सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार कर्नाटकात 'सन्मानपूर्वक मृत्यू'चा अधिकार!

    03-Feb-2025
Total Views |

karnatak 
 
बंगळूरु : (Right to Die with dignity) कर्नाटक सरकारने राज्यातील गंभीर आजाराने त्रासलेल्या रुग्णांना सन्मानपूर्वक मृत्यूचा अधिकार देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या राईट टू डाय विद डिग्निटी २०२३ च्या निर्णयानुसार, ज्या रुग्णांना आजारातून बरे होण्याची आशा नाही किंवा ज्यांना जीवनरक्षक उपचार सुरु ठेवायचे नाहीत त्यांना हा अधिकार देण्यात येणार आहे.
 
कर्नाटकचे आरोग्यमंत्री दिनेश गुंडू राव यांनी शुक्रवारी ३१ जानेवारीला या संदर्भातली घोषणा केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या तरतुदीप्रमाणे हा निर्णय लागू करणार आहोत असे त्यांनी जाहीर केले आहे. आरोग्य विभागाने यासंदर्भात ३० जानेवारीला एक पत्रक काढले आहे. ज्यानुसार लिव्हिंग विलच्या आधारे लाइफ सस्टेनिंग थेरपी काढण्यासाठी जी विनंती केली जाते त्यासंदर्भात वैद्यकीय मंडळ स्थापन केले जावे, या मंडळाने यासंदर्भातला योग्य निर्णय घ्यावा असे निर्देश दिले आहेत.
 
सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०२३ च्या एका निकालानुसार हा निर्णय सरकारने घेतला आहे. ज्यात घटनेच्या अनुच्छेत २१ च्या अन्वये सन्मानाने मृत्यूचा अधिकार या संज्ञेला मान्यता देण्यात आली आहे. केरळनंतर असा निर्णय घेणारे कर्नाटक हे दुसरे राज्य आहे.
 
सन्मानपूर्वक मृत्यूचा हा निर्णय नेमका काय आहे?
 
कर्नाटक सरकारच्या निर्णयानुसार, कोणताही रुग्ण कोमात गेल्यास किंवा भविष्यात असाध्य स्थितीत गेल्यास त्याला जीवनरक्षक उपकरणे न ठेवण्याचा निर्णय आधीच घेता येतो. त्यासाठी जेव्हा जेव्हा अशी परिस्थिती उद्भवेल तेव्हा त्यांना शांततेने आणि सन्मानाने मरण्यासाठी मदत करावी, असे लेखी द्यावे लागेल. वैद्यकीय सेवेशी संबंधित कायदेशीर दस्तावेज, लिव्हिंग विलमध्ये रुग्ण यासाठी संमती देऊ शकतात असं स्पष्ट करण्यात आलं आहे.