राज्यात १४ नव्या खाणींचा मार्ग मोकळा

 

मुंबई: ( Devendra Fadanvis ) राज्यातील खनिकर्म विभागासाठी पर्यावरण, महसूल, भूसंपादन आणि वन विभागातील प्रलंबित कामे फास्ट ट्रॅक वर घेवून राज्यात १४ खाणी सुरू करण्यात येणार आहेत. या माध्यमातून महसूल वाढवण्यावर भर देणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवार दि. २८ फेब्रुवारी रोजी दिली.

 

सह्याद्री अतिथीगृहावर राज्यातील प्रमुख खाणपट्टे आणि महसूल यासंदर्भात बैठक झाली. या बैठकीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, खनिकर्म मंत्री शंभूराज देसाई, केंद्रीय खनीकर्म सचिव व्हीं. एल.कांथा राव, खनिकर्म विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. इकबाल सिंह चहल, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव श्रीकर परदेशी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरणाचे अध्यक्ष उन्मेष वाघ, उपमहाव्यवस्थापक डॉ. टी.के. राव तसेच अन्य अधिकारी उपस्थित होते 

 

केंद्रीय खनिकर्म मंत्री जी. किशन रेड्डी म्हणाले की, राज्य सरकारने खाणपट्टे सुरू करण्याबाबत राज्यस्तरावर खाण, वन, पर्यावरण आणि महसूल विभागांमधील समन्वयासाठी यंत्रणा तयार करावी. महाराष्ट्र ही स्ट्रार्टअपची राजधानी असून खनिकर्म क्षेत्रातील स्टार्टअपला प्रोत्साहन देणारे धोरणही ठरवावे, अशी सूचना रेड्डी यांनी केली. त्यावर मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्याच्या आर्थिक विकासासाठी खनिज क्षेत्र अत्यंत महत्त्वपूर्ण असल्याने राज्यातील खाणपट्टे प्रगतीबाबत शासन प्राधान्याने विचार करत आहे.

 

भूवैज्ञानिक अहवालांच्या गुणवत्तेमध्ये सुधारणा करणे, खाणपट्टे लिलाव प्रक्रियेमध्ये व इतर कामांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता व यंत्र अभ्यासाचा अधिकाधिक वापर करणे, महसूल विभागाकडे उपलब्ध असलेल्या शासकीय जमिनींची माहिती ऑनलाईन उपलब्ध करून देणे, ज्या खाणी कार्यरत नाहीत अथवा कालबाह्य झालेल्या आहेत त्यांचे विश्लेषण करणे,राज्य खाण निर्देशांकाची आणि राज्य खनिज शोध ट्रस्ट स्थापन करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. तसेच राष्ट्रीय खाण विकास निधी मिळवण्यासाठी स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन दिले जाईल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

 

 

वाढवण बंदराच्या बांधकामासाठी मोठ्या प्रमाणात वाळू लागणार आहे त्यासाठी केंद्र शासनाकडून 'हेतू पत्र' जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरणचे अध्यक्ष उन्मेश वाघ यांना यावेळी वितरीत करण्यात आले.