कृषी क्षेत्राला दिशा देणारा केंद्रीय अर्थसंकल्प

    03-Feb-2025
Total Views |
Union Budget

यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात कृषी आणि ग्रामीण विकासाला सर्वाधिक महत्त्व देण्यात आले असून स्वयंपूर्ण शेती, सिंचन सुधारणा, वित्तपुरवठा सुलभता आणि पायाभूत सुविधा विकास यांवर दिलेला भर उपयुक्त ठरेल. अर्थात, या योजनांची यशस्वी अंमलबजावणी झाली, तर भारतातील शेती अधिक सक्षम, आधुनिक आणि किफायतशीर होईल, यात वाद नाही.

२०२५-२६ या वर्षासाठीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प नुकताच सादर झाला. तशी एकंदरीतच गेल्या काही वर्षांपासून अर्थसंकल्पाबाबत काहीशी उदासीनता निर्माण झालेली दिसते. त्यामानाने यावेळी या वर्षाच्या अर्थसंकल्पात व्यक्तिगत करदरात केलेले बदल व १२ लाख रुपये उत्पन्न असणार्‍यांसाठी करमुक्तीच्या निर्णयामुळे मध्यमवर्ग सुखावला आहे. अर्थसंकल्पाबाबत उदासीनतेचे एक कारण म्हणजे, भारतीय अर्थव्यवस्थेत येणारी सर्वसाधारण स्थिरता. अशा स्थिरतेत अर्थव्यवस्था ही प्रगतिशील असते व ओघात निर्माण होणार्‍या समस्यांनुसार अपेक्षित बदल सामावून घेणारी असते. त्यामुळे फार मूलभूत व कठोर अशा निर्णयांची गरज नसते. सरकारही आपले धोरण आर्थिक प्रश्नाकडून समाजकल्याणाकडे वळवू शकते. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या स्थिरतेकडे होत असलेल्या या वाटचालीचे श्रेय निश्चितच सध्याच्या सरकारला द्यावे लागेल. गेल्या दहा वर्षांतील धोरणांचा तो परिपाक म्हणता येईल. याचाच अर्थ भारतीय अर्थव्यवस्थेला अस्थिर करणार्‍या घटना घडत नाहीत, असा अजिबात नाही. तशा घटना होत असतात. कधी जाणीवपूर्वक राष्ट्रीय वा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर त्या पद्धतशीरपणे घडविल्याही जातात. तसेच, या स्थिरतेचा अर्थ भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोर कोणतेच प्रश्न नाहीत, असाही नाही. बेरोजगारीची व कृषी उत्पादन-उत्पादकतेची समस्या जशी आहे, तशीच महागाईही डोके वर काढतच असते. कृषी विकासाचा लाभार्थी सामान्य शेतकरी होत नाही, हेही लक्षात ठेवावे लागते. शिवाय, आंतरराष्ट्रीय राजकीय-आर्थिक परिस्थितीचा प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्थेवर पडतच असतो व त्याचा परिणाम म्हणून अर्थव्यवस्थेची स्थिरता धोक्यात येऊ शकते. अशा वेळी नवीन अर्थसंकल्प विकासाची दिशा व अर्थव्यवस्थेची स्थिरता कायम ठेवून प्रश्नांना कसे सामोरे जात आहे, ते पाहणे देखील तितकेच महत्त्वाचे असते. या लेखात अर्थसंकल्पातील कृषी क्षेत्राबाबत तरतुदींचा विचार केला आहे.

