकल्पाबाबत सकारात्मकता दर्शविल्याची माहिती सिंचन विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर यांनी दिली.

 

 

महाराष्ट्रात मोठयाप्रमाणात गुंतवणूक व्हावी, रोजगाराच्या संधी वाढाव्यात तसेच राज्याच्या विविध भागात उद्योग सुरु व्हावेत यासाठी राज्य मॅग्नेटीक महाराष्ट्र-२०१८चे आयोजन करण्यात आले होते. या परिषदेला चांगला प्रतिसाद मिळाला होता. या परिषदेमध्ये नागपूर विभागात १३८ सामंजस्य करार झाले होते. त्यापैकी ५५ उद्योगांमध्ये प्रत्यक्ष उत्पादनाला सुरुवात झाली आहे. इतर उद्योग उभारणीच्या विविध टप्यात आहेत.

 

मेक इन इंडिया अंतर्गत फेब्रुवारी २०१६ मध्ये गुंतवणूकदराची परिषद आयोजित करण्यात आली होती. या परिषदेअंतर्गत नागपूर विभागासाठी २७४ सामंजस्य करार झाले होते. त्यापैकी ११९ करारानुसार प्रत्यक्ष उत्पादनाला सुरुवात झाली. १४ उद्योगांचे बांधकाम सुरु असून ५७ उद्योगांनी प्राथमिक टप्पे पूर्ण केले आहेत.

 

महाराष्ट्राच्या जलसमृद्धीसाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या नारपार सिंचन प्रकल्प, मराठवाडा वॉटरग्रीड योजना, समृद्धी महामार्गावरील गुणवत्तापूर्ण परिवहन व्यवस्था प्रकल्प, दमणगंगा-एकदारे-गोदावरी योजनेला वित्तीयसहाय मिळण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवार, दि. ७ फेब्रुवारी रोजी एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट बँक, कोरियन एक्झिम बँक व एएफडी यांच्यासमवेत चर्चा केली. या प्रकल्पांच्या वित्तीय सहाय्याबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या आवाहनाला तिन्ही वित्तीयसंस्थांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला.

 

या बैठकीत नारपार सिंचन प्रकल्प, मराठवाडा वॉटरग्रीड योजना, समृद्धी महामार्गावरील गुणवत्तापूर्ण परिवहन व्यवस्था प्रकल्प, दमणगंगा-एकदारे-गोदावरी योजना याबाबत सादरीकरण करण्यात आले. एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट बँकेचे उपाध्यक्ष हुन किम यांनी या प्रकल्पाबाबत आम्ही सर्वतोपरी सहाय्य करु, असे सांगितले.

 

बैठकीला कोरियन एक्झिम बँकेचे वरिष्ठ अधिकारी जंग वॅन रीव्यू, ‘मित्रा’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रविण परदेशी, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे सहव्यवस्थापकीय संचालक मनोज जिंदाल, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक एस.आर. तिरमनवार, तापी सिंचन विकास मंडळाचे कार्यकारी संचालक जे.डी.बोरकर, कोरियन एक्झिम बँकेचे प्रकल्प विकास तज्ज्ञ रागेश्री बोस व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

 

तापी रिचार्ज योजनाबाबत मध्यप्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक झाली असून त्यांनी या प्रकल्पाबाबत सकारात्मकता दर्शविल्याची माहिती सिंचन विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर यांनी दिली.

 

 

महाराष्ट्रात मोठयाप्रमाणात गुंतवणूक व्हावी, रोजगाराच्या संधी वाढाव्यात तसेच राज्याच्या विविध भागात उद्योग सुरु व्हावेत यासाठी राज्य मॅग्नेटीक महाराष्ट्र-२०१८चे आयोजन करण्यात आले होते. या परिषदेला चांगला प्रतिसाद मिळाला होता. या परिषदेमध्ये नागपूर विभागात १३८ सामंजस्य करार झाले होते. त्यापैकी ५५ उद्योगांमध्ये प्रत्यक्ष उत्पादनाला सुरुवात झाली आहे. इतर उद्योग उभारणीच्या विविध टप्यात आहेत.

 

मेक इन इंडिया अंतर्गत फेब्रुवारी २०१६ मध्ये गुंतवणूकदराची परिषद आयोजित करण्यात आली होती. या परिषदेअंतर्गत नागपूर विभागासाठी २७४ सामंजस्य करार झाले होते. त्यापैकी ११९ करारानुसार प्रत्यक्ष उत्पादनाला सुरुवात झाली. १४ उद्योगांचे बांधकाम सुरु असून ५७ उद्योगांनी प्राथमिक टप्पे पूर्ण केले आहेत.