‘युपीआय’ची अब्जावधींची उड्डाणे

    03-Feb-2025
Total Views |
UPI

देशात ‘युपीआय’च्या माध्यमातून जानेवारी महिन्यात १६.९९ अब्ज व्यवहार नोंदवले गेले, तर त्यांचे व्यवहारमूल्य होते तब्बल २३.४८ लाख कोटी रुपये! यावरुन ‘युपीआय’च्या यशस्वीतेचा पुनश्च प्रत्यय यावा. त्यामुळे प्रगत पाश्चात्य राष्ट्रांना जे जमले नाही, ते भारताने साध्य केले. पण, त्याचबरोबर भारताने जगाला डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा मार्ग दाखवला आहे.

‘युनिफाईड पेमेंट्स इंटरफेस’ने (युपीआय) जानेवारी महिन्यात २३.४८ लाख कोटी रुपयांचे १६.९९ अब्ज व्यवहार नोंदवले. ‘युपीआय’ व्यवहारांमध्ये झालेली वाढ ही ३९ टक्के वार्षिक आणि व्यवहार मूल्याची तुलना केली तर २८ टक्के इतकी. डिसेंबर महिन्यात २३.२५ लाख कोटी रुपयांचे १६.७३ अब्ज व्यवहार झाले होते. जाहीर आकडेवारीनुसार, दैनंदिन ‘युपीआय’ व्यवहारांची सरासरी संख्या ही ५ कोटी ४८ लाख इतकी प्रचंड आहे. ‘युपीआय’ सेवा प्रदान करणार्‍या ‘फोन पे’, ‘गुगल पे’, ‘पेटीएम’ यांच्याबरोबरच ‘व्हॉटस्अप’नेही काळाची गरज ओळखत, ही सेवा देण्यास प्रारंभ केला आहे. ४ कोटी ५० लाख सक्रिय वापरकर्ते ‘युपीआय’चा लाभ घेतात आणि त्यातील दोन कोटी वापरकर्ते हे दैनंदिन वापरकर्ते आहेत. त्याशिवाय २० ते ३० कोटी अधिकचे वापरकर्ते जोडण्यासाठी ‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया’च्या बरोबरच सरकार प्रयत्नशील आहे. प्रत्यक्ष वेळेत होणारे व्यवहार हे याचे वैशिष्ट्य. आपली कोणतीही वैयक्तिक माहिती उघड न करता, केवळ ‘व्हर्च्युअल पेमेंट अ‍ॅड्रेस’ वापरून, बँक खात्यांमध्ये पैसे हस्तांतरित करण्याची परवानगी ‘युपीआय’ देते. या व्यवहारांची संख्या १७ अब्ज व्यवहारांपर्यंत पोहोचली, हे भारतातील डिजिटल पेमेंटमध्ये किती व्यापक प्रमाणात वाढ झाली आहे, याचे द्योतक म्हणावे लागेल. तसेच भारतीय डिजिटल वित्तीय सेवांचा जगभरात सर्वाधिक वापर करत असल्याचेही यातून अधोरेखित व्हावे. स्मार्टफोनचा वाढता वापर, इंटरनेटचा देशभरात होणारा प्रचार आणि प्रसार तसेच ‘युपीआय’ देत असलेल्या सोयीसुविधा त्याच्या वाढत्या वापराला कारणीभूत आहेत, असे ढोबळमानाने म्हणता येईल.

दैनंदिन खरेदीपासून ते मोठमोठ्या आर्थिक व्यवहारांसाठी सोप्या, सुलभ असलेल्या ‘युपीआय’ला आज प्राधान्य दिले जाते. ही लक्षणीय संख्या डिजिटल पेमेंट स्वीकारण्यात जागतिक आघाडीवर असलेल्या भारताचे स्थान केवळ मजबूत करणारी असून, देशाच्या आर्थिक परिदृश्यात तंत्रज्ञान किती प्रभावीपणे काम करत, हेही दर्शवणारी आहे. त्याचवेळी भारतातील डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या वाढीच्या क्षमताही यातून ठळकपणे अधोरेखित व्हाव्या. भारतात ‘युपीआय’ला मिळालेले यश ‘जी-२०’ शिखर परिषदेच्या वेळी पाश्चात्य देशाच्या प्रतिनिधींना देखील आकर्षित करणारे ठरले. म्हणूनच, जगभरात सीमापार व्यवहारांसाठी याचा वापर सुरू झाला आहे. मुख्यत्वे याची वाढती लोकप्रियता आणि जगभरात जे प्रवासी भारतीय आहेत, त्यांनी या पर्यायाची मागणी केल्यामुळे जगभरात त्याचा वापर होताना दिसून येतो. अमेरिका, संयुक्त अरब अमिराती, सिंगापूर, नेपाळ, भूतान यांच्यासह ही प्रणाली आता अन्य २० देशांतही राबविली जात आहे. ग्रामीण भागापासून ते महानगरांपर्यंत म्हणूनच या प्रणालीचा विस्तार झाला आहे. जगभरात कोठेही उपलब्ध नसलेली ही सुविधा भारतात मिळते. म्हणूनच अनेक देशांना त्यांच्या देशात या धर्तीची सेवा हवी आहे. त्यांनी भारताकडे यासाठीचे तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देण्यासाठी मदत मागितली आहे. त्याचा फायदा भारतालाही होणार आहे. जे पर्यटक विदेशात जातात, त्यांनाही या प्रणालीचा फायदा होईल. त्याशिवाय त्यासाठी विदेशी चलनाची गरज अत्यंत मर्यादित राहील. जे विद्यार्थी विदेशात शिक्षणासाठी जातात, त्यांनाही क्यूआर कोड स्कॅन करण्याचा पर्याय उपलब्ध होईल.

