रोहिंग्या मुसलमान आणि जम्मू-काश्मीर...

    02-Feb-2025   
Total Views |
Jammu Kashmir

देशातील अन्य राज्यांप्रमाणे जम्मू-काश्मीरमध्ये देखील रोहिंग्या आणि बांगलादेशी घुसखोरांनी मोठ्या संख्येने घुसखोरी केली आहे. एकीकडे केंद्र सरकार घुसखोरांवर कारवाई करण्यासाठी कठोर पावले उचलत आहेत, तर दुसरीकडे जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री आणि नॅशनल कॉन्फरन्स पक्षाचे नेते ओमर अब्दुल्ला हे रोहिंग्यांवर कारवाई होऊ नये, अशी भूमिका घेताना दिसतात. “केंद्र सरकारने रोहिंग्यासंदर्भात नियोजन केले नसल्याने त्यांना बेकायदेशीर भारतात राहावे लागते,” असेही अब्दुल्ला यांचे म्हणणे. त्यानिमित्ताने अब्दुल्लांना घुसखोर रोहिंग्यांचा इतका पुळका का असावा? याचा आढावा घेणारा हा लेख...

“त्यांच्यासोबत पशूसारखा व्यवहार करणार नाही. त्यांना काय थंडीमध्ये वीज आणि पाण्याअभावी मरू देऊ का?” असे म्हणत मागे जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी केंद्र सरकारचे आदेश मानण्यास नकार दिला. ओमर हे कशाबद्दल म्हणाले? तर रोहिंग्या मुसलमानांच्या घुसखोरीवर केंद्र सरकारने गंभीरपणे कारवाई सुरू केली. काश्मीरममधील चार ठिकाणांमधील पाच जागी रोहिंग्या मुसलमानांनी घुसखोरी केली, अशी माहिती प्रशासनाला कळाली. तेव्हा प्रशासनाने या पाच ठिकाणी धाडी टाकून सत्यता तपासली, तर रोहिंग्या मुसलमान तिथे अवैधरित्या सुखनैव राहत होते. वर त्यांची असहिष्णू कट्टरताही कायमच होती. घुसखोरांवर कारवाई आणि त्यांची ती अवैध वस्ती उठावी, म्हणून केंद्र सरकारने आदेश दिले की, “या बेकायदेशीर वस्तीची पाणी आणि विजेची सुविधा बंद करा.” देशाचा विचार करणार्‍या कुणाही व्यक्तीच्या मते, केंद्र सरकारची कारवाई अगदी योग्यच. पण, मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्लांना घुसखोर रोहिंग्यांचा पुळका आला. नेमके याच काळात रोहिंग्या मुसलमानाची स्थिती काय आहे, याचा अभ्यास करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्राच्या शरणार्थी अधिकार एजन्सीने जम्मू-काश्मीरमध्ये दौरा केला. रोहिंग्यांच्या मानवी हक्कांबाबत चर्चा केली. रोहिंग्यांचा प्रश्न म्यानमार आणि बांगलादेशमध्येही आहे. नव्हे, या नेत्या रूपात घुसखोरी करणार्‍यांच्या विरोधात जगभरातल्या देशांनी आक्रमक कारवाई केली आहे. मात्र, त्यांच्याबाबत ठोस कारवाई न करता या एजेन्सीने तत्काळ दौरा कुठे केला, तर जम्मू-काश्मीरमध्ये. तोही अशावेळी ज्यावेळी देशातल्या केंद्र सरकारने बेकायेदशीर राहणार्‍या रोहिंग्या मुसलमानांची वीज-पाणी सुविधा बंद करण्यास सांगितले त्यावेळी!

एजन्सीच्या या दौर्‍यावर अनेक प्रश्नचिन्ह उपस्थितही झाले. कारण, सध्या पाकिस्तानमध्येसुद्धा पाकिस्तानमधल्या अफगाणिस्तानच्या शरणार्थींना देशाबाहेर काढण्याची जोरदार कारवाई सुरू आहे. पाश्चिमात्य देश त्यातही अमेरिका घुसखोरांवर तातडीने कारवाई करत आहे. तसेच, ही एजन्सी ज्यावेळी जम्मू-काश्मीरमध्ये दौरा करत होती. त्याचवेळी बांगलादेशामध्ये कट्टरपंथी मुसलमान तिथल्या अल्पसंख्याक हिंदूंचा नरसंहार करत होते. मात्र, याबाबत संयुक्त राष्ट्र संघाने ठोस भूमिका घेतली नाही.

