अमेरिकेचे नागोबाला दूध पाजणे बंद!

    05-Feb-2025   
Total Views |

DONALD TRUMP
 
नागोबाला कितीही दूध पाजले, तरी शेवटी नागोबा तो नागोबाच! फुत्कारण्याचा आणि विषप्रयोगाचा त्याचा जन्मसिद्ध धर्म तो सोडत नाही. अशाच प्रकारे वर्षानुवर्षे अमेरिकेच्या ‘युएसएड’ने मदतीच्या नावाखाली प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरित्या कित्येक दहशतवादी नागांनाच पोसले. पण, आता ट्रम्प सत्तेवर येताच अमेरिकेकडून दिल्या जाणार्या या अब्जावधी डॉलर्सच्या मदतीला ब्रेक लागला आहे.
 
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कार्यभार स्वीकारताच एकाहून एक मोठे निर्णय घेण्याचा सपाटाच लावला आहे. ट्रम्प यांनी एका अध्यक्षीय आदेशाद्वारे ‘युएसएड’ या संस्थेला मिळणारा निधी पुढील ९० दिवसांसाठी गोठवला आहे. एलॉन मस्क यांनी एका ट्विटद्वारे जाहीर केले की, ‘युएसएड’ ही एक गुन्हेगारी संघटना असून, तिचे दुकान लवकरच बंद व्हायला हवे. १९६१ साली जॉन एफ केनेडी हे अमेरिकेचे अध्यक्ष असताना जगभरातील गरजू देशांना आणि संस्थांना केली जाणारी मदत एका छताखाली आणण्यासाठी तसेच, त्या मदतीच्या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात अमेरिकेची छबी उंचावण्यासाठी ‘युनायटेड स्टेटस एजन्सी फॉर इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट’ म्हणजेच ‘युएसएड’ ही संस्था तयार करण्यात आली. या संस्थेमध्ये दहा हजार कर्मचारी काम करत असून, तिला २०२३ साली ४० अब्ज डॉलर्सचा निधी मिळाला. या संस्थेला स्वायत्तता देण्यात आली असून, ती अनेकदा अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाच्या समांतर काम करते.
 
‘युएसएड’च्या तुलनेत भारताच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या कर्मचार्यांची संख्या पाच हजारांहून कमी आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाला तीन अब्ज डॉलर्सहून कमी निधी मिळतो. त्यातील एक छोटा हिस्सा आंतरराष्ट्रीय प्रकल्पांना मदत म्हणून दिला जातो. असे असले तरी ‘युएसएड’वर अनेकदा टीकेची झोड उठवली जाते. आपल्या मोठ्या आकारामुळे या संस्थेत खूप मोठ्या प्रमाणावर अकार्यक्षमता आणि लालफितशाही शिरली आहे. संस्थेची मदत मिळवण्याची प्रक्रिया अतिशय कष्टांची आहे. त्यासाठी अर्ज करणार्या कंपन्यांना आपल्याकडून पर्यावरणाची काळजी घेण्यासाठी तसेच, स्त्री-पुरुष समानतेच्या दृष्टीने केल्या जाणार्या गोष्टींचे विवरण द्यावे लागते. या प्रक्रियेमुळे केवळ संयुक्त राष्ट्र तसेच मोठ्या आंतरराष्ट्रीय संस्था, आंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्था आणि वॉशिंग्टनमधील मोठे सरकारी कंत्राटदार यांना या संस्थेच्या पैशातील मोठा हिस्सा मिळतो. अनेकदा या संस्थेत काम करणार्या अमेरिकेच्या सरकारी कर्मचार्यांपेक्षा या संस्थेकडून ज्यांना कंत्राटे मिळालेली आहेत, अशा संस्थांच्या कर्मचार्यांना जास्त पगार आणि सुविधा मिळतात. या संस्थेकडून ज्या उद्देशाने विविध प्रकल्पांसाठी मदत केली जाते ती उद्दिष्टे अनेकदा पूर्ण होत नाहीत.
 