भारतात ‘युपीआय’ व्यवहारांची संख्या प्रत्येक महिन्याला नवनवीन विक्रमांना गवसणी घालत आहे. त्यातून होणारे व्यवहार विक्रमी संख्येचे आणि मूल्यांचे आहेत. म्हणूनच संपूर्ण जगात तशा पद्धतीने ‘कॅशलेस इकोनॉमी’साठी प्रयत्न झाले, तर त्याचा मोठा लाभ सर्वांनाच मिळणार आहे. भारताबाहेर जाणार्‍यांना सोबत चलन बाळगण्याची गरज राहणार नाही, तर बाहेर देशांतील भारतीयांना मायदेशी ताबडतोब पैसे पाठवायचे असतील, तर त्यांना हा सुरक्षित कमी खर्चाचा पर्याय उपलब्ध होईल.

डिजिटल व्यवहारांना केंद्र सरकारने सक्रिय पाठिंबा दिल्यामुळे भारतात या सेवेचा विस्तार झाला, हेही लक्षात घेतले पाहिजे. ग्रामीण तसेच वंचित क्षेत्रांमध्ये ‘युपीआय’चा वाढता वापर, तेथील आर्थिक समावेशन वाढवणारा ठरला आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचे काम ‘युपीआय’ प्रणाली नेटाने करत आहे. त्याचबरोबर केंद्र सरकारच्या ‘डीबीटी’ योजनांच्या लाभार्थ्यांना ‘युपीआय’ प्रणालीचा वापर करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे. जिल्हा सहकारी बँका तसेच ग्रामीण सहकारी बँकांही डिजिटल प्रणालीचा वापर करत आहेत. भारतातील डिजिटल क्रांतीमुळेच ‘युपीआय’ प्रत्येक महिन्याला विक्रमी व्यवहारांची नोंद करत आहे, हे नाकारून चालणार नाही. ही क्रांती एका दिवसात झालेली नाही. भारतामध्ये जगातील अन्य कोणत्याही देशांपेक्षा स्वस्त दरात इंटरनेट उपलब्ध आहे. त्यामुळे हाय-स्पीड डेटा वापर करायला मिळतो. एका अहवालानुसार, देशात ७०० दशलक्ष स्मार्टफोन वापरकर्ते असून, ते दररोज सरासरी १७ जीबी मोबाईल डेटा वापरतात, जो चीनमधील १३ आणि उत्तर अमेरिकेतील १५ जीबींपेक्षा जास्त आहे. १४० कोटी ग्राहकांची ही भली मोठी बाजारपेठ जगभरातील उद्योगांना म्हणूनच भुरळ पाडत आहे. भारतीयांचा ‘युपीआय’वरील विश्वास का वाढला, हेही समजून घ्यायला हवे. मोबाईलचा वापर करून काही क्षणात पूर्ण होणारा व्यवहार, हा पूर्णपणे सुरक्षित असतो. काही तांत्रिक कारणाने तो रखडला, तरी रक्कम सुरक्षित राहते. सकाळच्या चहापासून ते रात्रीच्या जेवणापर्यंत प्रत्येक ठिकाणी मोबाईल वापरून देयके देण्याची, तसेच स्वीकारण्याची सोय हेच ‘युपीआय’चे वैशिष्ट्य आणि सर्वसमावेशकता दर्शविणारे म्हणावे लागेल.

फ्रान्समधील आयफल टॉवरच्या पायथ्याला परकीय चलनाचा वापर न करता, भारतीय पर्यटक तेथे प्रवेश करू शकतात, हे सुद्धा आपल्या ‘युपीआय’चे ठसठशीत यश. जगातील अनेक देशांनी याचे तंत्रज्ञान भारताला मागितले असून, केंद्र सरकारही त्यासाठी सहकार्य करीत आहे. नवतंत्रज्ञानाचा ठेका पाश्चात्य राष्ट्रांनाच दिला आहे, अशी आपली उगाचच एक धारणा. तथापि, ‘युपीआय’ने या धारणेला पद्धतशीर सुरुंग लावण्याचे काम नेमकेपणाने केले. अमेरिका, युरोपसह अन्य प्रगत राष्ट्रांना जे ‘कॅशलेस’ व्यवहार करणे प्रत्यक्षात जमले नाही, ते भारताने करून दाखवले. आपल्याच देशातील विरोधी काँग्रेसी नेते, पंतप्रधान मोदी यांच्या या योजनेची टर उडवताना देशाने पाहिले. मात्र, आज हेच विरोधी नेते ‘युपीआय’च्या यशाबद्दल अवाक्षरही उच्चारताना दिसून येत नाहीत.

मोदी सरकारच्या तिसर्‍या कार्यकाळातील पहिल्या पूर्ण अर्थसंकल्पाचे जगभरातून स्वागत होत असले, तरी विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांनी आपल्या स्वभावधर्माला अनुसरून, त्यावर टीका करण्यातच धन्यता मानली. सकाळच्या पहिल्या चहापासून ते रात्रीच्या जेवणापर्यंतचे सगळे व्यवहार ‘युपीआय’ मार्फत सोबत रोकड न बाळगता, यशस्वीपणे देशात होत आहेत. त्यामुळे भविष्यात भारतातील ‘युपीआय’ असेच सगळे रेकॉर्ड मोडेल, हे नि:संशय!