या पार्श्वभूमीवर वाटते की, रोहिंग्या मुसलमानांनी घुसखोरी करावी, तिथे भारतीय नागरिक म्हणूनच राहता यावे, यासाठी सगळी खोटी कागदपत्रे बनवायची. मात्र, त्यांच्यावर कारवाई होऊच द्यायची नाही, हे मुख्यमंत्री ओमर यांना कसे मान्य आहे? तर काश्मीर हे मुस्लीम लोकसंख्याबहुल राज्य. तिथे मुसलमानांच्या मतावर ओमर अब्दुल्ला किंवा इतर कट्टर मुस्लीम राजकीय पक्ष सत्तेत येतात. यासाठीच राज्यातील मुस्लिमांची संख्या सतत वाढावी, यासाठी कट्टरपंथीय लोक सातत्याने प्रयत्न करत असतात. त्याचाच भाग म्हणून या रोहिंग्या मुसलमानांना काश्मीरमधले काही कट्टरपंथी आणि अतिरेकी समर्थक मुस्लीम सहकार्य करतात. त्यामुळेच तर रोहिंग्या सुखनैव भारतात राहतात. त्यांना ‘भारतीय’ ठरवणारी कागदपत्रही बनवून मिळतात. ही कागदपत्रं बनावटी असली, तरी त्याची शहानिशा कोण करणार? कारण, काही फुटीरतावादी काश्मिरी मुसलमान घुसखोर रोहिंग्यांना भक्कम आधार देत असतात. या आयामात जम्मूमध्ये हिंदूबहुल लोकसंख्या असल्याने तिथे ओमर किंवा इतर मुस्लीम नेत्यांची सत्ता येण्याची चिन्ह पुसट आहेत. त्यामुळे जम्मूची हिंदूबहुल लोकसंख्या मुस्लीमबहुल व्हावी, त्यासाठी विघातक लोकांना आणून जम्मूमध्ये वसवायचे. या बाहेरून आलेल्या लोकांना देश, देशाचा इतिहास, संस्कृती, स्वातंत्र्य शांती, प्रगती याबाबत कणभरही आपुलकी नसते आणि काही देणे घेणेही नसतेे. अशा विघातक लोकांची लोकसंख्या जम्मूमध्ये वाढवायची. त्यामुळे भविष्यात जम्मूसुद्धा मुस्लीमबहुल होईल. मग या संख्येने जास्त असणार्‍या लोकांना फुटीरतेचा मंत्र देऊन देश अस्थिर करणे सोपे जाणार. हे कटकारस्थान सध्या सुरू आहे. यानुसार जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर असू देत की, त्यांचे समविचारी राजकीय पक्ष आणि नेते असू दे, या सगळ्यांना रोहिंग्या मुसलमानांचा पुळका येत असतो. मानवी हक्काचा आव आणत हे सगळे लोक घुसखोरी केलेल्या रोहिंग्यांना वाचवण्याचा पुरेपूर प्रयत्न करतात.

नुकत्याच जाहीर झालेल्या माहितीनुसार, जम्मूमध्ये काही वर्षांत सहा हजार रोहिंग्या मुसलमानांनी घुसखोरी केली आहे आणि भारतीय म्हणून त्यांच्याकडे आधार कार्ड पॅनकार्ड आणि रेशनकार्डही आहे. सध्या पोलीस या सर्वांची चौकशी करत आहेत. पोलिसांच्या मते, जम्मू-काश्मीरमध्ये स्वयंसेवी संस्था आहेत, असे दाखवणार्‍या काही संस्था रोहिंग्या मुसलमानांना जम्मू-काश्मीरमध्ये निर्वेध घुसखोरी करण्यास पूर्ण सहकार्य करतात.