भारतीय कृषी व शेतकर्‍यांच्या समस्या

२०२४-२५ वर्षाचे आर्थिक सर्वेक्षण भारतीय कृषी क्षेत्राबाबत तसे उत्साहवर्धकच सांगते. २०१६-१७ ते २०२२-२३ या काळात कृषी विकासदर साधारणपणे पाच टक्के राहिला आहे, ही बाब उल्लेखनीय म्हणावी लागेल. याच काळात ‘कोविड’ महामारी येऊन गेली व त्या काळात मजबुतीने आधारभूत राहिलेले क्षेत्र म्हणजे कृषी! २०२३-२४ वर्षात कृषीचा विकासदर कमी झाला असला, तरीही सरत्या वर्षाच्या (२०२४-२५)दुसर्‍या तिमाहीमध्ये तो ३.५ टक्के राहिला आहे. त्यामुळे कृषी विकासाचे चित्र आशादायक आहे. कृषी उत्पन्नाचा विचार केला, तर तेही गेल्या दहा वर्षांत ५.२ टक्के वाढले आहे. कृषी समस्यांचा विचार केला, तर हे लक्षात येते की, भारतीय कृषी पिकांची उत्पादकता इतर देशाच्या तुलनेत खूप कमी आहे व तीच वाढवण्याची आज नितांत गरज आहे. कृषी क्षेत्राचा देशाच्या सकल उत्पन्नातील वाटा १६ टक्के असला, तरी रोजगार पुरवण्यात हा वाटा ४६ टक्के आहे. म्हणजे निश्चितच कृषीवर अवलंबून असणार्‍यांची संख्या कमी होणे गरजेचे आहे. तसेच, आर्थिक सर्वेक्षण अन्नधान्य मुख्यत्वे गहू व तांदूळ यांच्या वाढत्या उत्पादनाचा उल्लेख करून डाळी, तेलबिया वगैरेची उत्पादनवाढ आवश्यक असल्याचे सांगते. महिलांचा कृषी व ग्रामीण विकासातील सहभाग वाढत आहे व त्यांच्याही समस्या आहेत. त्यामुळे प्रक्रिया उद्योगावर भर देणे आवश्यक आहे. सहकारिता कृषी व्यवस्थेचा पाया राहिला आहे व तोही मजबूत करण्याची गरज आहे.

कृषी व केंद्रीय अर्थसंकल्प

अर्थमंत्र्यांनी आपल्या अर्थसंकल्पात विकासाचे ‘पहिले इंजिन’ म्हणून कृषी क्षेत्राचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. कृषीची उत्पादकता व आत्मनिर्भरता वाढवणे, कृषी उत्पादनात वैविध्य आणणे, शाश्वततेकडे कृषी विकास नेणे व ग्रामीण भागात रोजगार व उत्पन्नवाढीच्या संधी निर्माण करणे, असा धोरणात्मक विचार या अर्थसंकल्पात आहे. सध्या अमलात असलेल्या योजना ‘राष्ट्रीय विकास योजना’, ‘नैसर्गिक कृषी व कृषिनोत्ती’ (मुख्यत्वे तेलबीया उत्पादन वाढ), सिंचन योजना, पीकविमा योजना, किसान सन्मान, किसान मानधन, व्याज सवलत वा किंमत हमीसारख्या अनेक योजना चालूच राहणार आहेत व त्या कृषी विकासात आपला वाटा उचलत आहेत. काही नवीन उपक्रम या अर्थसंकल्पात घोषित करणात आले आहेत.

‘प्रधानमंत्री धनधान्य कृषी योजना’ः ही योजना सुरुवातीला १०० जिल्ह्यांत राबवली जाणार आहे व त्यामध्ये शेतकर्‍यांना आधुनिक कृषी पद्धतींचा लाभ देण्यासाठी पंचायतस्तरावर गोदाम सुविधा निर्माण, सिंचन व्यवस्था आणि शेतीसाठी वित्तपुरवठा सुधारणा वगैरे उपक्रम असणार आहेत. ही योजना सुमारे १.७ कोटी शेतकर्‍यांना लाभ देईल, अशी अपेक्षा आहे.

डाळींचे उत्पादन वाढवण्यासाठी आत्मनिर्भरता मिशन : भारत सध्यातरी डाळींची आयात करून आपली गरज भागवतो. त्यामुळे डाळींच्या उत्पादनात आत्मनिर्भरता येणे महत्त्वाचे आहे. यासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तूर, उडीद, मसूर उत्पादन वाढवण्यासाठी सुधारित बियाणे, उत्पादन साठवणूक आणि सरकारी खरेदी हमी या बाबी या उपक्रमात महत्त्वाच्या आहेत.

भाज्या व फळांसाठी सर्वसमावेशक योजना : फळे आणि भाजीपाला उत्पादन वाढवण्यासाठी ही उपाययोजना आहे. ‘एफपीओ’ आणि सहकारी संस्थांचा यात साहाय्यक असतील.

