राज्याच्या डेटा धोरणास मान्यता

मुंबई: Devendra Fadanvis महाराष्ट्र राज्य आधारसामग्री (डेटा) धोरण आणि या धोरणाच्या मसुद्याला मंगळवार दि. २५ फेब्रुवारी रोजी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

 

शासनाच्या विविध विभागांकडे एकत्र होणार्‍या माहितीचा (डेटा) गतीमान कामकाजासाठी तसेच योजना आणि प्रकल्पांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी वापर करून घेण्याच्या दृष्टीने हे धोरण तयार करण्यात आले आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र इस्टिट्युशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन (मित्रा) संस्थेतंर्गत राज्य विदा प्राधिकरण स्थापन करण्यात आली आहे. विविध विभागांमध्ये संगणकीकरणामुळे मोठ्या प्रमाणात माहिती एकत्र केली जाते. ही माहिती (डेटा) पूर्ण क्षमतेने कशी वापरता येईल, याचा या धोरणात विचार केला गेला आहे. विविध विभाग, शैक्षणिक संस्था, संशोधन संस्था तसेच, उद्योगांकडील ही माहिती एकत्रित उपलब्ध झाल्यास कार्यक्षम आणि पारदर्शकपणे प्रशासकीय प्रक्रिया राबविता येणार आहे. या माहितीच्या वापराबाबत एकवाक्यता तसेच विविध विभांगामध्ये उपलब्ध या आधारसामग्रीचे सार्वजनिक वापराकरिता सुलभ अदान-प्रदान या धोरणात निश्चित केले गेले आहे.

 

 

‘डेटा’ धोरणाच्या माध्यमातून प्रत्येक विभागाची सांख्यिकी माहिती बिनचूक मिळेल. ती सुसंगत असेल. त्याचप्रमाणे ग्रामीण भागात काम करणारे नागरी सुविधा कर्मचारी तसेच, अंगणवाडी सेवक तसेच कृषी साहाय्यक यांना वेळोवेळी सांख्यिकी माहिती गोळा करावयाचा भार कमी होऊन त्यांना त्यांच्या मूळ कामावर जास्त लक्ष देता येईल. ही माहिती डिजिटली थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रणाली आणि इतर शासकीय कार्यक्रमातून गोळा होणार्‍या आधार लिंकद्वारे संकलित करून करण्यात येईल. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी ‘महास्ट्राईड’ हा प्रकल्प काम करत असून, त्याला जागतिक बँकेने अर्थसाहाय्य केले आहे.