समाज अभ्यासकांचे म्हणणे आहे की, जम्मू-काश्मीरमध्ये सध्या रोहिंग्या मुलींची तस्करी जोरात सुरू आहे. त्यानुसार, नुकत्याच घडलेल्या काही घटनांचे दाखले घेऊ. काश्मीरमधला तो 52 वर्षांचा पुरुष होता. त्याच्या कौमच्या आजूबाजूच्या अनेक पुरुषांचे एक काय, दोन दोन निकाह झाले होते. मात्र, याला कोणी मुलगी देत नव्हते. कारण, तो मतिमंद होता. तो स्वत: हाताने पाणीही तो पिऊ शकत नव्हता. मात्र, नुकताच त्याचा निकाह त्याच्यापेक्षा वयाने कैकपट लहान मुलीसोबत झाला. ती मुलगी काश्मीरमधली नव्हती. ती मुलगी रोहिंग्या मुसलमान होती. काही पैशाच्या मोबदल्यात तिला इथे विकले गेले होते. प्रशासनाच्या मते, नुकतेच जम्मूमध्ये 24, तर काश्मीरमध्ये 124 रोहिंग्या मुलींचा अशा प्रकारे निकाह झाला आहे. रोहिंग्या मुसलमानांना भारतात बस्तान बसवायचे आहे. कारण, मुलीचा निकाह भारतीयाशी झाला की, तिला भारतात हक्काचे घर मिळते. कागदपत्र बनवून ती भारतीय नागरिक म्हणून राहू शकते. मग तिच्या सासरच्या आसर्‍याने आणि मुख्यत: मुस्लीम भावंडांच्या नावे हे रोहिंग्या मुसलमान भारतात तळ ठोकू शकतात.

कालपरवाच पोलिसांनी कोलकात्यामध्ये अब्दुल रहमान या रोहिंग्या मुसलमानाला पकडले. त्याच्यासोबत दोन बारा वर्षांच्या बालिका होत्या. पोलिसांना कळले की, अब्दुल हा काश्मीरमध्ये मजुरी करायचा. पण, हा दिखावा होता, खरे तर तो घुसखोरी केलेल्या रोहिंग्यांच्या मुलींची तस्करी करायचा. भयंकर! घुसखोरी केल्यानंतर भारतात सुखेनैव राहण्यासाठी रोहिंग्या मुसलमानांनी केलेले हे षड्यंत्र. भारताविरोधातील या षड्यंत्रामध्ये देशद्रोही व्यक्ती, संस्था आणि पाकिस्तानसारखे देशही या रोहिंग्यांना मदत करीत आहेत, असे म्हटले जाते. या सगळ्या षड्यंत्रात केंद्र सरकार निकराने उद्ध्वस्त करत आहे. मात्र काश्मीरचे मुख्यमंत्री राज्याचे अधिकार दाखवत रोहिंग्यांचे समर्थन करत असतात. यावरून वाटते की, केंद्रामध्ये सत्तेत कोण आहे, हे जितके महत्त्वाचे तितकेच राज्यात सत्तेत कोण आहे, हेसुद्धा महत्त्वाचे आहे. देश, समाज, संस्कृती, देशाची अंखडता याबद्दल शून्य आपलेपणा असलेले लोक राज्यात सत्तेत असतील, तर राज्यात रोहिंग्या मुसलमान सुखैनेव हातपाय पसरतील, यात काहीच शंका नाही. नशीब, संविधानामध्ये राज्यापेक्षा देशाला अधिक अधिकार आहेत आणि केंद्रात नरेंद्र मोदी पंतप्रधान असून गृहमंत्री अमित शाह आहेत, त्याचबरोबर देशामध्ये ‘भारत माझा देश आहे’ ही भावना जगणारा हिंदूसुद्धा धार्मिक, सामाजिक आणि राजकीयदृष्ट्या जागा झाला आहे. त्यामुळे जम्मू-काश्मीरला भारतापासून वेगळे करण्यासाठी कुणी कितीही कटकारस्थान, षड्यंत्र रचली तरीसुद्धा काश्मीर भारताचा मुकूट आहे आणि राहणारच!!!

योगिता साळवी

एम.ए. समाजशास्त्र. सध्या मुंबई तरुण भारत  येथे वार्ताहर-उपसंपादक पदावर कार्यरत. राजकीय कार्यकर्ता म्हणून प्रदीर्घ अनुभव. विविध सामाजिक प्रश्‍नांच्या अभ्यासाची आवड व लिखाण. वस्त्यांचे वास्तव हे मुंबई तरुण भारतमधील लोकप्रिय सदराच्या लेखिका.