‘युएसएड’मध्ये प्रचंड भ्रष्टाचार असून, या संस्थेचा वापर अमेरिकेचे हितसंबंध पुढे रेटण्याऐवजी तेथील डेमोक्रॅटिक पक्षाचा अजेंडा पुढे रेटण्यासाठी केला जातो, असे आरोप करण्यात येतात. अमेरिकन करदात्यांच्या पैशांवर चालणारी ही संस्था अनेक देशांमध्ये कुटुंब नियोजन, समलैंगिकांचे हक्क, सर्वसमावेशकता आणि उदारमतवादी विषयांचा प्रचार करते. या संस्थेच्या ९८ टक्के लोकांनी डेमोक्रॅटिक पक्षाला देणग्या दिल्या असून, अनेकदा या संघटनेच्या माध्यमातून दहशतवादी असेच अराजकवादी संघटनांनाही मदत केली जाते.
 
संयुक्त राष्ट्रांना आंतरराष्ट्रीय मदत आणि पुनर्वसन प्रकल्पांसाठी मिळणार्या पैशाचा जवळपास ४० टक्के वाटा एकट्या ‘युएसएड’कडून उचलला जातो. ‘युएसएड’ने युक्रेनमध्ये माजी सैनिकांचे कल्याण तसेच शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगार निर्मिती क्षेत्रात काम करणार्या संस्थांना कोट्यवधी डॉलर्सचा निधी पोहोचविला असला, तरी त्याचे म्हणावे तसे निकाल समोर आले नाहीत. ही संस्थाच बंद करून टाकावी असे एलॉन मस्क यांचे मत आहे, तर तिची स्वायत्तता रद्द करून तिला अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाचा भाग बनवावे, असे डोनाल्ड ट्रम्प यांना वाटते. ट्रम्प यांनी अध्यक्षांच्या आदेशाद्वारे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो यांना ‘युएसएड’चे कार्यवाहक संचालकपद दिले असून, एलॉन मस्क आपल्या सरकारी कार्यक्षमता विभागाच्या माध्यमातून ‘युएसएड’कडून वितरित करण्यात आलेल्या पैशांची चौकशी करणार आहेत. दि. ३ फेब्रुवारी रोजीपासून या संस्थेच्या अनेक कर्मचार्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आले, तर अनेक कंत्राटदारांची कंत्राटे रद्द करण्यात आली.
 
‘युएसएड’ने २०२३ साली एकट्या युक्रेनला १६ अब्ज डॉलर्स निधी दिला आहे. इथिओपिया, जॉर्डन, अफगाणिस्तान आणि सोमालिया यांना प्रत्येकी एक अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त निधी उपलब्ध करून दिला आहे. २०२३ साली बांगलादेशला ४९ कोटी डॉलर्स, तर पाकिस्तानला २३.१ कोटी डॉलर्स, तर भारतातील प्रकल्पांना १७.५ कोटी डॉलर्स देण्यात आले होते. भारतासाठी ही रक्कम किरकोळ असली, तरी दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर असलेला पाकिस्तान आणि राजवट बदलल्यामुळे धडपडणार्या बांगलादेशसाठी ही रक्कम मोठी आहे.
 
