गुजरातमध्येही लागू होणार समान नागरी कायदा

 

 

नवी दिल्ली : (Gujarat) उत्तराखंडनंतर गुजरातमध्येही समान नागरी कायदा लागू करण्यात येणार आहे. गुजरात सरकारने कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली ५ सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे, अशी माहिती गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांनी मंगळवार दि. ४ फेब्रुवारी रोजी पत्रकारपरिषदेत दिली आहे.

 

देशात समान नागरी कायदा लागू करणारे उत्तराखंड हे पहिले राज्य ठरले आहे. त्यानंतर आता गुजरातमध्येही समान नागरी कायदा लागू करण्यात येणार आहे, अशी घोषणा मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांनी केली आहे. यावेळी ते म्हणाले, समान नागरी कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी आणि त्यानंतर कायदा तयार करण्यासाठी ५ सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. समितीच्या अध्यक्षपदी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना देसाई असतील. ही समिती ४५ दिवसांत राज्य सरकारला आपला अहवाल सादर करेल, ज्याच्या आधारे सरकार निर्णय घेईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.

 

देशात समान नागरी कायदा लागू करणे हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे स्वप्न असल्याचे मुख्यमंत्री पटेल यांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले, यंदाच्या वर्षी संविधान स्वीकारल्याचे ७५ वर्षे भारत साजरी करत आहे. समान नागरी कायदा हे संविधान निर्मात्यांचे स्वप्न असून ते पूर्ण करण्यासाठी मोदी सरकार कटीबद्ध आहे. तिहेरी तलाकबंदी आणि कलम ३७० रद्द करण्याचे आश्वासन मोदी सरकारने पूर्ण केले असून आता एकत्रित निवडणुकांचेही ध्येय साध्य होणार आहे. गुजरात सरकारदेखील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली काम करत आहे. राज्यातील सर्व नागरिकांना समान हक्क आणि संधी सुनिश्चित करण्यासाठीच समान नागरी कायदा लागू करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले आहे.

 

 

अध्यक्ष - न्या. रंजना प्रकाश देसाई (निवृत्त न्यायमूर्ती – सर्वोच्च न्यायालय)

 

सदस्य :

 १. सी. एल. मीना – सेवानिवृत्त भाप्रसे अधिकारी

२. आरसी कोडेकर – वकील

३. दक्षेश ठाकर – माजी कुलगुरू

४. गीता श्रॉफ – सामाजिक कार्यकर्त्या