अमेरिकेतील मंदीच्या शक्यतेवर अब्जावधी डॉलर्सचे सट्टे लागतात. अमेरिकी मंदीचा भारतीय बाजारावरही विपरित परिणाम होईल, अशी शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. तथापि, भारतीय बाजारपेठ जागतिक अनिश्चिततेच्या वातावरणातही, निश्चितपणे वाटचाल करत आहे. देशांतर्गत गुंतवणूकदारांनी बाजाराला सावरण्याचे काम केले आहे.
अमेरिकेत झालेले सत्तांतर तेथील मंदीची भावना थांबवण्यास असमर्थ ठरले असून, अमेरिका मंदीकडे जाईल असेच ठोकताळे मांडले जात आहेत. अमेरिकेचा शेअर बाजार घसरण्याच्या शक्यतेवर तेथे सट्टा लावला जात आहे. यामुळे, भारतातील गुंतवणूकदारांनी त्याकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. एका नुकत्याच केलेल्या सर्वेक्षणात याबाबतची आकडेवारी जाहीर करण्यात आली आहे. २००० ते २०२४ सालच्या या कालावधीत जेव्हा जेव्हा अमेरिकेचा बाजार घसरला, तेव्हा भारतातील ’निफ्टी’त २१ वेळा घसरण दिसून आली आहे. म्हणूनच, अमेरिकेतील मंदीचा भारतीय बाजारावर व्यापक परिणाम होईल, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे. त्याशिवाय, भारतीय शेअर बाजारातील देशांतर्गत नवगुंतवणूदार वाढले असल्यामुळे, याची तीव्रता वाढू शकते असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
किरकोळ गुंतवणूकदारांचा अभूतपूर्व सहभाग, हे भारतीय शेअर बाजाराचे वैशिष्ट्य ठरते. भारतीय शेअर बाजारात गेल्या तीन वर्षांत, दहा कोटींहून अधिक नवीन ‘डीमॅट’ खाती उघडण्यात आली आहेत. या नवगुंतवणूकदारांनी भारतीय बाजाराला विपरित परिस्थितीतही सावरले आहे. गेल्या पाच वर्षांत भारतीयांनी शेअर बाजारात, ४.४ लाख कोटी रुपये गुंतवले आहेत. ऑक्टोबर महिन्यात जेव्हा विदेशी गुंतवणूकदारांनी ११ अब्ज डॉलर्सचा निधी काढून घेतला, तेव्हा निफ्टी केवळ ६.२ टक्के इतकाच खाली आला. म्हणजेच विदेशी गुंतवणूकदारांच्या विक्रीचा प्रभाव कमी करण्याचे काम, देशांतर्गत किरकोळ गुंतवणूकदार करत आहेत. याच देशांतर्गत गुंतवणूकदारांनी, ऑक्टोबरपासून सुमारे २७ अब्ज डॉलर्सची भारतीय शेअर बाजारात गुंतवणूक केल्याचे, आकडेवारीवरून दिसते. मात्र, अमेरिकी बाजाराला जर मोठा फटका बसला, तर भारतीय बाजारालाही धक्का बसेल असे पाश्चात्य अर्थतज्ज्ञांना वाटते. आर्थिक पाहणी अहवालातही, गुंतवणूकदारांना धोक्याचा इशारा दिला आहे. अमेरिकेच्या शेअर बाजारात, कधीही ‘करेक्शन’ होईल अशी भीती व्यक्त होत आहे. गेल्या आठवड्यात ‘चिनी डीपसीक’च्या वृत्तानंतर, अमेरिकी टेक कंपन्यांना एक ट्रिलियन डॉलरचे नुकसान सहन करावे लागले होते. त्याचवेळी भारतीय बाजाराचे तुलनेने एवढे नुकसान झाले नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. तसेच तेथील फेडरल रिझर्व्ह या मध्यवर्ती बँकेने एक टक्का दर कपात करण्याचे संकेत दिले असताना, आता ते अर्धा टक्का इतकेच कमी होतील, असे मानले जाते. या दर कपातीचाही बाजाराला फटका बसण्याची शक्यता आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्था समाधानकारक कामगिरी करत असून, भारताच्या वाढीचा दर ६.८
टक्के राहील असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. नुकत्याच जाहीर झालेल्या अर्थसंकल्पात उत्पादन क्षेत्राला बळ देण्यात आले असून, ‘मेक इन इंडिया’, ‘आत्मनिर्भर भारता’साठी विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. देशातील ३१ टक्के मध्यमवर्ग असून, या वर्गाची क्रयशक्ती देशांतर्गत मागणी आणि उत्पादनाला चालना देणार आहे. त्यामुळे जागतिक परिस्थितीचा, देशांतर्गत बाजारावर त्याचा फारसा परिणाम होणार नाही. वित्तीय तूट ही केवळ ४.४ टक्के इतकीच आहे, हे सुदृढ अर्थव्यवस्थेचे द्योतक आहे.