‘युएसएड’कडून दिल्या जाणार्या मदतीमध्ये केवळ भ्रष्टाचार आणि अकार्यक्षमतेचा मुद्दा नसून, अमेरिकेच्या राष्ट्रीय हिताचाही आहे. अमेरिकेने ‘हमास’ला अनेक वर्षांपूर्वीच दहशतवादी संघटना घोषित केले आहे. गाझा पट्टीत युद्ध सुरू झाल्यानंतर ‘युएसएड’कडून तेथील मदत आणि पुनर्वसन कामासाठी दहा कोटी डॉलर्सची मदत घोषित करण्यात आली. ही मदत संयुक्त राष्ट्रांच्या मदत आणि कार्यसंस्थेला देण्यात आली. त्यात मोठ्या प्रमाणावर रोखरकमेचाही समावेश होता. दि. ७ ऑक्टोबर २०२३ रोजीच्या दहशतवादी हल्ल्यामध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या गाझामधील विविध प्रकल्पांमध्ये काम करणारे अनेक लोक सहभागी झाले होते. गाझामधील दुकाने आणि बाजारपेठा सुरू राहाव्यात, यासाठी भांडवल म्हणूनही मोठ्या प्रमाणावर पैशाचे वाटप करण्यात आले. हा पैसा ‘हमास’पर्यंत पोहोचला असा अंदाज आहे. ‘युएसएड’ने संयुक्त राष्ट्रांच्या शरणार्थींसाठी काम करणार्या तसेच स्थलांतरितांसाठी काम करणार्या संस्थांनाही अब्जावधी डॉलर्सची मदत केली आहे. अमेरिकेत दरवर्षी लाखो लोक बेकायदेशीररित्या घुसखोरी करीत असून, त्यापैकी अनेक जण मेक्सिकोमध्ये अमेरिकेच्याच पैशाने उघडलेल्या निवासी सेवांचा तसेच, अन्नछत्रांचा फायदा घेत आहेत. अनेक आफ्रिकन देशांमध्ये अमेरिकेच्या पैशाने लसीकरण तसेच, अन्नपुरवठा प्रकल्प राबविले जातात. त्याला होत असलेली मदत बंद झाल्यास तेथे गंभीर परिस्थिती ओढवू शकते. ‘युएसएड’च्या समर्थकांचे म्हणणे आहे की, या संस्थेमुळे अमेरिकेबद्दल जगभरात सकारात्मक प्रतिमा तयार होते. अमेरिकेने मदत थांबवल्यास तिची जागा चीन घेऊ शकतो. तसेच, ही संस्था अमेरिकेच्या संसदेने पारित केलेल्या कायद्याच्या आधारे अस्तित्वात आली आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष मनमानी पद्धतीने ती बंद करू शकत नाहीत. याशिवाय एलॉन मस्क यांचा जन्म दक्षिण आफ्रिकेत झाला असल्याने, त्यांच्या ताब्यात अमेरिकेच्या विविध विभागांकडे असलेली कोट्यवधी नागरिकांची माहिती पडल्यास त्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
 
भारत स्वतंत्र झाल्यापासून आशियातील एक प्रमुख लोकशाही देश आणि बाजारपेठ म्हणून अमेरिकेने भारताशी संबंध वाढवायला सुरुवात केली. त्यासाठी भारतातील विविध विकास प्रकल्पांना अमेरिकेने मदत केली. १९६० सालच्या दशकात ‘युएसएड’ अस्तित्वात आल्यानंतर ही मदत मुख्यतः धान्य पुरवठ्याच्या माध्यमातून होत होती. त्यानंतर मुख्यतः ग्रामीण भागात वीजजोडण्या पुरवणे, खतांचा प्रसार, मलेरिया नियंत्रण, सार्वजनिक आरोग्य तसेच, सिंचन क्षेत्रात मदत करण्यात येऊ लागली. आता त्यामध्ये मुख्यतः स्वच्छ ऊर्जा, शिक्षण, सार्वजनिक आरोग्य आणि स्वच्छता या क्षेत्रांचा समावेश झाला आहे. अमेरिकेचे सरकारच या संस्थेवर प्रश्नचिन्हे उपस्थित करू लागले असताना, भारताने या संस्थेच्या माध्यमातून उभ्या राहिलेल्या प्रकल्पांवर लक्ष ठेवायला हवे.

अनय जोगळेकर

आंतरराष्ट्रीय राजकारण आणि अर्थकारणाचे अभ्यासक असून राजकीय घडामोडींचे विश्लेषक आणि विशेष प्रकल्पाधिकारी म्हणून ते गेली १२ वर्षं कार्यरत आहेत. वाणिज्य शाखेतील पद्व्युत्तर शिक्षणानंतर त्यांनी पत्रकारितेची पदवी घेतली आहे. एकात्मिक जलव्यवस्थापन या विषयात ते मुंबई विद्यापीठातून पीएचडी करत आहेत.  इंटरनेट, तंत्रज्ञान, समाज माध्यमं आणि जागतिकीकरण हे त्यांच्या आवडीचे विषय आहेत. संगणकीय मराठी आणि भारतीय भाषांमध्ये माहिती तंत्रज्ञान सहजतेने उपलब्ध व्हावे यासाठी त्यांनी काम केले असून सध्या राज्य मराठी विकास संस्थेच्या नियामक मंडळात ते अशासकीय सदस्य म्हणून कार्यरत आहेत. मुक्त स्तंभलेखक म्हणून ते गेली ८ वर्षं विविध वर्तमानपत्र तसेच ब्लॉगच्या माध्यमातून लिहित आहेत.