नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवण्यास केंद्र शासन सकारात्मक

 

मुंबई: ( Central government positive investment in renewable energy sector ) नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवणे, विद्युत ऊर्जा बॅटरी संचय प्रणालीसाठी निर्णय घेणे, वीजवितरण क्षेत्रातील कामात कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे, स्मार्ट मीटर बसवणे तसेच, केंद्र शासनाच्या नियंत्रणातील अन्य विषयांवर प्राधान्यक्रम ठरवून कालबद्ध उपाययोजना करण्यात येतील, असे केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक यांनी सांगितले. उदयसारखी योजना केंद्र सरकारने पुन्हा आणावी तसेच, वित्तपुरवठा व्याजदर कमी असावेत, लेव्ही रद्द करावी, महावितरण ही ऊर्जा क्षेत्रातील देशातील मोठी कंपनी असून, व्याजमुक्त बॉन्ड्स जारी करण्याची परवानगी द्यावी, अशा सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केल्या.

 

सह्याद्री अतिथीगृह येथे वीज वितरण कंपन्यांच्या आर्थिक सक्षमता व संबंधित विषयाबाबत मंत्रिगट समितीच्या दुसर्‍या बैठकीत केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक बोलत होते. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज्याच्या ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर आणि इतर राज्यांच्या ऊर्जामंत्र्यांनी उपस्थिती होती. या बैठकीला अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) आभा शुक्ला, मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्रा, ‘महापारेषण’चे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजीव कुमार, महानिर्मितीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. राधाकृष्णन बी. यासह केंद्र शासनाचे व राज्य शासनाचे अधिकारी उपस्थित होते.

 

 

“महावितरणही ऊर्जा क्षेत्रातील देशातील मोठी कंपनी आहे. २८ टक्के वीज वापर हा कृषीसाठी असून, प्रमाण देशात सर्वाधिक आहे. १.१२ लाख कोटींवर महसूल असून ४९ टक्के महसूल हा उद्योगांकडून मिळतो. महावितरणची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी राज्य शासन उपाययोजना करत आहे. ‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना’ आणली असून, त्यातून सौरऊर्जेवर मोठे काम करीत आहोत. यातून वीज वितरण हानी कमी होईल. विजेचा दरसुद्धा कमी होईल. यातून जो पैसा वाचणार त्यातून सामान्य ग्राहकापासून ते उद्योगापर्यंत सर्वांना वीज स्वस्तात मिळेल,” असेही फडणवीस यांनी सांगितले.