'पुरस्कार वाप्सी'च्या राजकारणाला चाप!

नवी दिल्ली : मागच्या काही वर्षांपासून 'अवॉर्ड वापसी'चा प्रकार कला क्षेत्रातील काही जाणकार लोकांकडून सुरू करण्यात आला होता. सरकारचा निषेध म्हणून अनेक ठिकाणी आपआपले पुरस्कार परत केले जात होते. परंतु त्या त्या संस्थानवरील त्यांचे सदस्यत्व मात्र अबाधित राहत असे. यामुळे पुरस्काराचा मान राखला जात नाही. त्यामुळे आता पुरस्कार प्रदान करणाऱ्या कलावंतांना ' आम्ही पुरस्कार परत करणार नाही' असे त्यांच्याकडून लिहून घ्यावे अशी मागणी संसदीय समितीकडून करण्यात आली आहे.

जदयू पक्षाचे संजय झा यांच्या अध्यक्षेतेखालील वाहतूक, पर्यटन व संस्कृती विषयावरील समितीकडून ही शिफारस करण्यात आली आहे. या समितीचा अहवाल सोमवार दिनांक ३ फेब्रुवारी रोजी लोकसभेत सादर करण्यात आला. ज्या राजकीय मुद्दयावर मान्यवर मंडळी निषेध नोंदवतात ते सांस्कृतिक किंवा अकादमीच्या कार्यक्षेत्राच्या बाहेरचे असतात असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. परंतु अशा प्रकारे सन्मानित व्यक्तींकडून लेखी लिहून घेतल्यास, गोपनियतेचा भंग होईल असे मत केंद्र सरकारने व्यक्त केले. यावर उपाय म्हणून सदर सन्मानित व्यक्तीकडून प्रतिज्ञापत्र लिहून घेण्यात यावे असा पर्याय संजय झा यांच्या समितीने सुचवला. मात्र, ही प्रक्रिया कायदेशीररित्या राबवणे कठिण जाईल असे मत सांस्कृतिक मंत्रालयाने व्यक्त केले आहे. यावर अद्याप कुठलाही अंतिम निर्णय झालेले नसून, विचारविर्मश सुरू असल्याची माहिती माध्यामांना मिळाली आहे.

एका बाजूला पुरस्कार परत करून, संबंधित अकादमी किंवा संस्थेशी संल्ग्न राहण्याचे काम मान्यवरांकडून केले जाते. यामुळे पुरस्काराच्या महत्तेला धक्का पोहोचतो असे मत संसदीय समितीने व्यक्त केले. पुरस्कारर्थींचा आणि पुरस्काराचा सुद्धा योग्य तो मान राखला जावा असे मत संसदीय समितीने व्यक्त केले.