पहिले आपण बघुया अर्थसंकल्पात या बद्दल नेमक्या तरतुदी आहेत काय आणि नवीन कापड धोरण आहे काय हे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात वस्त्रोद्योग क्षेत्रावरील तरतुद तब्बल १९ टक्क्यांनी वाढवली आहे. भारत सरकारने ५२७२ कोटींची गुंतवणुक केली आहे. २०२४-२५ या अर्थसंकल्पात हीच तरतुद ४४१७ कोटी करण्यात आली होती. या अर्थसंकल्पात भारत सरकारने पाच वर्षांचे वस्त्रोद्योग धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. या धोरणाचे सर्वात महत्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे या धोरणतून फक्त वस्त्रोद्योग व्यावसायिकच नाही तर कापूस उत्पादक शेतकऱ्यालाही उत्पादकता वाढवण्यासाठी मदत केली जाणार आहे, सक्षम केले जाणार आहे. याशिवाय या क्षेत्राला विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचा बूस्टर देण्यासाठी ६३५ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. यातून नवीन हातमाग यंत्रे, कापड विणण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाची मदत हे सर्व केले जाणार आहे. ही या कापड धोरणाची सर्वात महत्वाची बाब आहे. यातून मेक इन इंडियाला बळ देत देशांतर्गत आपल्या स्वदेशी उत्पादन वाढीसाठी काम केले जाणार आहे.
आता बघूया हिंदू विरोध हीच एकमेव रणनीती असलेल्या बांग्लादेशमध्ये कापड उद्योगाचा कसा गळा घोटला गेला. बांग्लादेशच्या वाईट दिवसांची सुरुवात शेख हसीना यांना देश सोडायला भाग पाडण्यापासुन झाली. अंतर्गत यादवीच्या विळख्यात सापडलेल्या बांग्लादेशलच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांना देशांतर्गत विरोधामुळे ५ ऑगस्ट २०२४ रोजी बांग्लादेश सोडून भारताच्या आश्रयाला येणे भाग पडले होते. शेख हसीना मित्रत्वाच्या नात्याने आश्रय देणाऱ्या भारताचा विरोध म्हणून बांग्लादेशात हिंदूंवर अत्याचार होऊ लागले. मोहम्मद युनुस या भारतद्वेष्ट्या तसेच हिंदू द्वेष्ट्या माणसाच्या हातात तिकडची सुत्रे देण्यात आली. या युनुस यांच्या सत्तारोहणाच्या दिवसापासूनच बांग्लादेशातील कट्टरतावाद्यांनी अल्पसंख्यांक हिंदूंच्या विरोधात मोहीमच उघडली. शाळा, महाविद्यालये, सरकारी कार्यालये जिथे जिथे म्हणून अल्पसंख्यांक हिंदूंचे प्राबल्य होते ती ठिकाणे लक्ष्य करण्यात आली. हिंदूंना तिथे जीवे मारण्याच्या धमक्या यायला लागल्या, २५२ हिंदू पोलीस सबइन्स्पेक्टर्सना ते फक्त हिंदू आहेत म्हणुन काढून टाकण्यात आले. यातुन अधिकारीही सुटले नाहीत. सर्वत्र दंगल आणि अराजकतेचे साम्राज्य पसरले होते. या दंग्यांमध्ये जवळपास ५०० हुन अधिक लोक मृत्युमुखी पडली. हिंदुंच्या विरोधात ८ कलमी अजेंडा तयार करुन त्यातुन हिंदु घरे, त्यांच्या मालमत्ता, त्यांचे सण – उत्सव या सर्वांनाच लक्ष्य करण्यात आले. साहजिकच इतके दिवस जगाच्या कापड उद्योगाचे केंद्र बनलेल्या बांग्लादेशातून मोठमोठ्या जागतिक ब्रँड्सनी काढता पाय घ्यायला सुरुवात केली. स्वीडीश रिटेलर ब्रंड असलेल्या एच अँड एम, स्पनिश ब्रँड चेन झारा या कंपन्यांची शोरुम्सही दंगेखोरांच्या कचाट्यात सापडली होती. या पाठोपाठ जागतिक कपड्यांचे आणि चपलांचे युरोपीय अमेरिकी ब्रँड्सनी आपली शोरुम्स बंद करयाला सुरुवात केली. जागतिक कापड उद्योगाचे केंद्र असलेल्या ढाका शहरात सामसूम पसरायला लागली. यानंतर रांगच लागली. जगप्रसिध्द डिकॅथल़ॉन सारख्या ब्रँड्सनी आपले बांग्लादेशातील आऊटलेट्स बंद केले. ज्या देशांचे बांग्लादेशात उत्पादन केंद्र नव्हते अशा जागतिक ब्रँड्सनी बांग्लादेकडून उत्पादन विकत घेणेच बंद करुन टाकले. त्यामुळे अवघ्या काही महिन्यांपूर्वी जागतिक कापड उद्योग केंद्र असणाऱ्या बांग्लादेशने कट्टरतावादाच्या मागे लागुन आपल्या अर्थव्यवस्थेची माती करुन घेतली.
हीच भारतासाठी फार मोठी संधी आहे. आणि भारत सरकारच्या पाच वर्षांच्या या योजनेमुळे या गोष्टीला चांगलेच बळ मिळणार आहे. कापुस उत्पादनास आपल्याकडे पांढरे सोने म्हणणात आता याच सोन्याला नवी झळाळी मिळणार आहे. कापूस उत्पादन हा तर महाराष्ट्रातील विदर्भ, खानदेश यांसारख्या प्रदेशांच्या अर्थव्यवस्थांचा कणाच आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला यातून बळ मिळणार आहे. ग्रामीण भागांत तरुण- तरुणींना कौशल्य विकासासाठीही या गोष्टीची मदत होईल. अशा प्रकारचे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला पूरक असे उद्योग आल्यास ग्रामीण भागांतच तरुणांना रोजगार निर्माण होईल, त्यामुळे रोजगारासाठी शहरांची वाट धरणे कमी होईल. ग्रामीण अर्थव्यवस्था सक्षम होईल. हा यातुन मिळणारा सर्वात मोठा फायदा आहे असे मत महाराष्ट्रातील आर्वी मतदारसंघाचे आमदार सुमीत वानखेडे यांनी मांडले. यात काही सुधारणा होणेही गरजेचे आहे. जसे की जिल्हावार वस्त्रोद्योग केंद्रे उभारणे, यासाठी लागणाऱ्या कौशल्य विकासासाठीही प्रयत्न करणे हेही महत्वाचे आहे. या सर्वांचा परिपाक म्हणजे भारत आता जागतिक वस्त्रोद्योगाची राजधानी बनण्याकडे वाटचाल करणार आणि हिंदु विरोधी बांग्लादेशचे कंबरडे मोडणार.