अमेरिकेतील सततच्या महागाईमुळे, फेडरल रिझर्व्हला आक्रमकपणे व्याजदर वाढवण्याचे धोरण स्वीकारावे लागले. व्याजदर वाढल्याने आर्थिक वाढ मंदावण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. यामुळे, गुंतवणूकदार भविष्यातील नफ्याबद्दल कमी आशावादी झाल्यामुळे, शेअर्सचे मूल्यांकन कमी होऊ शकते. अमेरिकेत मंदी येणार, अशी शक्यता २०२२ सालापासून वित्तीय संस्था व्यक्त करत आहेत. त्याचवेळी, ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या हितासाठी आता नव्याने धोरणे आखण्यास सुरुवात केली असून, त्याला कसा प्रतिसाद मिळतो यावर अमेरिकी अर्थव्यवस्थेची वाटचाल अवलंबून असेल. तेथील मंदीमुळे भारतीय निर्यातीची मागणी कमी होण्याची शक्यता असून, तंत्रज्ञान, कापड आणि औषधे यासारख्या क्षेत्रांवर त्याचा परिणाम होईल. कमी निर्यातीमुळे, भारताच्या आर्थिक वाढीचा वेग काही अंशी कमी होईल. जागतिक गुंतवणूकदार अमेरिकेतील मंदीमुळे जोखीम घेण्यास तयार नसतील, तर ते विकसित बाजारातील मालमत्तेच्या सुरक्षिततेसाठी भारतासारख्या उदयोन्मुख बाजारपेठांमधून गुंतवणूक काढून घेऊ शकतात. अशा परिस्थितीत भारतीय रुपयावर दबाव येऊ शकतो.
अशा परिस्थितीत, भारत देशांतर्गत मागणीला चालना देत निर्यात आणि गुंतवणुकीत झालेली घट भरून काढू शकतो. तसेच, भारतीय रिझर्व्ह बँकेला कर्ज घेण्यास आणि गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी व्याजदर कमी करून, त्यांचे चलनविषयक धोरण बदलण्याची आवश्यकता भासू शकते. व्यवसाय सुलभीकरण आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासात सुधारणा, यासारख्या संरचनात्मक सुधारणांवर सतत लक्ष केंद्रित केल्याने, भारताची बाह्य धक्क्यांशी झुंजण्याची क्षमता वाढू शकते. युरोप, आग्नेय आशिया, आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिकेतील नवीन बाजारपेठांचा शोध घेऊन, भारत अमेरिकेवरील अवलंबित्व कमी करू शकतो. या प्रदेशांशी व्यापार संबंध मजबूत केल्याने, अमेरिकेतील कमी मागणी भरून काढण्यास मदत होऊ शकते. वेगाने वाढणार्या अर्थव्यवस्थांना लक्ष्य केल्याने भारतीय निर्यातीसाठी, विशेषतः औषधनिर्माण, कापड आणि आयटी सेवांसारख्या क्षेत्रात, नवीन संधी उपलब्ध होऊ शकतात. जागतिक मंदीच्या काळातही अक्षय ऊर्जा, तंत्रज्ञान आणि उत्पादन यासारख्या क्षेत्रांमध्ये गुंतवणुकीला प्रोत्साहन दिल्याने, विकासाची क्षमता वाढू शकते. शेती, कृषी तंत्रज्ञान आणि अन्न प्रक्रिया क्षेत्रात गुंतवणूक केल्याने, देशांतर्गत उत्पादन वाढू शकते. विविधता, लवचिकता आणि देशांतर्गत वाढीवर लक्ष केंद्रित करणारी व्यापक रणनीती स्वीकारून, भारत अमेरिकेच्या मंदीचा संभाव्य परिणाम लक्षणीयरित्या कमी करू शकतो. हे उपाय केवळ बाह्य धक्क्यांपासून अर्थव्यवस्थेचे रक्षण करणार नाहीत, तर शाश्वत वाढीला प्रोत्साहन देणारे आहेत.
संजीव ओक