अमेरिकेत ‘चले जाव’

अवैध घुसखोरांची समस्या ही तर जागतिक डोकेदुखी. भारत असो वा अमेरिका, कोणताही देश त्याला अपवाद नाही. अमेरिकेचे नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अवैध घुसखोरांवर कठोर कारवाईचे आदेश दिले. ‘मिशन डिपोर्टेशन’ असे त्या मोहिमेचे नाव. या मोहिमेंतर्गत तब्बल एक कोटींहून अधिक अवैधरित्या अमेरिकेत वास्तव्यास असलेल्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला जाणार आहे. ट्रम्प यांनी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांच्याबरोबरही अमेरिकेत अवैधरित्या वास्तव्यास असलेल्या भारतीयांना परत मायदेशी पाठविण्याविषयी चर्चा केली होती. त्यानुसार भारतानेही अशा अवैध प्रवाशांना स्वीकारण्याची तयारी दर्शविली आहे.

अमेरिकेच्या सैन्य विमानाद्वारे २०५ भारतीयांना मायदेशी पाठवण्यात आले आहे. या अगोदर अमेरिकेच्या सैन्य विमानाद्वारे ग्वाटेमाला, पेरू आणि होंडूरासमधील अवैध नागरिकांना मायदेशी धाडण्यात आले होते. ‘प्यू रिसर्च सेंटर’नुसार, अमेरिकेत तब्बल ७.२५ लाख भारतीय अवैधरित्या वास्तव्यास आहेत. अवैधरित्या परदेशांत राहणार्‍या नागरिकांमध्ये भारतीयांची संख्या ही तिसर्‍या क्रमांकावर आहे, तर सर्वाधिक अवैध घुसखोरीत मॅक्सिको पहिल्या क्रमाकांवर, तर सल्वाडोरवासीय दुसर्‍या क्रमांकावर आहेत.

‘मिशन डिपोर्टेशन’ हा राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी राबविलेला हद्दपारीचा कार्यक्रम अमेरिकेच्या आजवरच्या इतिहासातील सर्वांत मोठी कारवाई मानली जाते. यासाठी अमेरिकेच्या सैन्याचीही मदत घेतली जात आहे. सैन्याच्या विमानाद्वारे टप्प्याटप्प्याने त्या त्या देशांत अवैध नागरिकांना पाठवले जाईल. ट्रम्प यांनी निवडणुकांपूर्वीच अमेरिकेतील बेकायदेशीर स्थलांतरितांवर कारवाईचे आश्वासन यापूर्वीच दिले होते. त्यानुसार, त्यांनी राष्ट्राध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारताच कारवाईचा धडाकाच लावला. पण, आता अमेरिकेतून बाहेरचा रस्ता दाखवल्या जाणार्‍यांना चिंता सतावते आहे ती, त्यांची मालमत्ता, आर्थिक संसाधने आणि इतर मौल्यवान वस्तूंचे काय होणार याची!

अमेरिकेसाठी बेकायदेशीरपणे आपल्या राष्ट्रात प्रवेश करणारा व व्हिसाच्या नियमांचे उल्लंघन करणारा हा अवैध घुसखोरच ठरतो. अशा घुसखोरांना मग अनेक पद्धतीत विभागले जाऊ शकते. जे लोक अनधिकृतपणे देशात प्रवेश करतात, त्याला ‘बेकायदेशीर इमिग्रेशन’ म्हणतात. हे सहसा सीमा ओलांडण्याशी संबंधित असते, विशेषत: मेक्सिको किंवा कॅनडाशी संबंधित. यामध्ये सागरी सीमा ओलांडून अमेरिकेत दाखल होणार्‍या लोकांचाही समावेश आहे. काही व्यक्ती अमेरिकेत कायदेशीररित्या प्रवेशही करतात. परंतु, त्यांचा व्हिसा ‘ओव्हरस्टे’ केला जातो, अशांच्या संख्येत अलीकडे अमेरिकेत वाढ झालेली दिसते.

अशाप्रकारे व्हिसाची मुदत उलटूनही अमेरिकेत वास्तव्य करणार्‍यांची संख्याही तितकीच मोठी आहे. तसेच ज्यांना ‘पॅरोल’ मंजूर केला जातो, परंतु, ‘पॅरोल’ची मुदत संपल्यानंतरही ते तुरुंगात परतत नाही, त्यांनादेखील अवैध स्थलांतरितच मानले जाते.

अमेरिकेच्या कायद्यांनुसार, ज्यांना एकेकाळी तिथे वास्तव्याचा कायदेशीर अधिकार होताही, परंतु हा अधिकार आता संपुष्टात आला आहे किंवा त्यांचे कायदेशीर संरक्षणच गमावले आहे, जसे की ‘ग्रीन कार्ड’चे नूतनीकरण न करणे, अमेरिकन व्यक्तीपासून घटस्फोट घेणे, यांसारख्या परिस्थितींमध्ये जोडीदारालाही अवैध स्थलांतरितदेखील मानले जाते. एवढेच नाही तर या बेकायदेशीर स्थलांतरितांना अमेरिकेत ‘बेकायदेशीर एलियन’देखील म्हटले जाते.

अमेरिकेत सर्वाधिक अवैध स्थलांतरित लॅटिन अमेरिकेतून दाखल होतात. म्हणूनच मेक्सिको, ग्वाटेमाला, होंडुरास आणि एल साल्वाडोरसारख्या राष्ट्राच्या प्रमुखांना ट्रम्प यांनी कडक संदेश दिला आहे. ‘प्यू रिसर्च सेंटर’च्या मते, २०२३ सालापर्यंत अमेरिकेत अवैध स्थलांतरितांची संख्या ही ११ दशलक्ष इतकी होती. वेगवेगळ्या संस्था हा आकडा वेगवेगळा सांगतात. मात्र, हा आकडा एक ते दोन कोटींच्या दरम्यान आहे. एका अहवालानुसार, अमेरिकेत बेकायदेशीररित्या वास्तव्यास असणार्‍या एकट्या मेक्सिकोमधील नागरिकांचीच संख्या ४० ते ५० लाखांच्या आसपास आहे.

भारतातही बांगलादेशी आणि अवैध घुसखोरांची समस्या कायम आहे. ट्रम्प यांच्याप्रमाणे भारतही लवकरच बांगलादेशी अवैध घुसखोरांबाबत असाच काहीसा कठोर निर्णय घेईल, असा विश्वास आहे. त्यामुळे घुसखोरीचे ग्रहण सुटेल, अशी आशा...

ओंकार मुळ्ये