‘राष्ट्रीय मिशन ऑन हायब्रीडसीड्स’ः यासाठी बजेट तरतूद : १०० कोटी केली आहे. उच्च उत्पादनक्षम आणि हवामान-संवेदनशील बियाण्यांचे संशोधन आणि प्रसार यात मुख्य असणार आहे.

‘प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना’ (झचचडध) : यासाठी अर्थसंकल्पात २,४६५ कोटींची तरतूद आहे. मत्स्य उत्पादन वाढवून निर्यातीला चालना देण्यासाठी ही उपाययोजना म्हणता येईल.

कृषी वित्तपुरवठा आणि अनुदान योजना : ‘किसान क्रेडिट कार्ड (घउउ)’ मर्यादेचा विस्तार करण्यात येणार आहे. व्याज सवलतीसाठीची कर्जमर्यादा तीन लाखांवरून पाच लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. ७.७ कोटी शेतकरी, मच्छीमार आणि दुग्धव्यावसायिक लाभार्थी असणार आहेत.

ग्रामीण समृद्धी आणि स्थैर्य कार्यक्रम : ग्रामीण भागातील रोजगारनिर्मिती. महिला, युवक, लहान आणि अल्पभूधारक शेतकर्‍यांसाठी उपक्रम सुरू करणे वगैरे यात अपेक्षित आहेत.

‘प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना’ : या योजनेसाठी अर्थसंकल्पात ६ हजार, ९४१ कोटी रुपयांची तरतूद केली गेली आहे. खरेदी किंमत हमी आणि सरकारी खरेदीच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढवण्याचा प्रयत्न यात आहे.

बिहारसाठी ‘मखाना बोर्ड’ची स्थापना करण्यात येणार आहे. हा बोर्ड मखाना उत्पादन, प्रक्रिया, पुरवठा साखळी अशा सर्वच बाबतीत प्रयत्न करणार आहे. बिहारचे शेतकरी याचे मुख्य लाभार्थी असतील.

कापूस उत्पादकांसाठी उपक्रमही घोषित केला आहे, ज्यात कापसाची उत्पादकता वाढवणे महत्त्वाचे असेल.

एकूणच या अर्थसंकल्पाचा कृषी आणि ग्रामीण विकासावर अपेक्षित परिणाम होणार आहे. कृषी विकासात येऊ शकणारे अडथळे दूर करण्याचे प्रयत्न महत्त्वाचे ठरणार आहेत. पर्यावरणबदलाने प्रभावित शेतकर्‍यांना मदत करणे यात सर्वात महत्त्वाचे आहे. यात शेतकर्‍यांना ‘किसान सन्मान निधी’द्वारे प्रत्यक्ष मदत करत असताना पर्यावरणबदलांना सामोरे जाण्यासाठी नवीन बी-बियांणांचा विकास व प्रसार उपयुक्त ठरणार आहे. त्यादृष्टीने या अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आहे. आत्मनिर्भरतेसाठी डाळी उत्पादन वाढवण्याबरोबरच डाळी उत्पादन खरेदीची हमी देणे व त्याची व्यवस्था करणे आवश्यकच होते, तेही या अर्थसंकल्पात उल्लेखित आहे.

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, कृषी उत्पादनात वैविध्य आणण्याचे प्रयत्न भविष्य काळात दिशा देणारे ठरतील. हरितक्रांतीनंतर गहू व तांदूळ याच पिकांवर प्रामुख्याने भर देण्यात आला होता व त्यांच्या हमी किमतीवरची खरेदी व्यवस्था महत्त्वाची होऊन बसली होती. तीच आता त्रासदायक ठरताना दिसते. पंजाबचा शेतकरी सध्यातरी या पिकांसाठीच्या हमी किमतीसाठी कायदेशीर तरतुदीची मागणी करत आहे व त्यासाठी आंदोलनाचा मार्ग पत्करला आहे. कदाचित कृषी उत्पादनात पिकांची वैविध्यता येण्यास आता तरी सुरवात होईल, ही अपेक्षा करायला हरकत नाही.

अनिल जवळेकर